सुरेश मगर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाललाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ (मनी लाउन्डरिङ) को चुनौती थपिन सक्ने खतरा औंल्याएका छन्। गभर्नर अधिकारीले हालै आयोजित एक बैठकमा एशिया प्यासिफिक ग्रुप (APG) को २०२३ को मूल्याङ्कनपछि सुधार गर्न एक वर्षको समय दिइएको उल्लेख गरे। यो समयसीमाभित्र प्रभावकारी सुधार नगरे नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न सक्ने खतरा रहेको उनले बताए।
उनले उक्त एक वर्षको समयमा भएका सबै सुधारलाई हेरेर निगरानी गरिरहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना भएकाले त्यसबाट कसरी बच्न रणनीति बनाएर कार्यान्वयनको लागि बैठक बसेको बताए ।
गभर्नर अधिकारिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सुधार कमजोर देखिएकाले कालोसूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । अघिल्लो मूल्याङ्कन भन्दा प्रगति भएपनि उनीहरु सन्तुष्ट नभएको कुरा बताइरहेकाले बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । आगामी जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एपीजीको ‘फेस टू फेस’ बैठकमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुधारका पहलससिहत प्रश्तुति राखेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न नदिन पहल गर्न छलफलमा सुझाव दिइएको छ ।
कार्ययोजनामा प्रगतिको अभाव
१- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (८१/८२-८५/८६) । यो रणनीति बनाउने मात्रै हो ? काम केही नगर्ने ?
कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र ,नियामक समन्वय संयन्त्र
अनुसन्धान समन्वय संयन्त्र,आतंकवाद प्रतिरोध समन्वय संयन्त्र
कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण संरचना समिति
यत्रो समितिले के गरे ? यिनीहरूलाई कार्वाही किन नगर्ने ? कार्ययोजनामा त समयावधि तोकेरै handbook बनाउने ,मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, प्रणालीको बिकास
गर्ने मार्गदर्शन लागू गर्ने लेखिएको छ । अझ कतिको समय सिमानै ८१ पौष छ । तर खै ?
हुन त सन् २०१५ को कार्ययोजनाम लेखिएको काम नै भाको छैन कति ।काम होस् पनि कसरी , जब काम गर्नुनै छैन ।राष्ट्र बैंक समयमै निर्देशन जारी नगर्ने । एकीकृत निर्देशन खै ?
प्रविधिगत र कानुनी कमजोरी
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४- संशोधन २०८१ आको १ बर्ष हुन लाग्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ आइसक्यो । खै सबै कुरा निर्देशनमा समावेश भाको ? १९ नम्बरको डिरेक्टिभमा खै संशोधन ।
निर्देशन दिँदा ” ल गर” मात्रै भनेर नि भएन, कसरी गर्ने नि भन्नुपरो । राष्ट्र बैंक अभिभावक हो । बाउ आमाहो बैंकको । छोराछोरीलाई हामीले जन्मायौ अव तिमीहरू जेसुकै गर भन्ने अनि छोराछोरी बिग्रे कार्वाही गरेर मात्रै हुन्छ ? खै त मार्गदशर्न । एउटा निर्देशनमा clarity छैन । दिनभर गर्छन चैं के ?
FIU को त कुरै नगरौं ।आफ्नो पेजमा समयमै High Risk jurisdiction subject to a call of action ( Blacklist) र jurisdiction under increased monitoring ( Grey list) update गर्दैन ।बारम्बार भनेपछि मात्रै गर्छ ।
अनि अर्को कुरा – ऐन / नियमावलीमा लेखेर मात्र हन्छ ? गर भन्दिने- सकियो- कसरी गर्ने भनेर चैं कसले भन्छ ?
वास्तविक धनीको पहिचान पद्धतिमा धेरै कुरा थपेको छ ।
(ग) उल्लेख्य तथा फरक मताधिकार रहेको व्यक्ति,
(घ) ऋणका उपकरणबाट नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति,
(ङ) अन्य कुनै व्यक्तिको नाम वा सम्पत्तिमा आफ्नो नियन्त्रण राख्ने व्यक्ति,
यसको segregation कसरी गर्ने ? कसले सिकाउछ ? राष्ट्र बैंक त सुतिराछ ।
नियमावलीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा टन्नै लेख्या छ । तर यसको बारेमा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्देशन नै जारी गरेको छैन । अन्तरिम आदेशले होल्ड होला तर आफ्नो तैयारी भन्ने हुन्छ नि
ब्यवसायिक कारोबार ब्यक्तिगत खाताबाट नगर्नु भने आयकर ऐनमा छ , नियमावलीमा छ- तर कसरी रोक्ने ? कसरी गर्ने monitoring ? कसले सिकाउछ ? कुनै निर्देशन जारी भाको छैन ।
अझ ऐनको ४४ ख मा गोपनियता सम्बन्धि ब्यवस्थामा FIU र अनुसन्धान अधिकृतबाहेक कसैले नदिने जानकारी लेख्या छ । गोपणियता हनन भए कार्वाही हुन्छ रे । तर नियमावलीमा चैं ब्यवसायिक कारोबार ब्यक्तिगत बचत खातामा भए आन्तरिक राजस्व बिभागलाई समेत जानकारी दिनु रे । राजस्व बिभाग अनुसन्धान गर्ने निकाय हो ? राजस्व अनुसन्धान होला नि । यो टिपिङ off भएन ? बैंकले आफै दिने ? कसरी ? कुन format ? ब्यवहारिक पक्ष समेटिएको कार्यविधि खै ?
ग्राहक पहिचान- बृहत र सरलीकृत सम्बन्धि पनि धेरै कुरा छन् । तर खै त निर्देशन / मार्गदर्शन ?
FATF को प्राविधिक मूल्याङ्कन
Mutual Evaluation of Nepal 2023-Technical Compliance Rating by APG मा Priority Actions र Recommended Actions किन केही गरिएन ? १ बर्ष के गरेर बसियो ? बिल्डिङको उद्घाटन ?
ME रिपोर्टमै नेपालमा Politically Exposed Persons (PEPs) database National Bankers Association ले बनाउछ तर list does not include family members, close associates, or foreign PEPs, with commercial banks and large development banks facing some challenges in identifying these types of PEPs लेख्या छ । के गर्यो त यो सुधार गर्न?
https://www.nrb.org.np/
Effectiveness & Technical Compliance Ratings 2023
Non-Compliant :3
Partially Compliant :16
Largely Compliant :16
Compliant: 5 छन
Financial sanction र disruption of proliferation of weapons of mass destruction ….यसको त केही छदै छैन ।
कुनै पार्टी कार्यालयले बनाउने recommendation हैन नि यो । खै बुझ्या ? अब Face to Face Meeting 14 January 2025 मा के भन्ने ? खै हामीलाई थाहै भएन ? च्यासल र सानेपाबाट केही आएन भन्ने ?
ऐनमा १ लाईन Proliferation Financing लेखेर पुग्छ ? implementation किन फितलो ? Fine Penalty मात्रै बढाएर हुन्छ ? १ बर्ष सम्म कुनै निर्देशन जारी नगर्ने राष्ट्र बैंकलाई कसले लाउने fine ?
Information on FIU’s Strategic Analysis Report, 2024….बिचरा यो FIU को recommendation एउटै परिसरमा भाको राष्ट्र बैंकले टेर्दैन । FATF को नयाँ National Risk Assessment Guideline को बारेमा १ लाईन लेख्या छैन राष्ट्र बैंकले । सधै सुत्न अल्छि लाग्दैन PROLIFERATION FINANCING RISK को कार्यविधि खै ? Guiding document खै ?
The proliferation financing risks emanates broadly from
(i) risk of a potential breach or non-implementation of targeted financial sanctions, and
(ii) risk of evasion of targeted financial sanctions.
(iii) While ensuring compliance of the legal/regulatory requirements as above,BFIs may also consider adoption of best international practices taking into account the FATF standards and FATF guidance notes, for managing risks better.
गर्नुपर्नेले केही नगरेर देश grey list मा जादैछ । सबै गलती राष्ट्र बैंकको मात्रै हैन । गृहमन्त्रालयको sanction list कहिले हुँदैन update . केही गरौँ भन्ने कसैको priority मै छैन ।
(a) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Guidelines ‘Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism’.
https://www.bis.org/bcbs/publ/
(b) International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations):
(c) European Banking Authority (EBA) Guidelines on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’) under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849:
https://www.eba.europa.eu/
(d) The Wolfsberg Frequently Asked Questions (FAQs) on Risk Assessments for Money Laundering, Sanctions and Bribery & Corruption:
(e) FATF – Terrorist Financing Risk Assessment Guidance – July 2019
(f) Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation – June 2021
(g) The Wolfsberg Frequently Asked Questions on Risk Assessments for Money Laundering, Sanctions and Bribery & Corruption – https://www.wolfsberg-
निष्कर्ष
गभर्नर अधिकारीको चेतावनीले नेपाललाई FATF को ग्रे लिस्टमा जानबाट बच्न अब ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको देखाउँछ। राजनीतिक प्रतिबद्धता, कानुनी संरचना, र संस्थागत सुधारमा ध्यान केन्द्रित नगरे भविष्यमा आर्थिक र कूटनीतिक संकट थपिन सक्छ।
