बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय महँगी (मुद्रास्फीति) बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चार महिनाको वित्तीय अवस्थामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.३० प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कात्तिकमा मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष बढेर ५.६० प्रतिशत पुगेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.१० प्रतिशत गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहको मुद्रास्फीति खाद्य समूहमा ५.९८ प्रतिशत र गैरखाद्यमा ४.९९ प्रतिशत थियो । चार महिना (साउन–कात्तिक) मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३३.९९ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी १०.७८, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ १०.१५ र घिउ तथा तेलको ९.२९ प्रतिशत बढेको छ ।
यस्तै मरमसला उपसमूहको १.४१ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ १.२८ प्रतिशत र माछा तथा मासुको ०.०२ प्रतिशत घटेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १०.४१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थ ६.३५ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ४.५७ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.२४ प्रतिशत बढेको छ ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्यहरुममा हुने निरन्तर र दिगो वृद्धि नै मुद्रास्फीति हो । बजारमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुने तर मुद्रा प्रदायको मात्रा नघट्ने भएमा मुद्रास्फीति हुन्छ । यसका लागि मौद्रिक तथा वित्त नीतिमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा नियन्त्रण गर्ने लगायतका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यही सन्दर्भमा मौद्रिक र वित्त नीतिको भूमिका निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
वित्त नीतिको भूमिका
– उत्पादनमा अनुदान दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने,
– मालवस्तुको ढुवानीमा सुधार गरेर तथा विभिन्न स्थानमा आवश्यक पर्ने मालवस्तुको भण्डारणको व्यवस्था गरी आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्ने,
– बजार अनुगमनमार्फत कृत्रिम अभाव हुन नदिने, मालवस्तुको मूल्यसूची राख्न लगाउने,
– सरकारी घाटा बजेट कम गरी निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्ने,
– सरकारले चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाई पुँजीगत खर्च क्षमता बढाएर पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने,
– रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानमा कर, भन्सारलगायतका सहुलियतको व्यवस्था गर्ने,
– नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने ।
मौद्रिक नीतिको भूमिका
– उद्योग, कृषिलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन यसमा कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने,
– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने,
– कर्जा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउने,
– बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा घटाउने,
– केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंकलाई ऋण प्रदान गर्दा लिने बैंकदर बढाउने,
– केन्द्रीय बैंकले सरकारी ऋणपत्र बिक्री गर्ने,
– केन्द्रीय बैंकमा वाणिज्य बैंकले जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको मात्रा बढाउने,
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्ज हुने प्रक्रियालाई सरल गरी बैंकको वित्तीय क्षमताको विकास गर्ने,
– खराब कर्जा असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– केन्द्रीय बैंकले गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्ने
