बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले माघदेखि बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भए जस्तो देखिए पनि त्यसकै आधारमा मात्र बैंक खाता खोल्ने भन्ने आशय नरहेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले भने,‘हाल सबै नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचय हुन्छ भन्ने छैन् । यसकारण बैंक खाता खोल्दा त्यसलाई अनिवार्य गरिएको होइन । नागरिकताका आधारमा बैंक खाता खोल्नू भन्ने निर्देशन यथावत् छ, अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर दिए पनि बैंकले खाता खोलिदिनुपर्छ ।’
सरकारले सामाजिक सुरक्षालगायत सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा माघ १ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि बैंक खाता खोल्न नागरिकता अनिवार्य थियो । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरका आधारमा खाता खोलिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बिहीबार राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यस्तो खाताबाट रकम झिक्नुअघि यस निर्देशनबमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि (केवाईसी) भर्नुपर्ने निर्देशन पनि परिपत्रमा छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षालगायत सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नुपर्नेछ । त्यस्तो खाताबाट रकम झिक्नुअघि यस निर्देशनबमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
‘ग्राहकले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरको विवरण निज ग्राहककै रहे, नरहेको सुनिश्चित गर्न निहित जोखिमका आधारमा संस्थाले आवश्यक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा त्यससँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए, नभएको नियमित रूपमा यकिन हुनेअद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ ।
‘सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भए तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एकप्रति वित्तीय जानकारी इकाइलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने उच्चपदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार पदमा बहाल रहेका उच्चपदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्चपदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्ति आदि उक्त वर्गीकरणमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
‘संस्थाले आफ्नो ग्राहक उच्चपदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए, नभएको यकिन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारी तोकिएको मापदण्डबमोजिमको संयन्त्रमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘२०८१ माघ १ सम्ममा संस्थाले सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिको खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापकीय तहको कार्यान्वयन अधिकारी प्रमुख रहने गरी एक अलग्गै विभाग÷इकाइ खडा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको पुरानै निर्देशन हो । अब त्यो विभागका लागि छुट्टै कार्यान्वयन अधिकृत नियुक्त गर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसरी कार्यान्वयन अधिकृत नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशनमा छ ।
‘संस्थाले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदारको विवरण पठाउनुपर्ने भए निजबाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
ABC-UD-19
