बैंकिङ खबर/ नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबार महंगो हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्राथमिकता दिएपनि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेका छन् ।
सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपनि उक्त रिट खारेज भएको छ । रिट खारेजसँगै विद्युतीय कारोबारमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका रिट दायर गरेका थिए । सरकारले वित्तीय ऐन अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विद्युतीय कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
हालको समयमा लोकप्रिय बन्दै गरेको डिजिटल वालेटको प्रयोगले विद्युतीय कारोबारमा आम नेपालीहरुको रुची बढेसँगै नगदीय कारोबार कम भएर देशको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
यसरी देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको विद्युतीय कारोबारमा नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा जनमानसमा महँगी बढ्ने भय समेत सृजना भएको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको यो निर्णय विरुद्ध भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर गत मंगलबार बसेको न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै उक्त रिट खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको योफैसलाले देशको डिजिटल यात्रामा ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ । यस मूल्य अभिवृद्धि करले डिजिटल भुक्तानी महँगो हुने निश्चित देखिन्छ । यसै महँगीका कारण सर्वसाधारणले डिजिटल भुक्तानी कम प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेसँगै डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न कठिन हुने सम्भावना समेत प्रवल रहेको छ ।
नेपाल सरकारले सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपी ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना गरेको भएतापनि विद्युतीय कारोबारमा भएको १३% मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धि लगतै डिजिटल भुक्तानी महँगीका कारण नागरिकहरु नगद कारोबारतर्फ फर्कन सक्ने सम्भावना अत्याधिक बढेको छ ।
डिजिटल भुक्तानी महँगो हुँदा नागरिकहरूले मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड, अनलाइन सपिङ्ग जस्ता सुविधा प्रयोग गर्न नरुचाउने र नगद कारोबार पुनः फस्टाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाई राजस्व चुहावट हुने र अर्थतन्त्रमा पारदर्शीता घटाउने चिन्ता बढेको छ ।
सरकारले गरेको विद्युतीय कारोबारमा १३% मूल्य अभिवृद्धि कर निर्णयले ठूला तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरूमाथि थप आर्थिक बोझ थपेको छ । डिजिटल भुक्तानीको लागत बढ्दा व्यवसायीहरूले यसको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न बाध्य हुनेछन्। यसले गर्दा उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूको मूल्य बढ्ने र सर्वसाधारण जनता मारमा पर्नेछन् ।
यसले विशेषगरी निम्न र मध्यम आय भएका जनताहरुलाई असर पुर्याउने देखिन्छ । त्यसैगरी हालको समयमा मौलाइरहेको अनलाइन व्यवसायलाई समेत यसले ठप्प पार्ने देखिन्छ ।
मानिसको व्यस्त जिवनमा अनलाइन व्यवसाय तथा भुक्तानीहरुले सहजता प्रदान गर्दै आएकोमा आफुलाई पर्ने मुल्य भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा भविष्यमा सर्वसाधारणले यो सेवा नलिने सम्भावना उच्च रहेको छ । यसरी अनलाइन व्यवसायमा आउने गिरावटले बेरोजगारी बढाउने खतरा पनि देखिन्छ ।
सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुको साट्टा कर बढाएर डिजिटल नेपालको बाटोमा अवरोध सिर्जना गरेको छ र नयाँ प्रविधि अपनाउन चाहने व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पुर्याएको छ भन्ने भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुको भनाइरहेको छ ।
कर वृद्धि भएलगतै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सेवा शुल्क बढाएको छ । साथै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउन थालेका थिए । तर, कर वृद्धिसँगै यसबाट पछि हट्न बाध्य हुने सम्भावना बढेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरू र डिजिटल प्रविधि विज्ञहरूले नेपाल सरकारको यस निर्णयको कडा आलोचना गर्दै यस निर्णयलेडिजिटल नेपालको सपनालाई धराशायी बनाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
नेपाल सरकारलेडिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर छुट दिने र अन्य सहुलियत प्रदान गर्नुको साट्ट कर वृद्धि गरि डिजिटल नेपाललाई अन्धकारमा ढकेलेको छ अब यस निर्णयले नागरिकहरूको विश्वास गुमाउने र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्नेछ जस्ता कुराहरुमा समेत अर्थशास्त्रीहरू र डिजिटल प्रविधि विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
सरकारले यस निर्णयको बचाउ गर्दै यसले राजस्व वृद्धि भइ देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने कुरालाई जोड दिएको छ । तर, विज्ञहरूका अनुसार यस प्रकारको कर वृद्धिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई रोक्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा राजस्व आर्जनमा समेत कमी आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गरेको यस फैसलाले नेपालको डिजिटल यात्रामा ठूलो चुनौती थपेको छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब सरकारले यस चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छत भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
