बैंकिङ खबर/राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका छन्। सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको भनिएको छ ।
अध्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन खारेज गर्ने भएको छ ।
अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अध्यादेशले बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि पाँच लाखसम्मको बचत फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उल्लेख छ । पाँच लाखभन्दा बढी बचतको हकमा भने सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यो ऐन लागू हुनेछ । बचत फिर्ताको सूचना प्रकाशित भएपछि समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्य, बचतकर्ता, साहु तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रकम दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
त्यस्तै एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ । अहिले एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य भए एक वर्षभित्र एक संस्थाको मात्र सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालक पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाइनेलगायतको व्यवस्था छ ।
