बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै एकीकृत निर्देशनमार्फत जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कारोबारमा निहित कर्जा, सञ्चालन, तरलता, बजार, ब्याजदर तथा विदेशी विनिमय लगायतका जोखिम व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
१. जोखिम व्यवस्थापन संस्थाले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका लागि सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन संरचना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्ने गरी पूर्ण एवम्एकीकृत पद्धति अनुशरण गर्नुपर्नेछ ।
संस्थागत सुशासन र सुदृढ जोखिम व्यवस्थापनबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुने गरी जोखिम व्यवस्थापन प्रति संस्थाले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्नेछ ।
२. जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम
(१) संस्थाले कम्तीमा देहायबमोजिमका विषयहरु समेट्ने गरी जोखिम व्यवस्थापन संरचना कायम गर्नु पर्नेछः
(क) सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबाट सक्रिय निगरानी (ख) नीति एवम् प्रक्रियागत विषयको पर्याप्तता,
(ग) प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन कार्य
घ) उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली,
र (ङ) प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् सीमा
(२) संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थाले बहन गर्न चाहेको जोखिम र संस्थालाई ग्राह्य हुने सीमा पहिचान गरी जोखिम रणनीति तय गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समिति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।
(३) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अन्तर्निहित खास महत्वका मूलभूत जोखिमको सामना गर्ने नीति तथा कार्यविधि संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ र त्यस्ता नीति तथा कार्यविधि कम्तीमा पनि वर्षको एकपटक पुनरावलोकन गर्ने तथा आवश्यक देखिएमा अद्यावधिक समेत गर्नु पर्नेछ ।
त्यसैगरी संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन सम्बद्ध नीति, कार्यविधि र प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्नु उच्च व्यवस्थापनको कर्तव्य हुनेछ । संस्थाको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदन कम्तीमा त्रैमासमा एकपटक र आवश्यकता अनुरुप जुनसुकै समयमा अध्ययन तथा छलफल गर्नु पर्नेछ ।
(४) संस्थामा प्रमुख जोखिम अधिकृत वा यस्तै समान पद अन्तरगत रहने गरी स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन कार्यको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । संस्थाको आकार एवम् कारोबारको विशिष्टतासँग तादात्म्य हुने गरी आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापनको लागि छुट्टाछुट्टै वा गाभेर इकाइ-महाशाखाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
जोखिम व्यवस्थापन कार्यले कम्तिमा देहायका विषयहरु समेट्नुपर्नेछ ।
(क) जोखिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधिको तर्जुमा तथा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्ने,
(ख) संस्थाको सबै कार्यगत ईकाइहरुको मूलभूत जोखिमको नियमित अनुगमन गर्ने तथा अनपेक्षित जोखिमवारे निर्णयकर्ताहरुलाई समय समयमा सजग गराउने,
(ग) जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदन जोखिम व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने, र
(घ) जोखिम व्यवस्थापन कार्यका सबै पक्षहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सघाउ पुर्याउने ।
(५) संस्थाको आकार, प्रकृति एवम् कार्यसँग तादात्म्य हुने गरी प्रमुख जोखिम अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुपर्नेछ । प्रमुख जोखिम अधिकृतले सोझै सञ्चालक समिति स्तरीय जोखिम व्यवस्थापन समितिमा आवधिक रुपमा रिपोर्टिङ्ग गर्नु पर्नेछ ।
(६) व्यवसायिक कार्य र जोखिम व्यवस्थापन कार्यलाई कुनै किसिमको स्वार्थ (Conflict या Interest) नबाझिने गरी अलग्याउनुपर्नेछ ।
तर, जोखिम व्यवस्थापनलाई जोखिम व्यवस्थापन विभाग/इकाईको मात्र जिम्मेवारीको रुपमा लिनु हुँदैन । जोखिम व्यवस्थापनका लागि व्यवसायिक कार्य पहिलो सुरक्षाघेरा (First Line या Defence) को रुपमा रहन आवश्यक छ । संस्थाका प्रत्येक कर्मचारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि आ–आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुनेगरी जोखिम संस्कृतिको विकास गर्नु पर्नेछ ।
(७) जोखिम रणनीति अनुरुप जोखिमलाई संस्थाले “बहन गर्न चाहेको जोखिम” तथा ग्राह्य हुने सीमाभित्र रहने गरी संस्थाभित्र सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नुपर्नेछ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सबलता र पर्याप्तता सुनिश्चित हुने गरी संस्थाको प्रभावकारी लेखापरीक्षण गराउन सञ्चालक समिति÷जोखिम व्यवस्थापन समिति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ ।
(८) संस्थाले सबै प्रकारका मुलभुत जोखिमहरुको व्यवस्थापनका लागि कार्यान्वयनमा रहेको नीति, प्रक्रिया एवम् प्रमुख जोखिम अधिकृतको कार्यादेश जोखिम सुशासन संरचना लगायतका विषय समेटी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
३. जोखिम वर्गीकरण प्रभावकारी जोखिम व्यस्थापनका लागि संस्थाले देहायबमोजिम जोखिमको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ :–
(क) कर्जा जोखिम
(ख) सञ्चालन जोखिम
(ग) तरलता जोखिम
(घ) बजार जोखिम
(ङ) ब्याजदर जोखिम
(च) विदेशी विनिमय जोखिम
(छ) अन्य जोखिम
४. कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था (१) यस बैंकबाट जारी गरिएको “कर्जा सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था ( इ.प्रा.निर्देशन नं. २)” र “एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था (इ.प्रा.निर्देशन नं. ३) तथा लगानी सम्बन्धी व्यवस्था (इ.प्रा.निर्देशन नं. ८) लाई नै कर्जा तथा लगानी सम्बन्धी जोखिम न्यूनिकरण गर्ने आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ ।
(२) कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने गरी संस्थाले उपयुक्त नीति तथा कार्यविधि अवलम्बन गरेको हुनुपर्नेछ ।
(३) कर्जासम्बन्धी समग्र अख्तियारी संरचना स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको हुनेछ । संस्थाको आकार एवम् कारोबारको विशिष्टताका आधारमा उच्च व्यवस्थापनलाई प्रत्यायोजित कर्जा अख्तियारी स्पष्ट हुनुपर्नेछ ।
(४) संस्थाले कर्जा सम्बद्ध कार्यहरुः Business Solicitation, कर्जा मूल्याङ्कन, कर्जा स्वीकृति, कर्जा प्रवाह तथा ऋणीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु छुट्टाछुट्टै हुने गरी व्यवस्थित गरेको हुनुपर्नेछ ।
(५) संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा नवीकरण गर्दा वा विद्यमान कर्जा सुविधा थप गर्दा कर्जा विश्लेषण सम्बन्धी मूल्याङ्कनका पर्याप्त आधारहरु तय गरेको हुनुपर्नेछ । जुन प्रयोजन वा उद्देश्यका लागि कर्जा प्रवाह हुने हो सोही उद्देश्य वा प्रयोजनमा नै कर्जा उपयोग हुनेमा तथा भईरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले पर्याप्त आधारहरुको विश्लेषण गरी यकीन गरेको हुनु पर्नेछ ।
(६) “क” वर्गका वाणिज्य बैंक तथा “ख” वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको हकमा कर्जा प्रस्ताव मूल्याङ्कन प्रयोजनार्थ कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास सम्बन्धित संस्था स्वयम्ले गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तो प्रणालीले ग्राहक र व्यवसायको साख एवम् विश्वसनियतालाई प्रभावकारी ढंगले समेटेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो मूल्याङ्कनलाई ऋणीको Due Diligence को आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ । संस्थाले यस्तो मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरुलाई अनुशरण गर्न सक्नेछ ।
(७) कर्जा सम्बन्धी कागजात, कर्जा भुक्तानीको अनुगमन, कर्जा फाईल एवम् सुरक्षण सम्बन्धी कागजातहरुको अभिलेख तथा व्यक्तिगत सूचनाको अद्यावधिक अभिलेख कायम गर्ने प्रयोजनका लागि संस्थाले उचित प्रकारको कर्जा प्रशासन सम्बन्धी कार्य (Credit Administration Function) अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
(८) सम्पूर्ण कर्जाहरुको एकल तथा क्षेत्रगत रुपमा आवधिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो पुनरावलोकनलाई ग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापनको रणनीति तर्जुमा गर्ने आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ ।
(९) संस्थाको सञ्चालक समितिले तय गरेको “बहन गर्न चाहेको जोखिम” तथा ग्राह्य हुने सीमा एवम् नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी संस्थाले आफ्नै कर्जा सीमाहरु (जस्तैः क्षेत्रगत, उद्देश्यगत, निष्कृय कर्जा सीमा आदि) निर्धारण गर्न समेत प्रेरित गरिएको छ ।
(१०) संस्थासँग निष्कृय कर्जाको यथोचित व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको हुनुपर्नेछ ।
(११) सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा जोखिमको विश्लेषण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अगुवा बैंकको हुनेछ । तथापि, सहभागी बैंकहरुले आ–आफ्नो ढंगबाट जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्नेछन्।
(१२) इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले Unique Document Identification Number-UDIN उल्लेख भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन मात्र स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वेबसाईटमा रहेको UDIN portal बाट पेश गरिएको विवरण यथार्थ रहेको यकिन गरेको व्यहोरा कर्जा फाइलमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
५. सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था
(क) कार्यरत जनशक्ति, प्रक्रिया, प्रणाली एवम् बाह्य घटनाका कारण सिर्जित सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनका लागि उचित नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । लेखा, सूचना प्रविधि, जनशक्ति एवम् नगद तथा बैंकिङ्ग कारोबार जस्ता सबै सञ्चालन ईकाइहरुमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई यस्तो नीतिले समेटनु पर्नेछ ।
(ख) संस्थाले आफ्नो कारोबारसँग सम्बन्धित सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रत्येक शाखा-विभाग-कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सञ्चालन जोखिमलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न अवलम्बन भएका उपायहरुको पर्याप्तताको सम्बन्धमा समेत टिप्पणी÷प्रतिक्रिया समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(ग) जोखिम व्यवस्थापन कार्यबाट सञ्चालन सम्बद्ध जोखिमहरुको अनुगमन नियमित रुपमा हुने व्यवस्था सहित क्षतिको घटनाहरुबारे महत्वपूर्ण सूचनाहरुः (जस्तैः घटनाको प्रकृति, गाम्भीर्यता, यसबाट भएको वित्तीय क्षति आदि) व्यवस्थित ढंगबाट रहने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
(घ) उचित Disaster Recovery / Business Continuity Plan तर्जुमा गरी विभिन्न किसिमका प्रकोपहरुका बाबजुद व्यवसाय निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । यस्ता योजनाहरु वार्षिक रुपमा अभ्यास (Drill) गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) कुनै कर्मचारी प्रति अधिक निर्भरता, एउटै कर्मचारी लामो समय एकै स्थानमा रहेर कार्य गर्ने तथा कर्मचारीबीच मिलेमतोका कारण उत्पन्न हुन सक्ने कर्मचारी सम्बद्ध जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्मचारी पदस्थापन एवम् सरुवा लगायतका कार्य प्रभावकारी हुनु पर्नेछ ।
(च) प्राकृतिक प्रकोप लगायतका घटनाहरुले वित्तीय प्रणालीको व्यावसायिक निरन्तरतामा पार्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनिकरण गर्न यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले Contingency Management Framework तयार पारी लागू गर्नु पर्नेछ ।
(छ) सञ्चालन जोखिम कम गर्दै ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रयोगमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले Chip Based डेबिट, क्रेडिट, प्रिपेड आदि कार्डहरु मात्र जारी गर्नुपर्नेछ ।
