बैंकिङ खबर/ ई–सेवा, आईएमई, खल्तीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले अब आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि एजेन्टमार्फत कारोबार हुँदै आएकामा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत मात्र कारोबार हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यसअघि एजेन्टमार्फत कारोबार गर्दा धेरै कैफियत भेटिएको, एजेन्टमार्फतको कारोबारमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नसकेको, उनीहरूको कारोबारको एकीकृत विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग पनि नरहेकोलगायत कारण अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
‘आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछन् । सम्पूर्ण कारोबारको विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले गर्ने कारोबारको निगरानीका लागि कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, प्रवृत्ति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।’
उक्त प्रतिवेदन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले अर्धवार्षिक रूपमा राष्ट्र बैंकको पेस गर्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । आधिकारिक प्रतिनिधिका लागि पनि राष्ट्र बैंकले योग्यता तोकिदिएको छ, जसमा आधिकारिक प्रतिनिधिको नाम, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृति, कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्रलगायत विस्तृत व्यावसयिक तथा व्यक्तिगत विवरण आवश्यक पर्नेछ ।
कम्पनी दर्ता/व्यवसाय दर्ताको अद्यावधिक प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाण, संस्थापक/सञ्चालकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायत विवतरण पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण वा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको वा देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष बितेको हुनुपर्नेछ । आधिकारिक प्रतिनिधिका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको पनि स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा आधिकारिक प्रतिनिधि छनोटका लागि सक्षमता परीक्षण गरी दुई पक्षबीच सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट बैंकले गरेको छ । यसरी सम्झौता गर्दा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी सर्त राखेर सम्झौता गर्न भने पाइने छैन ।
‘आधिकारिक प्रतिनिधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाको हुनेछ । आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा ग्राहकलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण भुक्तानीसम्बन्धी सेवाको अन्तिम जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था स्वयंको हुनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आधिकारिक प्रतिनिधिले सब–एजेन्ट वा कुनै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउने छैन ।’
यो निर्देशन जारी हुनुअघि (०८१ मंसिर १८) भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिसँग आबद्ध सबएजेन्ट/प्रतिनिधिलाई यो व्यवस्था लागू भएको ३ महिनाभित्र भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा परिणत गरिसक्न वा सम्झौता रद्द गरी यस्तो सेवा बन्द गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
