बैंकिङ खबर/ सेयर, बीमा, सवारीसाधन, दान, चन्दामा दिएको रकम समेत अनुसन्धान हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालमा अवैध रकम भित्रिएकोमा चासो राख्दै आएका छन्। नयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ ले पछिल्लो समय बढी कारोबार हुने सबै क्षेत्रलाई नियमनको दायराभित्र समेटेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्दा घरजग्गा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता, कर्जा, कारोबार, सहकारी संस्थामा रहेको खाता, कर्जा र कारोबार, सार्वजनिक रुपमा सूचीकृत भएको वा नभएको धितोपत्र, बीमालेख, सवारीसाधन, विप्रेषण तथा मुद्रा सहटीकर्तासँगको विवरण, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा रहेको खाताको विवरण, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, विदेशमा रहेको सम्पत्ति, दान, दातव्य, चन्दा सहयोग विवरण, विदेश भ्रमणलगायतको सम्पूर्ण कारोबार प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्दा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा साधन भएको सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएमा, सम्पत्ति र राजस्व भुक्तानीमा तात्त्विक फरक देखिएमा विवरण माग गर्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति तथा साधनको रोक्का वा नियन्त्रणमा लिँदा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसुरसँग सम्बन्धित साधनलाई प्राथमिकता दिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनलाई रोक्का गर्नु वा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सम्पत्तिको मूल्य १० करोड रुपैयाँसम्म भएमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालय प्रमुखले र १० करोड बढी भएमा प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतले अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ग्राहक वा कारोबारको नियन्त्रणका लागि शंकास्पद भए नभएको पहिचान गर्ने, कारोबारको सीमा तोक्ने, ग्राहकका विवरण समय–समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। शंकास्पद कारोबारको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी नियमनकारी निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ।
कारोबार गर्ने संस्थाले एक दिनमा एक लाख रुपैयाँ वा सो रकमबराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्ने ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्नेछ। बैंकबाट कारोबार गर्नेसँग अहिले पनि परिचपयपत्र मागिँदै आएको छ। त्यसैगरी नियमनकारी निकायबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एकभन्दा बढी सूचक संस्थामा कुनै व्यक्तिको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको र प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो सूचक संस्थाको नियमन गर्ने निकाय फरक फरक रहेकोमा आवश्यकताअनुसार संयुक्त रुपमा निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
नियामकको वित्तीय जानकारी इकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सम्पर्कविन्दुको रुपमा काम गर्ने, कुनै विदेशी निकायले सिधै वा आफ्नो समकक्षीमार्फत कुनै सूचना माग गरेका प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखको नियुक्त राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुनुपर्नेछ। वित्तीय जानकारी इकाइ प्रमुख समन्वय समितिले गभर्नरलाई परामर्श दिनेछ। इकाइ प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको रुपमा विभागीय कारबाही सुरु भएमा हटाउन सकिनेछ।
