नवराज कुँवर–सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गरी नाम फेर्न दिएको निर्देशन नमान्ने भएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको गत शुक्रबार सम्पन्न १७ औं तथा मर्जरपछिको पहिलो वार्षिक साधारणसभाले नाम परिवर्तनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो । संचालनमा रहेको ‘क’ वर्गको सिद्धार्थ बैंक र ‘ख’ वर्गको सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको नाम एउटै भएपछि राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई नाम फर्न निर्देशन दिएको थियो ।
एउटै नाम भएका दुईवटा संस्था भएपछि कम्पनी नियम अनुसार राष्ट्र बैंकले नाम परिवर्तनका लागि सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । सुरुमा सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको संचालक समिति सकारात्मक थियो । त्यसैले संचालक समितिबाट नाम फेर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव एजिएममा लगिएको थियो । तर एजिएमले सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको नाम परिवर्तन गर्न जरुरी नरहेको भन्दै प्रस्ताव फेल गरिदिएको हो । यद्यपी साधारणसभाका क्रममा केही सेयरधनी र संचालकहरुले राष्ट्र बैंकसँग जोरी खोज्न नहुने भन्दै नाम फर्नुपर्ने पक्षमा बोलेका श्रोतको दाबी छ । बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई उदृत गर्दै एक संचालकले बैंकिङ खबरसँग भने– ‘नेपाल राष्ट्र बैंक नियमक निकाय हो । उसले दिएका निर्देशनहरु मान्दिन भन्न हुँदैन । सकेसम्म हामी यो मुद्दालाई मिलाउनपट्टि लागौँ ।’
तर सेयरधनीहरुले जोसुकै भएपनि कानूनभन्दा बाहिर जान नसक्ने भन्दै नाम फेर्न नहुने बताएका थिए । सेयर धनीहरुलाई उदृत गर्दै ती संचालकले भने –‘कम्पनी नियम नै हेर्दा पनि हाम्रो बैंक पहिला दर्ता भएको हो, त्योभन्दा अघि सिद्धार्थ फाइनान्स थियो जुन अर्कै संस्थामा गाभिएको छ । अब यो नाममा हाम्रो अधिकार हुन्छ । हामी किन नाम फेर्ने ?’
‘पहिले दर्ता भएकाले नाममा पहिलो अधिकार’
खास विवाद भनेको सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकमध्ये कसले नाम फर्ने हो भन्नेमै केन्द्रित हो । मर्जरमा पनि जान लागेकाले नाम परिवर्तन गर्दा खासै असर नपर्ने मनसायले नेपाल राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई नै नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकले केही महिनाअघि एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्ससँग सफल मर्जर सकेको थियो । त्यही क्रममा नाम फेर्न सजिलो हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले ताकेता गरेपछि सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको संचालक समितिले साधारणसभामा नाम फेर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव लगेको थियो । तर साधारणसभाले नाम नफेर्ने निर्णय गरेपछि अब राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्छ र कुन संस्थाले नाम फेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरेको ध्यान आकृष्ट भएको छ । ‘मर्जरमा गईरहेकाले हामीले उतिबेला नाम फर्नका लागि सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई भनेका हौँ, यहाँ कुनै लालच, लोभ र प्रलोभनको कुरै छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले गैरकानूनी दबाब दियो भनेर हल्ला गरियो । गैरकानूनी भयो भन्ने लाग्यो भने न्यायका लागि अदालत त गैरकानूनी छैन नि ।’
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक २०५६ सालमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्योभन्दा अघि यही नामको एउटा फाइनान्स त अझ २०५२ जेठ ११ गतेअघि नै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । हाल सो फाइनान्स महालक्ष्मी फाइनान्ससँग मर्जरमा गइसकेको छ । वाणिज्य बैंकका रुपमा स्थापना भएको सिद्धार्थ बैंक भने २०५८ साल असोज १२ गते दर्ता भई संचालनमा आएको थियो । त्यसैले पनि सिद्धार्थ नाममा आफ्नो पहिलो अधिकार हुनुपर्ने भन्दै नाम फेर्ने प्रस्तावलाई सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको एजिएमले अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अब के गर्छ ?
नाम फेर्न आफुले दिएको निर्देशन सिद्धार्थ बैंकको एजिएमले अस्वीकार गरेपछि राष्ट्र बैंकले अब के गर्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई यससम्बन्धी प्रश्न गर्नेछ, उसको जवाफ के आउँछ त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले निर्णय लिनेछ ।’ सुपरिवेक्षण विभागले नाम फेर्नेसम्बन्धी विषयमा चाँडै सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई पत्र काट्ने उनले जनाए ।
‘राष्ट्र बैंकभन्दा कुनै बैंकको एजिएम ठूलो होइन’
अझै पनि सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकले नै नाम फेर्नुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक नियमक निकाय हो’, पण्डितले भने, ‘योभन्दा ठूलो कुनै बैंकको एजिएम होइन ।’ राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले मर्जरको स्विकृति मागेका बेला राष्ट्र बैंकले नाम फेर्नुपर्ने सर्तसहित सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्विकृति दिएकाले अहिले आएर एजिएमले नाम फेर्न मानेन भनेर पञ्छिन नमिल्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले सर्त राखेकै बेला हामीलाई मान्य छैन भनेको भए अर्को विकल्पको कुरा आउँथ्यो’, ती अधिकारीले भने, ‘तर अन्तिममा आएर एजिएमले मानेन भनेर पञ्छिन कहाँ पाइन्छ ।’
‘सर्तसहित नाम फेर्ने सहमति भएको थियो’
कम्पनी नियम अनुसार एउटै नामको दुईवटा कम्पनी दर्ता गर्न पाइदैन । दर्ता भएको भए दुइमध्ये कुनै एक कम्पनीले नाम फेर्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धार्थ बैंकभन्दा पहिला सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक दर्ता भएकाले सुरुमा राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ बैंकपट्टि नै नजर घुमाएको थियो । तर त्यही समयमा सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक दुई वटा संस्थालाई गाभ्ने प्रस्ताव लिएर राष्ट्र बैंक पुगेपछि राष्ट्र बैंकले सर्त राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि अन्य संस्थाहरुको अस्तित्व रहने गरी नाम फेर्दा झन जाति हुने भन्दै नाम फेर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तत्कालीन समयमा सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकले पनि साधारणसभामार्फत नाम फेर्न सहमति जनाएपछि मर्जरको अन्तिम स्विकृति पाएको थियो ।
मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना
राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको एजिएमले अस्विकृत गरेपछि अब नामसम्बन्धी विवाद अदालतसम्मै पुग्ने देखिएको छ । किनकी नाम फर्न आफुले दिएको निर्देशनबाट राष्ट्र बैंक पछि नहट्ने देखिएको छ । आफु नियमक निकाय भएकाले आफुले दिएको निर्देशनलाई बैंकको एजिएमले अस्विकृत गर्यो भनेर मान्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिदैन । यता साधारणसभाले कम्पनी नियम अनुसार आफुले नाम फेर्न नहुने भन्दै नाम फेर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव बहिष्कार गरेपछि यो मुद्धा किनारा लगाउन सिद्धार्थ बैंकलाई अदालतसम्मै पुग्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।
