बैंक नै बन्द गर्नुपर्नेसम्मका घटना भएपछि बैंक तथा बित्तीय संस्थामा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले वासेलको शुरुवात भएको थियो ।स्वीजरल्यान्डमा कार्यालय रहेको वासेल सबै देशका केन्द्रीय बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल हो।
वासेल स्वीटजरल्याण्डको जनसंख्याको दृष्टिकोणले तेस्रो ठूलो शहरको नाम हो । यो फ्रान्स र जमर्नीको सीमा नजिकै अवस्थित छ । सन् १९८० को दशकमा अमेरिका लगायत विश्वका कयौँ देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकटको अवस्था देखा पर्याे । त्यसपछि विश्वव्यापी रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्ने प्रयास त भयो तर बैंकिङ क्षेत्रमा भने जोखिम बढ्दै गयो ।
यस्ता घटनाबाट बैकिङ क्षेत्रलाई जोगाउन नियमन र सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्ने निचोड निकालियो र, त्यसका लागि सन् १९७४ मा एउटा समिति पनि गठन गरियो । उक्त १० राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरुको समितिले बासेल वान को प्रारुप जारी गर्याे । बासेलमा बैठक बसेकाले पछि यस समितिलाई ‘बासेल कमिटी अन बैकिङ सुपरभिजन’ भनेर नामाकरण गरियो ।
वासेल – १
वासेल समितिले पहिलो पटक सन् १९८८ मा वासेल वान ल्याएको थियो । वासेल वानको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङ प्रणालीको स्थिरता मजबुत बनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय बैकका बीचमा रहेको असमान प्रतिस्पर्धा कम गर्नका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी सर्वमान्य बैकिङ प्रणाली स्थापित गर्नु रहेको थियो ।
बासेल समिति गठन भएपछि विश्वभर वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने प्रयास भयो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भने जोखिम झन् बढ्दै गयो । यसैबीच सन् १९८० को दशकतिर ल्याटिन अमेरिकामा कर्जा संकट आयो । पुँजी अपर्याप्त भएकाले यस्ता घटना बढेको निचोड बासेल समितिले निकाल्यो ।
त्यसैले, यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पुँजी गणना विधि उल्लेख गरिएको परामर्श पत्र सन् १९८७ मा उक्त समितिले प्रकाशन गर्यो । सन् १९८८ मा ‘जी – १०’ का गभर्नरहरुले उक्त परामर्शपत्रलाई स्वीकृत गरे । र, त्यसलाई ‘बासेल क्यापिटल एकर्ड १९८८’ नामाकरण गरी प्रकाशित गरे ।
यस परामर्शपत्रमा जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा कम्तीमा ८ प्रतिशत जम्मापुँजी कोष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैलाई ‘बासेल–१’ भन्ने गरिन्छ ।
१९८८ एकर्डलाई पटक पटक शंसोधन गरियो । सन् १९९६ मा शंसोधन गर्दा बजार जोखिमलाई समेत समेटियो । बजार जोखिम गणना गर्दा भार (भ्यालु एट रिस्क) का आधारमा पुँजी कायम गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थासमेत उल्लेख गरियो ।
वासेल वान विश्वभरका बैंक तथा सरकारहरुले न्यूनतम जोखिममा आधारित पूँजी अनुपात निर्धारण गर्नका लागि पूँजीको सामान्य ब्याख्या गर्ने काम गरेको थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताभन्दा पहिले बैंकको पूँजीको कुनै निश्चित परिभाषा गरिएको थिएन
वासेल–२
वासेल–१ अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्दा पनि बैंकिङ् क्षेत्रको जोखिम कम भएर गएनन् । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बासेल समितिले सन् १९९९ मा नयाँ ‘पुँजी पर्याप्तता रुपरेखा’ प्रस्ताब गर्यो ।
त्यसैका आधारमा सन् २००४ मा ‘शंसोधित पुँजीको रुपरेखा’ (रिभाइज्ड क्यापिटल फ्रेमवर्क) प्रकाशित भयो । त्यसैलाई बासेल–२ भनिन्छ । यो सन् २००६ बाट लागू भयो । वासेल टू ले पूँजीलाई जोड दिएको थियो ।
पूँजीको आधारले बैंक बलियो भएपछि समस्यामा नपर्ने र पूँजीलाई बढाउनुपर्ने कुरामा उसले जोड दिएको थियो । सन् २००० को विश्वब्यापी वित्तीय संकटपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मजबुत पुँजी संरचनाको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी यो दस्तावेज ल्याईएको थियो ।
वासेल–२ ले मुख्यतया ३ वटा खम्बाका आधारमा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लियो ।
१) पहिलो खम्बा अन्तर्गत जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा पुँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो ।
२) दोस्रो खम्बा अन्तर्गत बैंकले गणना गरेको पुँजी पर्याप्तता ठीक छ छैन भनेर नियमन निकायले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरियो ।
३) तेस्रो खम्बा अन्तर्गत बैंकका बित्तीय विवरणलाई प्रकाशन गरी बजारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरियो ।
वासेल–३
बैंकको पूँजीलाई जोड दिए पनि सन् २००८/०९ मा विश्वमा ठूलो वित्तीय संकट देखा पर्याे । यसका कारण ठूला बैंक धराशायी भएपछि मुख्य रुपमा तरलता जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिदैँ त्यसका कमी कमजोरीलाई हटाउन वासेल थ्री ल्याईएको हो । वासेल थ्री कार्यान्वयन गर्दा मुख्य रुपमा तरलता जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एक महिनाभित्र बाहिरिन सक्ने तरलतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वासेल–३ अन्तर्गत पुँजीको तुलनामा अत्याधिक सम्पत्तिको सृजना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयो । त्यसैले कम्तीमा ३ प्रतिशत लिभरेज अनुपात हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । प्राथमिक पुँजी (टायर(१ क्यापिटल) लाई बैंकको कन्सोलिडेटेड सम्पत्तिले भाग गरेर यो अनुपातको हिसाब निकालिन्छ ।
त्यस्तैगरी, तरलता अभावबाट बच्न न्युनतम तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । उच्च गुणस्तरयुक्त तरल सम्पत्तिलाई ३० दिनभित्र बाहिरिन सक्ने रकम (निक्षेप अथवा दायित्व) ले भाग गरेपछि आउने अनुपातलाई तरलता अनुपात भनेर परिभाषित गरियो । र, यो अनुपात कम्तीमा १०० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यद्यपि व्यवहारिक र वास्तविकरुपमा यो अनुपात निकाल्न असाध्यै कठिन हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त २.५ प्रतिशतको पुँजी संरक्षण प्रतिरोधक (क्यापिटल कन्जरभेशन बफर) को व्यवस्था बासेल–३ ले गर्यो ।यसरी बासेल–३ अन्तर्गत जम्मा पुँजी पर्याप्तता १०.५ प्रतिशत हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार ८ प्रतिशतको तुलनामा बैंकले स्वतः कम जोखिम उठाउन सकुन् भनेर अंकुश लगाइएको देखिन्छ ।नेपालले सन् २०१३ मा सुरु गरी २०१९ मा पूर्ण रूपमा लागू गर्ने गरी वासेल ३ कार्यान्वयन योजना अघि सारेको थियो ।
विकसित मुलुकहरू लगायत धेरै देशले वासेल थ्री पूर्ण कार्यान्वयनको समय २०१९ लाई नै तय गरेका छन् । यी मध्ये केही देशले वासेल थ्री कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने केही देश यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयामा रहेको बताइएको छ ।
वासेल थ्री मा कर्जा प्रदान गर्दा बैंकहरुले तरलताको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्त हुन्छ । वासेल थ्री मा लिक्यूडिटी कभरेज रेसियो अनुसार बैंकहरुले एक महिनामा बैंकबाट बाहिरिने रकमको दायित्व अनुमान गरेर तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरुले ३० दिनसम्म धान्ने अनिवार्य तरल सम्पति राखेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसैगरी दीर्घकालीन प्रकारको नेट स्टेवल फण्डिङ्ग रेसियोमा लगानी गर्दा त्यसको श्रोत स्थायी हुनुपर्ने व्यवस्था वासेल थ्री मा छ । यसले जति बर्षका लागि कर्जा दिईन्छ कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले सोही अनुसारको वित्तीय साधन उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
वासेल थ्री पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएसँगै वाणिज्य बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न योग्य बन्न न्यूनतम १३ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि अहिले प्रचलनमा रहेको कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात अर्थात सीसीडीको ब्यवस्था खारेज हुनेछ ।
वासेल वान र टुले बैंकहरुको पूँजीमा मात्र बढी जोड दिएको थियो भने बासेल थ्रीले पूँजीका साथै पूँजी कोष अनुपात र तरलताको अबस्थालाई पनि उच्च जोड दिएको छ । वासेल ३ मा प्राथमिक पुँजीलाई ४ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याइएको छ भने सुरक्षात्मक अवस्था तथा चक्र प्रतिरोधात्मक पुँजीको व्यवस्था समेतलाई समायोजन गरी कुल पुँजी कोष साढे १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैंकको प्राथमिक पुँजी, वासलातमा रहेको सम्पत्ति र गैरवासलातको कुल सम्पत्तिको अनुपात कम्तीमा ३ प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक पुँजीमा समावेश हुने रकममध्ये शेयरधनीको अधिकार स्थापित हुने शेयर पुँजी, साधारण जगेडाजस्ता रकमलाई जोड दिइएको छ ।
वासेल २ मार्फत गरिएका जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बासेल ३ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइएको छ ।
जोखिमपूर्ण परिस्थिति सामना गर्न थप २ दशमलव ५ प्रतिशत पुँजी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वासेल थ्री को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट देशको वित्तीय प्रणाली सुदृढ बन्ने मात्र नभई वित्तीय संस्थाको पारदर्शितामा वृद्धि हुन गई नेपालको वित्तीय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्न सक्छ ।
