डा.दिबाकर वशिष्ठ
किन आफैंले राखेका र नियामकले राखिदिएको लक्ष्य, उद्देश्य र निर्देशन लगायतको कार्यान्वयनमा हामी चुकीरहेका छौं ? यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको असर, यस क्षेत्रप्रति हुने गरेको अफवाह र राजनीतिक स्थिरताको अभाव एवं पुँजीगत खर्चको न्यूनता हुन सक्छ तर यसलाई मात्र दोष दिएर मुक्ति पाउन सक्दैनौ ।
हामी हरेक वर्ष राष्ट्र बैकको मौद्रिक नीतिले मात्र नभइ आफु मातहत पनि लक्ष्य र उद्देश्य राख्दछौं, तर सुशासन र स्वयम् सक्रियताको अभावमा यसको कार्यान्वयन पूर्णताको अभाव हुने हुँदा समाधान र जनसाधरणको निक्षेपको सुरक्षाको लागि पनि सम्बन्धित बैंक र मौद्रिक नीति निर्माताले आत्म समीक्षासहित नीति निर्माणमा अलमल गर्नुहुँदैन । निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर अहिले पनि ऋणात्मक रहेको हुँदा पनि अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा कठिनाइ बढेको छ ।
आर्थिक र बैंकिग समस्या निराकरण होस् भनेर नियामक निकायले मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशन एवम् विभिन्न नीति नियममार्फत विभिन्न उपायहरु अपनाइरहेको छ । हामीले आर्थिक तथा बैंकिङ लक्ष राख्दा लोक रिजाउने हेतु मात्र राख्नु हुँदैन । बरु पूरा हुन सक्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ । तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने पनि गत वर्ष निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेकोमा ६.१ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
बैंकर्सबाट बारम्बार सुन्ने आवाजहरुमा सरकारले पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुप गर्न नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु, आर्थिक गतिविधिहरू अपेक्षित रूपमा सुधार नहुनु र निजी क्षेत्र पहिले नै अधिक ऋणभारमा रहनु जस्ता कारणले मात्र कर्जा विस्तारमा सुस्तता आइ आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो भने पनि यी कारणहरुलाई मात्रलाई दोष दिनु उचित हँुदैन भन्नेहरुको बलियो मत देखिन्छ । यस्ता अन्य कतिपय आन्तरिक र बाह्य कारण हुन सक्छन् ।
त्यसप्रति बैंकिङ क्षेत्र सजग बन्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा एकातर्फ भविष्यमा समस्याग्रस्त वैकहरुको संख्या अनपेक्षित रुपमा बढी व्यवस्थापन गर्न नियामकलाई हम्मेहम्मे पर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वृद्धि र बैंकिङ क्षेत्र सुधारको रणनीति समेत ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा भएको छ । यो मौद्रिक नीतिबाट व्यवसायिक क्षेत्र, शेयर बजार र सर्वसाधरणले थप सुधारको अपेक्षा अनुरुप हुन सकेन । मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने नीति लिएअनुरुप पहिलो ३ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२६ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा देखिएता पनि व्यवहारिक रुपमा जनताले महसुस गर्ने गरी बस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेको छैन भने तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । तथ्यांक हेर्दा राम्रो सुधार देखिन्छ तर विचौलिया र काला बजारी अझै कायम रहेको हुँदा उपभोक्ता उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको मारमा यथावत् देखिन्छन् ।
२०८१ असोज मसान्तमा १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । यो सञ्चितिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग अपेक्षित छैन ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भएता पनि बजारमा कर्जाको माग नहुँदा कर्जा लगानीमा अझै आशाजनक सुधार छैन ।
निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तथापी तरलता उपलब्धताको आधारमा कर्जा प्रवाहमा आशाजनक उपलब्धी देखिँदैन ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासा सम्बोधन गर्दै ग्राहकहित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने, यस्ता वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएता पनि लघुवित्तको विकास र लगानीकर्ताको संरक्षण एवं अफवाहबाट परेको असरले लघुवित्तको कर्जा असुुलीमा थप समस्या देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा बढीरहेको छ । औषतमा २०८१ असोजमा सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाको भाखा नाघेको कर्जा ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ । निर्यात योग्य वस्तुको उद्योग स्थापनासहित वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउने कुनै वैकल्पिक उपाय देखिँदैन भने सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था उधेक लाग्दोछ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा विप्रेषण आप्रवाह ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु.४०७ अर्ब ३१ करोड रहन गएको भएता पनि यसको प्रयोग उत्पादनशिल क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । अझै पनि करिब ६० प्रतिशत विप्रेषण हुण्डी लगायतबाट हुने गरेको छ । यसको नियन्त्रणमा धेरै प्रयासहरु भएता पनि अपेक्षित परिणाम देखिँदैन । सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशिल क्षेत्रमा सदुपयोगिताको अवस्था दयनिय रहेको देखिन्छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिलगायतका कारण २०८१ असोजमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या वृद्धि भइ विप्रेषण आप्रवाहमा समेत वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहने अनुमान छ भनिएता पनि युवा पलायनले गाउँघरमा कृषि कार्य गर्ने मानिस पाउन छोडिएको छ । गाउँ खालि हुँदैछ । दिनहुँ व्रेनड्रेन भइ रहेको हुँदा यसलाई रोकी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने आवश्यक रणनीति बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भइ सकेको अवस्था छ । शेयर कर्जाको व्यक्तिगत क्याप हट्न नसक्दा लगानीकर्तामा थप उत्साह आउन सकेको देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएता पनि कर्जा लगानी बढाउने र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी व्यवसायिक जगतलाई परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम बनाउन मौद्रिक नीति अलमलमा परेको देखिन्छ ।
अल्पकालिन रुपमा हाल तरलता बढी रहेको अवस्थामा अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई केही बढाउनुपर्नेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । तसर्थ, बैंकिङ र आर्थिक संकट मोचन गर्नको लागि रणनीतिक योजना बनाउने खोज अनुसन्धान गर्ने र लागुगर्ने कुरामा मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षाले अपेक्षित आशा जगाउन सकेको देखिँदैन ।
प्रथम समीक्षा अघिको आर्थिक वर्ष ०८०।०८१ को मौद्रिक नीतिले लिएको प्राथमिकताहरु आशाजनक भएतापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक देखिन्छ । यसले लिएका नीतिहरुमा मौद्रिक नीतिको लक्ष्यहरुमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, वित्तीय स्रोत रुपी निक्षेपलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइ आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने, कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने, कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई ग्रहण गर्दै तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतलाई यो समीक्षाले पनि निरन्तरता दिएको तर कार्यान्वयनमा आएको शिथिलताले समग्र मौद्रिक नीति नै निराशाजनक बन्दै गएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको विभिन्न लक्ष्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको निर्देशनको विभिन्न वहानामा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले दिन प्रतिदिन बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र थप समस्यामुलक बन्दै गएको छ । केही बैंक नियम उलङ्घन गर्दा जरिवानामा परेका छन् भने कतिपय समस्याग्रस्त घोषित हुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ ।
तसर्थ, अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको सुधारको लागि निम्न कुराहरुमा पुनर्संरचना गर्न जरुरी भइसकेको छ । जसमा पुँजीकोषमा दबाब, कर्जा लगानी न्यून, कर्जा भाखा नाघ्ने क्रम जारी, कमजोर ग्राहक सम्बन्ध, तरलताको व्यवस्थापन, कर्मचारीमा उत्पादकत्व कमजोर, कर्मचारी उत्प्रेरणाको अभाव, कमजोर संपक्ति व्यवस्थापन, कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्नु, व्यवसायिक क्षेत्रको बढ्दो अपेक्षा, न्यून कर्जा माग, नाफामा गिरावट, घट्दो लाभांशका कारण लगानीकर्ताहरुले बैंक छोड्ने क्रम बढ्दो, व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताको अभाव, बजार अफवाह, शेयरमूल्यमा गिरावट, मर्जर र एक्विजिसन पश्चात सम्पत्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर, वित्तीय स्रोतको उच्चतम परिचालन, वित्तीय साक्षरता, समावेशिता लगायत रहेको हुँदा यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ तत्कालै बैंकिङ क्षेत्रले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रणनीतिक योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
त्यस्तै ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्ने उद्देश्यले गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ खोलिएका सहकारीप्रति आज सर्वसाधरणको विश्वास गुमिरहेको छ भने अर्बौ रुपैयाँको निक्षेप फिर्ता हुन नसकेको हुँदा सहकारीको सुधार र व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।
जसले समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत सहयोग पुग्ने हुँदा मौद्रिक नीतिको आगामी दोस्रो समीक्षा अलमलमा नपरी कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
लेखक डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार हुन् ।
