भारु नोट लिएर बसेका धेरै नेपालीको आँखा यतिबेला राष्ट्र बैंकतिर छ । फेरि राष्ट्र बैंकको आँखा भारततिर । भारतले नेपालमा रहेका बैधानिक भारु व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक रहेको जनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर नोट व्यवस्थापनको पहल गरिरहेको छ । तर अन्तिम निर्णयका लागि भारतबाट स्पष्ट जवाफ आइसकेको छैन । नेपालीसँग भएका प्रतिबन्धित ५ सय र हजार दरका भारु साट्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर आन्तरिक व्यवस्थापनको पूर्वतयारीसमेत गर्यो । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुंगाना, बैंकिङ कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारी, अर्थमन्त्रालयको वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल शाह र विकास बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने सदस्य छन् । यसै सन्दर्भमा सो समितिले नोट सटहीका लागि अहिलेसम्म के–के तयारी गर्यो र भारतबाट कस्तो जवाफ आइरहेको छ भन्ने विषयमा बैंकिङ खबर डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवराज कुँवरले राष्ट्र बैंकबाट गठित समितिका संयोजकसमेत रहेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
नेपालमा रहेका भारु नोटको सम्बन्धमा तपाईको संयोजकत्वमा गठित समितिले के कस्तो पहल गर्दैछ ?
नेपालीसँग भएका प्रतिबन्धित ५ सय र हजार दरका भारु व्यवस्थापनका लागि मेरो संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले आफ्नो तर्फबाट गर्ने आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको छ । नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित नोट साटिदिने भारतले संकेत दिएपछि हामीले समिति गठन गरी हाम्रो तर्फबाट तदारुकता देखायौँ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनको पूर्वतयारीसमेत पूरा गरिसकेको अवस्था छ ।
आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि कस्तो पूर्वतयारी गर्नुभयो त ?
हामीले नोट सटहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जाली नोट सटही हुनबाट कसरी रोक्ने र खुला सिमानाका कारण भारतबाट थप नोट आउन नदिएर नेपालमा भएका वैधानिक नोट मात्रै साट्ने व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्नेजस्ता विषयमा छलफल सकिसकेका छौँ । त्यस्तो समस्या व्यवस्थापनका लागि हामीले एउटा सफ्टवेयर तयार गरिसकेका छौँ । सो सफ्ट्वेयरको सहयोगले कुनै पनि व्यक्तिले दोहोर्याएर रकम लिने सम्भावना हुँदैन । यसको मतलव एकजना व्यक्तिले २५ हजारभन्दा बढी नोट साट्न पाउँदैन । यदि कसैले साट्न खोज्यो भने उसले पाउने पहिलो सुविधा पनि खोसिनेछ । नक्कली नोट, च्यातिएका, फाटेका नोटमा पनि कडाइ हुन्छ । व्यवस्थित तवरले नोट सटहीका लागि सबै बैंकहरुलाई हामी पासवर्ड दिन्छौँ ।
यदि भारतले नोट साटिदिने नै भयो भने पनि भारतबाट अवैधानिक रकम नेपालतिर भित्रिने, एउटै व्यक्तिले २ पटक सटही सुविधा लिने लगायतका समस्या चाहिँ कसरी हल गर्ने ?
एकजना नेपालीले ५ सय र हजार दरका २५ हजार भारुबराबरका नोट मात्रै सटही गर्न पाउने गरी हामीले सफ्ट्वेयरको विकास गरेका छौँ । यसका लागि नोट साट्ने व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको स्रोत वैध भएको, नोट नक्कली ठहरिएमा त्यसको जिम्मेवारी आफैंले लिने र एउटा बैंकबाट २५ हजार भारुबराबरका हजार र ५ सय दरका नोट साटिसकेपछि पुनः अर्को बैंकमा नोट साट्दिनँ भन्ने घोषणा गर्नुपर्नेजस्ता सर्त राखेर नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । हामी उसको सम्पूर्ण प्रमाणहरु राख्छौँ । कसैले दोहोर्याएर सटही सुविधा लिन खोज्यो भने उसले २५ हजार मात्रै साट्ने अधिकार पनि गुमाउनेछ ।
फेरी २५ हजार साट्नेले पुरै २५ हजार नपाउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले कुनै नोट नक्कली, च्यातिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको प्रमाणित गरेर खारेज गरेको भुक्तानी भने राष्ट्र बैंकले गर्दैन । अर्थात २५ वटा हजार दरको नोटमा २ वटा नक्कली र एउटा च्यातिएको पाइयो भने रिजर्भ बैंकले हामीलाई २२ हजार बराबरकोमात्रै भुक्तानी गर्छ । सोही परिमाणको रकम हामी सम्बन्धित नागरिकलाई दिन्छौँ ।
तपाईहरुले यत्रो तयारी गरिसक्नुभएछ, भारतले त खासै वास्ता गरेको छैन नि ?
हो, यतिबेला हाम्रा आँखा पनि भारततिरै छन् । हामी आन्तरिक तयारी सकेर त्यहाँका अधिकारीहरुसँग भेटको प्रतिक्षामा छौँ । उनीहरुले समय तय गरिसकेका छैनन् । भारतीय पक्षबाट हामीलाई बोलाइनेवित्तिकै भारत गएर छलफल गर्ने तयारीमा बसेका छौँ ।
भनेपछि नेपालमा रहेको भारु व्यवस्थापनबारे अन्तिम निर्णय लिन तपाईहरु अब भारत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
हो । अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत भईसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जतिसक्दो छिटो नेपालीसँग भएका बैधानिक भारु सटही गरिदिने पहलमा छ । सर्वविधितै छ, भारु नोटमा प्रतिबन्ध लागेलगत्तै राष्ट बैंकले निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।
भारतीय रिजर्भ बैंकसँग त गभर्नर चिरंजीबि नेपालले पनि पटक–पटक छलफल गर्नुभयो, तर खासै उपलब्धि हुन सकेन । अब तपाईहरु गएर चाहिँ कोसँग छलफल गर्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकको निरन्तरको पहलकै कारण भारतले यहाँ बैधानिक च्यानलमा भएका नोट साट्ने संकेत गरेको हो । आरबीआईले पनि नेपालमा भएका भारु साट्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि वित्त मन्त्रालयका अधिकारीसहितको समिति गठन गरेर तयारी थालेको छ । हाम्रो तर्फबाट पनि कुटनीतिक पहलका साथै सम्बन्धित उच्च निकायमा छलफल पनि भईसकेको छ । योपटक हामी भारत पुगेर त्यहाँका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नेछौँ ।
उनीहरुले समय नदिएको हो ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग भेट्ने कुरा तय भएपनि को–कोसँग कहिले भेट्ने भन्ने विषयमा उताबाट जवाफ आएको छैन ।
कहिलेसम्म आउला त जवाफ केही संकेत पाउनुभएको छ ?
मलाई लाग्छ आगामी साता भारतीय पक्षसँग छलफलका लागि समय टुंगो लाग्छ । समय टुंगो लाग्नेवित्तकै हामी त तयारी अवस्थामा छौँ तुरुन्तै जानेछौँ । नोट प्रतिबन्धले भारत आफैँ समस्यामा भएकाले पनि हाम्रो मामिलामा निर्णय हुन ढिलाई भएको हो कि भन्ने अनुमान हाम्रो हो तर अब धेरै ढिला नहोला ।
तपाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्छ, यतिबेला धेरै नेपालीको आँखा तपाईहरुपट्टि नै छ । नेपालीसँग भएका प्रतिबन्धित भारु साँच्चै साटिन्छ त ?
अहिलेसम्म हामीले गरेको पहल र भारतबाट मिलेको संकेतबाट भारु व्यवस्थापनको स्पष्ट संकेत हामीलाई प्राप्त भएको छ । ढिलो चाँडो राम्रो निर्णय आउँछ भन्ने लागेको छ । फेरि हामीले अवैधानिक पैसा साटिदेउ पनि भनेका होइनौँ । भारतकै प्रस्तावअनुसार २५ हजारसम्म भारु नेपालीले राख्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले सो परिमाणको रकम साटिदिन भारतको नैतिक दायित्व पनि हुन आउँछ ।
त्यसो भए भारतले किन अल्झाइरहेको छ त ?
कुनै पनि देशमा ‘ मनि डिमोर्टिलाईजेसन’ गर्ने भनेको विशेष परिस्थितिमा मात्रै हो । भारतलाई पनि आफ्नै किसिमको समस्या भएर हुन सक्छ । हाम्रो देशभन्दा ठूला–ठूला राज्यहरु छन् भारतमा छन् जहाँ नोट प्रतिबन्धपछि ठूलै संकट पैदा भएको छ । त्यसको व्यवस्थापनमा पनि भारतलाई अहिले सकस नै परेको छ । त्यस्तै भुटान पनि हाम्रोजस्तै समस्या लिएर भारतलाई हेरिरहेको छ । त्यसैले केही समय ढिला भएको हुन सक्छ तर ढिलै भएपनि हामीले नेपालीसँग भएका बैधानिक भारु भारतले साटिदिने अपेक्षा गरेका छौँ ।
नेपालीसँग बैधानिक च्यानलमा रहेको रकम कति रहेछ ?
नेपालको बैकिङ प्रणाली र मनि चेञ्जरहरुसँग कुल तीन करोड ३६ लाख भन्दा केही बढी बराबरको ५ सय र हजार दरका भारु नोट रहेछन् । यीमध्ये सर्वसाधरण भन्दा पनि व्यापारीहरुसँग अलि बढी रकम भएको देखिन्छ ।
नयाँ भारु चलाउने सम्बन्धमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले कहिले निर्णय गर्छ ?
यो विषयमा हामी हतार गर्दैनौँ । अहिले नयाँ भारु चलाउनुभन्दा प्रतिबन्धित नोट व्यवस्थापनको समस्या मुख्य हो । ५ सय र २ हजार भारुको नयाँ नोट नेपालमा भित्रिए पनि कानूनतः कारोबार गर्न पाइँदैन । यसका लागि आरबीआईले सूचना जारी गर्नुपर्छ । उसले सूचना जारी गरेसम्म हामी यी नोटमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दैनौँ ।
हालैको अनुभवबाट राष्ट्र बैंकले बढी सावधानी अपनाएको हो ?
कानूनले नै व्यवस्था गरेको कुरा हो । भारतको केन्द्रीय बैंकले नेपालमा नयाँ भारु नोट खुला गरेको घोषणा नगरेसम्म हामीले चलाउन मिल्दैन । तपाईले उठाएजस्तै सवाल थोरै जोडिन्छ । हालैको अनुभवबाट राष्ट्र बैंकमात्रै होइन, सबै नागरिकले पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले हामी पनि हाम्रा देशका नागरिकको पक्षमा निर्णय लिन्छौँ ।
