कर्जा जोखिम र सुपरीवेक्षकीय दृष्टिकोण

 

लक्ष्मीप्रपन्न निरौला

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सधैंभरि विभिन्न किसिमका जोखिमहरुको सामना गरिरहेका हुन्छन् । यी जोखिमहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यावसायिक कारोबारमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको हुन्छ । वित्तीय संस्थामा जोखिम हुनु वा जोखिम लिनु अन्तर्निहित (Inherent)  तत्व हो । यही जोखिमलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकेमा यसको पुरस्कार स्वरुप मुनाफा प्राप्त हुन्छ भने यही कार्य गर्न नसकेको खण्डमा घाटा हुन जान्छ । त्यसैगरी बढी जोखिम र कम जोखिम लिने काम भएमा पनि संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्न पुग्छन् ।

त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन पनि सन्तुलित ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापनको चर्चा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकहरुले जोखिमको पहिचान(Identification),मापन (Measuring),अनुगमन र नियन्त्रणलाई उत्कुष्ट र उपयुक्त नीति, मार्गदर्शन, कार्यनीति, प्रोडक्ट पेपर आदिहरु तर्जुमा गरी/गराई समितिबाट स्वीकृत गरी लागु गर्नुपर्दछ । यी नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाहरु संस्थाले लागु गरेको रणनीति योजना वा व्यावसायिक रणनीति योजनाको आधारमा तय गर्नुपर्दछ ।

वित्तीय संस्थाका सबै खाले जोखिमहरु व्यवस्थापन गर्न  IMMC लाई मूलमन्त्रका रुपमा पनि लिने प्रचलन रहेको छ । त्यसैले बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले आफ्नो संस्थामा कस्ता कस्ता जोखिमहरु छन्, ती जोखिमका बारेमा राम्ररी जानकार हुन आवश्यक छ । विद्यमान जोखिमका विषयमा राम्ररी जानकार भएपश्चात्  IMMC कार्यान्वयन गर्न गराउन सहज हुन जाने देखिन्छ । उत्कृष्ट रणनीति, नीति र कार्यनीति बनाई लागु गरी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा जोखिमहरुको उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । जोखिम र घाटा यी दुवै शब्दहरुले नकारात्मक अर्थ बोक्ने हुँदा यसको नतिजासँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सधैं होसियारी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यही नै जोखिम व्यवस्थापन पनि हो ।

२. कर्जा जोखिम व्यवस्थापन

कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको सम्बन्धमा चर्चा गर्नु अघि कर्जा जोखिम भनेको के हो ? भन्ने विषयमा थाहा हुन जरुरी छ । ऋणीले कर्जा लिँदाको बखत बैंकसँग गरेको सम्झौता बमोजिम साँवा तथा ब्याज नबुझाएको कारणबाट बैंकले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने र कतिपय अवस्थामा बैंकको पुँजीमा नै क्षय भएर जानसक्ने स्थिति नै कर्जा जोखिम हो । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको उद्देश्य जोखिमलाई समायोजन गर्दै कर्जा जोखिम एक्सपोजरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गरी प्रतिफललाई (Rate of Return) लाई सन्तुलिन बनाई राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी कर्जा जोखिम र अन्य जोखिमको अन्तरसम्बन्धलाई राम्ररी बुझी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्दा व्यक्तिगत कर्जा र काराबारदेखि अन्य सम्पूर्ण कर्जा पोर्टफोलियोलाई संस्थाले तयार गरेको मापदण्डहरु बमोजिम सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्दछ ।

कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका प्रक्रिया 

–कर्जाको शुरुवाती प्रक्रिया बैंकको Business Unit बाट हुनुपर्दछ । यस एकाइले कर्जाको मूल्यांकन गर्दा प्रचलित ऐन, नियम, नियामक संस्थाहरुको निर्देशन, आफ्नो संस्थाको कर्जा नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्दै कर्जा सम्बन्धी अन्य
उत्कृष्ट अभ्यासहरुलाई पनि अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

कर्जाको मूल्यांकन गर्दा Probability Default/Probability of loss मध्ये Probability Default लाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ ।

– दोस्रो चरणको कार्य कर्जा जोखिम एकाइबाट हुने गर्दछ । यस एकाइले पनि प्रचलित ऐन, नियम, नियामक संस्थाहरुको निर्देशन लगायत अन्य उत्कृष्ट अभ्यासहरु समेतलाई अध्ययन गरी कर्जा स्वीकृति गर्नुपर्दछ ।

तेस्रो चरणको कार्य कर्जा प्रशासन एकाइबाट सम्पादन हुनेगर्दछ । यस एकाइले कानुनी कागजात गराउने, अन्य आवश्यक कागजात लिने, लिमिट हाल्ने, कर्जाको अनुगमन गर्ने, कर्जाको गुणस्तर घट्दै गएमा त्यस्ता कर्जाहरुलाई असुली एकाइमा असुली कारवाहीका लागि सिफारिस गरी पठाउने कार्य गर्दछ । यस एकाइले कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास आएका कर्जाहरुका लागि नियामक निकायको निर्देशानुसार हुने गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने कार्यको पनि सम्पादन गर्दछ । उक्त उल्लेख गरिएका कार्यको अतिरिक्त यस एकाइको अन्य केही कार्यहरुलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

• Loan expiry dates.
• Mortgage expiry dates.
• Credit facility annual review dates.
• Fire and other insurance policy expiry
dates.
• Loan collection follow-up dates.
• Provisional periods for ongoing monitoring
of rewritten andrestructured loans.
• Borrower company / firm’s tax arrears
dates.
• Inventory valuation review dates.

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा जोखिम प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न मापदण्डहरु बनाएका हुन्छन् । सामान्यतया ती देहाय बमोजिम हुने गर्दछन् । 

(i) Set objectives and responsibilities.
(ii) Set credit risk guidelines
(iii) Loan applications are analyzed against established credit criteria then credit data and other information are collected.
(iv) Measure and assess credit risk. Credit information and credit analysis are properly documented on standardized forms.
(v) Make credit decisions. Credit decisions are made and approved by appropriate staff, with the appropriate authorization and accountability.
(vi) Allocate provisions and capital charge.

(vii) Bank should be delegated formal lending limits in accordance with their lender credentials/experience.
(viii) Loan funds are disbursed through proper channels, with proper safeguards against theft or fraud.
(ix) Monitor credit performance on regular basis.
(x) Generally, loan renewals are subject to the same criteria and credit evaluation process as when first approved.

माथि उल्लेख गरे बमोजिमका कार्यहरुबाट कर्जालाई विश्वस्त गर्न/हुन सकिने ढङ्गले बैंकहरुले जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकेका छन् वा छैनन् सुपरभाइजरले परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३. कर्जा स्वीकृतका महत्वपूर्ण तत्वहरु

(क) कर्जाको उद्देश्य तथा विश्वास गर्न सकिने वित्तीय विवरण र अन्य सूचनाहरुको आधारमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने स्रोतहरुको विश्लेषण ।

(ख) Current risk profile : ऋणीको तथा कर्जाको दुवै पक्षको Risk Profile हुनुपर्दछ । कर्जाको सम्बन्ध हेर्दा देशको आर्थिक विकास तथा बजार विकासको अवस्थालाई राम्ररी हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

(ग) ऋणीले साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको विगत पृष्ठभूमि/अभिलेखहरु र तत्काल ऋणी कर्जाकोसाँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमताको विश्लेषण । 

(घ) कर्जाका लागि प्रस्ताव गरिएका Terms and Conditions को विश्लेषण ।

(ङ) कर्जाका लागि प्रस्ताव गरिएका सुरक्षणहरुको किसिम,Loan to value ratio LTV, कर्जा नउठेमा सुरक्षणबाट उठाउन सुरक्षण बिक्री गर्न सकिने वा नसकिने कुराहरुलाई धेरै दृष्टिकोणले विश्लेषण हुनुपर्ने ।

(च) ऋणीको साख र इमान्दारिताको विश्लेषण ।

(छ) माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु बाहेक कर्जाका लागि देहायका Specific factors को पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(i) Internal Factors Financial Risk:
– Assessment of the existing financial position
– Assessment of the excepted/future financial position
– Accounting quality

Business Risk
– Market position
– Operation efficiency Management Risk
– Management business expertise
– Payment records.

External Factors
– Condition in the respective economic sector of activities.
– Economic trends in the industry of activity

४. कर्जा मूल्यांकनको विद्यमान अवस्था

(क) वित्तीय विवरणहरुमा विश्वसनीयताको कमी कर्जा मूल्यांकनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय विवरणहरु त्यति भरपर्दो नहुने वा ऋणीको आवश्यकता अनुसार वित्तीय विवरणहरु तयार गरिने भएकाले ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्नसक्ने क्षमता (Repayment Capacity) लाई भन्दा पनि धितो सुरक्षणको अवस्थाले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले इ.प्रा. निर्देशन नं. २ को बुँदा नं. ९ को खण्ड (५) को उपखण्ड (ग) बमोजिम रु. १५ लाखसम्मको कर्जालाई Repayment Capacity/Cash flow को आधारमा मात्र पनि प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेबाट भविष्यमा विकसित देशको जस्तै कर्जा मूल्यांकनको प्रमुख आधार ऋणीको वर्तमान तथा भविष्यको नगद प्रवाहको स्थिति र कर्जा तिर्नसक्ने क्षमताबाट निर्धारण हुने देखिन्छ ।

भविष्यमा ऋणीहरुको वित्तीय विवरणहरुको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुँदै जाँदा कर्जा मूल्यांकन गर्ने यी दुई प्रमुख आधारले बढी प्राथमिकता पाउने छन् भनी राष्ट्र बैंकले करिब चार वर्ष अघि नै प्रष्ट रुपले वित्तीय बजारलाई संकेत गरेको देखिन्छ । त्यसका लागि ऋणीको वित्तीय विवरणहरुमा शत प्रतिशत विश्वास गर्न सकिने आधार र प्रमाण हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त हो ।

(ख) विगतको भन्दा वित्तीय विवरणहरुको विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि हुने क्रम बढ्दो रहे पनि पर्याप्त सुधारको खाँचो बाँकी रहेको अझै पनि कर्जा प्रणालीलाई धितो सुरक्षणले नै डोर्‍याइ रहेको अवस्था छ । कर्जाको निर्णय लिँदा अझै पनि व्यावहारिक रुपमा धितो सुरक्षणको अनुमानित मूल्यलाई पहिलो श्रेणीमा र वित्तीय विवरण लगायत अन्य पक्षहरुलाई दोस्रो श्रेणीमा राखेर कर्जाको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।

(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को व्यवस्थाले साहु बैंकहरुको अधिकारमा सुनिश्चितता कुनै पनि ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्दा असुली सम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्नासाथ धितो सुरक्षण लिलामी गरी असुल उपर गर्नसक्ने कडा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साहु बैंकहरुको हित प्रत्याभूति हुने यस्तो कानुनी व्यवस्था संसारका अन्य देशहरुमा कमै देख्न सुन्न पाइन्छ । ऋणीहरु जति जति पारदर्शी हुँदै जान्छन् त्यति त्यति तिनीहरुको हितको प्रत्याभूति हुने कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु बन्दै जाने वातावरण तयार हुन्छ ।

यसले कर्जाको मूल्यांकन गर्ने पद्धतिमा धितो सुरक्षणको प्रथम आधारको सट्टामा ऋणीको नगद प्रवाह वा परियोजनाले नै प्रमुख रुपमा सुरक्षणको मान्यता पाउँदै जान्छ । यस अवस्थामा कर्जाको मूल्यांकन गर्दा Probability Default/Probability of loss  मध्ये  Probability of loss लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

(घ) ऋणीको कारोवार र वित्तीय विवरणहरु क्रमशः पारदर्शितामा सुधार हुँदै आएका ऋणीहरुले विगतमा भन्दा आफ्नो कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँदै कर तिर्न थालेका छन् भने स्थापना कालदेखि नै नोक्सानी देखाएका कम्पनी वा फर्महरुलाई मुनाफा देखाउन थालेका छन् । यस कार्यले ऋणी कम्पनी वा फर्महरुको वित्तीय विवरणहरुको विश्वसनीयता बढ्दै गई पारदर्शितामा सुधार हुँदै आएको छ । राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य हुनासाथ आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनसक्ने सम्भावना रहेकोले कर्जा मूल्यांकन प्रणाली पनि क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय  स्तरको हुँदै जाने कुरामा आशावादी हुन सकिने अवस्था रहेको छ ।

५. Credit Risk Mitigation Process

(क) कर्जा नीति र मार्गदर्शनहरु विस्तृत (Comprehensive) हुनुपर्दछ, जसको कारणले गर्दा कर्जा सम्बन्धी निर्णयहरुमा पारदर्शिता र गुणस्तरीयता कायम हुन सकियोस् ।

(ख) कर्जा स्वीकृति सम्बन्धी मापदण्डहरुWell-defined हुनुपर्दछ ।

(ग) नियामक संस्थाले कायम गरेका Prudential credit exposure limit को सीमा भित्र रही संस्थाले आफ्ना Loan portfolio को आधार प्रतिग्राहक कर्जा सीमा, क्षेत्रगत कर्जा सीमा, भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा तय गरिएको कर्जा सीमा, अन्य प्रोडक्ट पेपर बमोजिमको कर्जा सीमा आदि तोक्ने र यसलाई सञ्चालक समितिले आवधिक रुपमा नियमित रुपले पुनरावलोकन गर्दै जानु पर्दछ । बढी कर्जा प्रवाह भएका क्षेत्रबाट कर्जा घटाउने गर्नु पर्दछ ।

(घ) अर्थ व्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्रहरुमा कर्जालाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । यसबाट स्वाभाविक रुपमा कर्जा जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्दछ ।

(ङ) लामो प्रकृतिको आवधिक कर्जाको व्यक्तिगत र कुल कर्जा सीमा कायम गर्ने ।

(च) कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्य प्राविधिक काम भएकोले यसको जिम्मेवारी Credit Risk Officer लाई सम्पन्न पर्दछ । पदीय हिसाबले सुम्पने कार्यलाई निरुत्साहित बनाउँदै जानुपर्दछ ।

६. कर्जा अख्तियारी प्रत्यायोजन संरचना  (Credit Authority Delegation Framework)

(क)Credit Risk Officer तोकी कर्जा स्वीकृति गर्ने प्रणाली (SCBN मा रहेको) ।

(ख) प्रोडक्ट पेपरको आधारमा Credit Risk Officer तोकी कर्जा स्वीकृति गर्ने प्रणाली ।

(ग) दुईजना Credit Risk Officer बाट कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रणाली ।

(घ) कर्जा समितिबाट कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रणाली ।

(ङ) तोकिएको सीमासम्मको कर्जा स्वीकृति गर्ने अख्तियारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिने पद्दति

(नेपालको वित्तीय प्रणालीमा यो पद्दतिले व्यापकता पाएको छ) ।

(च) कर्जा स्वीकृत गर्ने अख्तियारी तोकिएको पदाधिकारीलाई सुम्पने र तोकिएको कर्जा सीमा रकमको ५० प्रतिशतभन्दा माथिका सबै कर्जा फाइललाई सञ्चालक समितिले पुनरावलोकन गरी राय सुझाव दिने प्रणाली ।

(छ) तोकिएको पदाधिकारीले स्वीकृति गरेका कुनै पनि कर्जाहरु Random Sampling को आधारमा सञ्चालक समितिले पुनरावलोकन गरी राय-सुझाव दिने पद्दति ।

(ज) बहु–तहहरुमा कर्जा स्वीकृति गर्ने प्रणाली जस्तैः कर्पोरेट बैंकिङ, मिड मार्केट, एसएमइ, साना कर्जा, कृषि कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा आदि (नेपालको वित्तीय प्रणालीमा यो पद्दतिले व्यापकता पाएको छ) ।
७. कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिको भूमिका

(क) कर्जा नीति र मार्गदर्शन प्रक्रिया, प्रोडक्ट पेपर आदिलाई नियमित रुपले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

(ख) कर्जा अख्तियारीको सीमालाई नियमित रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

(ग) सुरक्षणका कागजात तथा फर्मेटहरुलाई नियमित रुपले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

(घ) Industry wise कर्जा अधिकेन्द्रित Exposureलाई नियमित रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

(ङ) ब्याज र साँवाले भाखा नाघेका कर्जाहरुको त्रयमासिक वा अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

(च) व्यवस्थापनले निष्क्रिय कर्जाको हकमा गरेका कारवाहीहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

(छ) आवधिक रुपमा ठूला ५० वा १०० ऋणीहरुको कर्जा फाइललाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

(ज) Portfolio Wise कर्जाहरुलाई आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

(झ) वार्षिक बजेट-कार्ययोजना बमोजिमको कर्जा वृद्धिको वार्षिक लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने ।

(ञ) कर्जा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र बाह्य लेखापरीक्षणले औंल्याएका विषयहरुलाई तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

(ट) कर्जा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सुपरिवेक्षकले औंल्याएका कैफियतहरुलाई तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

(ठ) अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले अनुसन्धान गरिरहेका वा अदालतमा मुद्दा परेका कर्जा फाइलहरुलाई आफू वा आफूले नियुक्त गरेको विज्ञबाट पुनरावलोकन गर्ने वा गर्न लगाउने ।

(ड) Credit Business Unit, Credit Risk Unit/Credit Administration Uni हरुबाट स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य सम्पादन भएको छ वा छैन, स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सकेका छन् वा छैनन्, नियमित रुपले निगरानी (Oversight) गर्नुपर्ने ।

(ण) बहुबैंकिङ कारोबार अन्तर्गतको चालू पुँजीको मौज्दातहरु (Stocks) स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट मूल्यांकन
गराउनुपर्ने ।

८. निष्कर्ष

कर्जा जोखिम व्यवस्थापन वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । कर्जाको अस्वाभाविक विस्तार वा संकुचनले समष्टिगत अर्थव्यवस्थाको मूल्यस्तर, शोधनान्तर स्थिति, रोजगारी, उत्पादन, समष्टिगत माग र आपूर्ति जस्ता क्षेत्रहरुमा प्रभाव पार्ने गर्दछ भने वित्तीय प्रणालीतर्फ वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपिँदै जान्छ । सन् १९९७ को दक्षिणत पुग्ने देखिन्छ । पूर्वी एशियाको वित्तीय संकट होस् वा २००७।०८ देखि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रारम्भ भएको वित्तीय संकट होस्, यी दुबै संकटको स्रोत कर्जा जोखिम नै रहेको देखिन्छ ।

कर्जा जोखिमलाई उपयुक्त ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वित्तीय संकट निम्तिँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । कर्जा जोखिमका कारणबाट धेरै बैंक तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु टाट (Insolvent) पल्टेका अनेकौं उदाहरणहरु छन् । त्यसैले बैंक सुपरभाइजरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्जा नीति, कर्जा प्रक्रिया, उच्च व्यवस्थापन र बोर्डको निगरानीको स्थिति, कर्जा स्वीकृत गर्ने पद्धति, कर्जा मूल्यांकन गर्ने विधि, कर्जा प्रशासन, सुरक्षणको मूल्यांकन विधि, कर्जा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने तरिका आदि पर्याप्त छन् कि छैनन्, त्यसका मापदण्डहरु पर्याप्त मात्र नभई उत्कृष्ट छन् वा छैनन्, यी व्यवस्थाहरुले संस्थाको कर्जा जोखिमलाई उपयुक्त ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् वा छैनन् ? यी सबै पक्षलाई बैंक सुपरभाइजरहरुले परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वासल कमिटीले पनि कर्जा जोखिमका लागि जोखिममा आधारित थप पुँजीको आवश्यकता पर्छ भनी सिफारिस गरेको छ । वित्तीय संस्थाहरु स्वनियमनकारी संस्था पनि भएकाले निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप नडुब्ने गरी जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यताको महत्व आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । वित्तीय संस्थाहरुमा Strategy plan, Business strategy plan, Annual business plan, Product wise Policy papers, Manuals आदिको पर्याप्त व्यवस्था र समय समयमा पुनरावलोकन गरेर संस्थाहरु सञ्चालन गर्दा जोखिम व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुनसक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अवलम्बन गरेका कर्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरुको सुपभाइजरबाट उचित ढङ्गबाट परीक्षण गर्न÷गराउन सकेको खण्डमा कर्जा जोखिमका कारण व्यक्तिगत संस्था वा समग्र वित्तीय प्रणालीलाई संकटबाट जोगाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।