January 1st, 2025

बैंकिङ दृष्टिले नियाल्दा वर्ष २०२४

बैंकिङ खबर/ आर्थिक संकटकाबीच ‘सन् २०२४’ मा नेपालको अर्थतन्त्रका साथै बैंकवित्तमा निकै उतारचढाव देखिए । २०२४ मा बैंकवित्तमा विविध घटनाहरु घटे । २०२४ मा तरलता अभावदेखि तरलता फलाफालको स्थिति रह्यो । बैंकहरुले लगानी गर्ने ठाउँहरु खोजिरहे । यसर्थ, नेपालको बैंकवित्तमा २०२४ मा देखिका मुख्य-मुख्य घटनाहरुलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

तरलता फालाफलको वर्ष

निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै गर्न नसक्दा सन् २०२४ मा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रियो । ठूला उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा लिन छाडेपछि लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिँएको थियो । बैंकमा तरलता अधिक हुन थालेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६० प्रतिशतसम्म झरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथयांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्ब ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रणालीमा १ खर्ब ६२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात रहेको थियो। एक वर्षको अन्तरालमा बैंकिङ प्रणालीमा २०५.८५ प्रतिशतले लगानीयोग्य रकम थप भएको देखिन्छ।

यो एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ६ खर्ब ४४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निक्षेप थप हुँदा कर्जा भने ३ खर्ब ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै थप भएको देखिन्छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरुमा ५ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड निक्षेप थप हुँदा ३ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा थप भएको हो। साथै, विकास बैंकहरुमा २७ अर्ब १३ करोड निक्षेप थप हुँदा २३ अर्ब ५४ करोड कर्जा र वित्त कम्पनीहरुमा १७ अर्ब ८२ करोड निक्षेप थप हुँदा ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा थप भएको हो। यस्तै यही वर्ष बैंकहरुलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सकसको वर्षका रुपमा लिन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म विकास बैंकहरूले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढेर तीन अर्ब ६४ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब २६ करोड ४२ लाख ८० हजार रुपैयाँँ बढी हो । गत वर्ष सबै विकास बैंकहरूको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति दुई अर्ब ३८ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ थियो ।

घट्दो ब्याजदर

अन्य वर्षहरुमा बैंकहरुमा व्याजदर उच्च भएको थियो भने सन् २०२४ मा व्याजदर सबै बैंकले कर्जाको ब्याज एकल अंकमा झारेका थिए । न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा माग नबढ्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।

‘काउन्टर साइक्लिङ्ग बफर’ हटेको वर्ष

राष्ट्र बैंकले यही वर्ष ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ हटायो । अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउने भन्दै २०२३ मा यो नीति लिएको थियो । अघिल्लो वर्षको ‘क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसिया’को अन्तर ५ बिन्दुभन्दा बढी भएका कारण केन्द्रीय बैंकले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गरेको थियो । ‘क्रेडिट–टु–जीडीपी ग्याप’ ५ प्रतिशत भन्दा कममा आएको भन्दै यो व्यवस्था हटायो ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषित

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड– नेपालगञ्ज, बाँकेलाई २०२४ मै ’समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम कर्णालीलाई ’समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरेको हो । साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्म कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बैंकिङ पहुँच पुगेको वर्ष

२०२४ मै सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भयो । सरकारले सन् २०१७ मा नै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो तर, २०२४ मा पुगेपछि यो सम्भव भयो । साइपाल गाउँपालिकामा एभरेष्ट बैंकले आफ्नो शाखा स्थापना गरेपछि देशका सबै स्थानीय तह बैंकको शाखाको पहुँचमा पुगेका छन् ।

ठूला बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर हुन सकेन

यही वर्ष सरकारले ठूला दश बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत लेखापरीक्षण गर्ने भने पनि पुरा हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्न १० ठूला बैंकको लेखापरिक्षण गराउनुपर्ने सर्त राखेको छ । यहीबमोजिम २०२३ देखि नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर्समार्फत लेखापरिक्षण गराउन लागेपनि यो वर्ष सफल हुन सकेन ।

बैंकिङ कसुरमा पक्राउ

यही वर्ष बैंकिङ कसुरमा बैंकरदेखि अन्य कसुरदारहरु पक्राउ परे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बैंकिङ कसुरमा १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको थियो । बैंकिङ कसुरमा अन्य फरार प्रतिवादीहरु पनि यहि वर्ष पक्राउ परे ।

बिग मर्जरको समय

यही वर्ष विभिन्न बैंकहरु मर्जरमा गए । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या यो वर्ष झन् घटे । कुनै समय २७ वटा वाणिज्य बैंक रहेकोमा हाल मर्जरपछि घटेर २० वटामा आइपुगेको छ । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक पनि यही वर्ष मर्जरमा गए ।

सहकारी र लघुवित्त पनि समस्या

यस वर्ष पनि सहकारी र लघुवित्तमा समस्या देखिए । सहकारी क्षेत्रमा हाइ प्रोफाइल भएका व्यक्तिहरु यसै वर्ष पक्राउ परे । यस्तै सहकारीका सञ्चालकदेखि सिइओहरु पनि सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परे । सहकारी अध्यादेश यसै वर्ष जारी भयो । यस्तै यस वर्ष लघुवित्त क्षेत्रमा पनि समस्या देखियो । लघुवित्तहरु पनि खराब कर्जाले यो वर्ष थलिए ।

झण्डै दर्जन ‘मनी एक्सचेन्ज’को लाइसेन्स खारेज

केन्द्रीय बैंकले सन् २०२४ मा मात्रै १० वटा ‘मनिचेन्जर’ कम्पनीको इजाजत खारेज गर्यो । राष्ट्र बैंकले फेयर मनी एक्सचेन्ज, न्यातपोल मनी एकसचेन्ज, कैलाश मनी एक्सचेन्ज, रेन्बो मनी एक्स्चेन्जको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । यस्तै, कसा मनी एक्स्चेन्ज, ग्रेस मनी एक्सचेन्ज, रुट नेपाल मनी एक्सचेन्ज, भाटभटेनी मनी ट्रान्सफर, मोर्डन रेमिट्यान्स र नमस्ते रेमिट इन्टरनेशनलको इजाजत खारेज गरेको हो ।

बढ्दो डिजिटल बैंकिङ

यस वर्ष डिजिटल बैंकिङ बढेको छ । तर पनि सन् २०२४ देखि सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सुरु गर्यो ।

दुई अमेरिकी बैंक डुबे

सन् २०२३ मा अमेरिकामा पाँचवटा बैंक बन्द भएकोमा यसवर्ष थप दुईवटा बैंक डुबे । अमेरिकाको ओक्लाहोमा राज्यको ‘द फस्र्ट नेसनल बैंक’ र पेन्सिलभेनिया राज्यको ‘रिपब्लिक फस्र्ट बैंक’ यसवर्ष बन्द भए । झुटा तथा भ्रामक बैंक रेकर्ड, ठगी, क्रिप्टोमा लगानी जस्ता कारण यी बैंकमा समस्या देखिएपछि अमेरिकाको फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गरेको थियो ।

सबै सूचक बढे

वर्ष २०२४ लगानीकर्ताको लागि राम्रै रह्यो । यो वर्ष नेप्से परिसूचक २४ दशमलव ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वर्ष २०२३ मा २ हजार ६८ दशमलव ९० को विन्दुमा बन्द भएको बजार वर्ष २०२४ मा २ हजार ५७६ दशमलव ५० मा बन्द भएको छ । एक वर्षमा नेप्से परिसूचक ५०७ दशमलव ६० अंकले वृद्धि भएको छ ।

यो वर्ष सबै समूहगत परिसूचक बढेका छन् । १३ समूहगत परिसूचकमध्ये व्यापार समूहको समूह सर्वाधिक वृद्धि भएको छ । एक वर्षको अवधिमा व्यापार समूहको परिसूचक सर्वाधिक ५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै दोश्रोमा फाइनान्स समूह रहेको छ । फाइनान्स समूहको सूचक करिब ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वर्ष सबै भन्दा कम म्युचुअल फण्डको परिसूचक ७ दशमलव २५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

बीमा क्षेत्रको सुधार

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सन् २०२४ मा दर्जनभन्दा बढी नीति–निर्देशिका जारी गरेको छ । बीमकको सुशासन सुदृढ गर्नेदेखि लिएर र बीमितको हित संरक्षणसम्मको नीतिगत विषय समेटिएका निर्देशन र परिपत्र जारी गर्यो । यो वर्ष प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी तथा सोल्भेन्सी निर्देशकादेखि बीमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

प्राधिकरणबाट बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि थुप्रै काम भए पनि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्न मुश्किलले २ महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि सूर्यप्रसाद सिलावल अध्यक्षबाट निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिलवालविरद्ध नागरिकता कीर्ते र भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।