नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकले विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्य पूरा गरेका देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा प्रत्यक्ष रूपमा वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने १ दशमलव २ प्रतिशत पूरा भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा १५ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ विपन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । यही पुसभरिमा १ दशमलव ५ प्रतिशत, चैतसम्ममा १ दशमलव ७ र असारसम्ममा २ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आउँदो असारसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
गत असोजसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र युवा स्वरोजगार कोषमार्फत गरी कुल ७२ अर्ब रुपैयाँ विपन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यो कुल कर्जाको ५ दशमलव ६ प्रतिशत हो । गत असारमा बैंकहरूले यस क्षेत्रमा ६५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । ३ महिनामा विपन्न कर्जा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा अवधिमा बैंकहरूले सिधै १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विपन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको देखाएको छ । यस्तै अप्रत्यक्ष रूपमा ५३ अर्ब ४० करोड र युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बैंकले लगानी गरेका छन् ।
व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने पाउनेछन् । यस व्यवस्थाअन्तर्गत २०७३ असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा १ दशमलव २ प्रतिशत, अप्रत्यक्ष रूपमा ४ दशमलव २ प्रतिशत र युवा स्वरोजगार कोष अन्तर्गतको लगानीसमेत गरी कुल कर्जाको ५ दशमलव ६ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् ।
यसैगरी भुकम्पका कारण घरबिहिन भएकाहरुलाई दिने भनिएको सस्तो ब्याज दरको कर्जामा पनि खासै आकर्षण देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६७ जनाले मात्र लिएका छन् ।
