बैंकिङ खबर/ कर्जाको माग हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सरकारी ऋण पत्रतर्फ आकर्षित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ११ खर्ब ७९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सरकारी ऋण पत्रमा गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्य क्षेत्रमा थप ३ खर्ब २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । खास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसधारणबाट उठाएको निक्षेप केही प्रतिशत राखेर बाँकी कर्जामा लगानी गर्ने हो । तर, पछिल्लो समय बजारबाट कर्जाको माग आउन छाडेपछि बैंकहरुले यस्तो निक्षेप बढी सरकारी बण्ड खरिदमा लगाउन बाध्य भएका हुन् ।
२०८१ असार मसान्तसम्म ११ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी ऋण पत्र खरिद गरेका बैंकहरुले पछिल्लो चार महिनामा नै १५ अर्ब २२ करोड रुपियाँ बढी लगानी गरेका हुन् ।
त्यसो त बैंकहरुले खरिद गर्ने सरकारी बण्डलाई पनि अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि बैंकहरुले यस्तो बण्डमा खर्च गरिरहेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको कूल निक्षेपको कम्तीमा ४ प्रतिशत रकम सिआरआरमा राख्नुपर्ने प्रावधान लगाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले सरकारी बण्डमा कूल १० खर्ब ६६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो कूल प्रवाहित कर्जाको तुलनामा २०.१६ प्रतिशतको हिस्सा हो ।
यस्तै, विकास बैंकहरुले ९३ अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तथापि, अघिल्लो महिना असोजसम्म ९५ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका बैंकहरुले पछिल्लो महिना सरकारी बण्डको लगानी २.३० प्रतिशतले घटाएका हुन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको बैंकको इजाजत प्राप्त फाइनान्स कम्पनीहरुले समीक्षा अवधिमा सरकारी बण्डमा २० अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपियाँ लगानी गरेका छन् ।
सरकारी ऋणपत्र (बण्ड)मा लगानी गर्ने बैंकहरुमध्ये ग्लोबल आईएमई बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म एक खर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारी बण्डमा लगानी गरेको छ ।
यस्तै, दोस्रोमा सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने तेस्रोमा कुमारी बैंकले ८३ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
यस्तै, नबिल बैंकले ८० अर्ब ६३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सरकारी बण्डमा लगानी गर्दा कृषि विकास बैंकले ६८ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ६३ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
यस्तै, प्रभू बैंकले ५९ अर्ब ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ, लक्ष्मीसनराइज बैंकले ५५ अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ, एनआईसी एसिया बैंकले ५४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ५३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले ४७ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ४७ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ४६ अर्ब २० करोड ३० लाख रुपैयाँ सरकारी बण्डमा लगानी गरेका छन् ।
के हो सरकारी ऋणपत्र ?, यस्ता छन् यसका प्रकार
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने उपकरणलाई सरकारी ऋणपत्र भनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरी ४ प्रकारका उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ।
यी उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य संगठित संस्था र नेपाली नागरिकहरुबाट ऋण परिचालन गरिन्छ भने नागरिक बचतपत्रमार्फत बचतमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सबै नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीबाट ऋण परिचालन गरिन्छ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा रही विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिक र निजका एकाघर परिवारका सदस्य तथा गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी वैदेशिक बचतपत्र निष्कासन गर्ने गरिएको छ। यस्ता ऋणपत्रको निष्कासन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय गर्दछ।
