बैंकिङ खबर/ बैंकिङ क्षेत्रलाई अत्यन्तै जटिल एवं संवेदनशिल क्षेत्रका रुपमा लिइन्छ । परिवर्तित समयअनुसार अनौपचारिक मुद्रा कारोबारलाई विस्थापित गर्दै औपचारिक एवं आधुनिक बैंकिङ प्रणाली सुरु गरेदेखि हालसम्म आइपुग्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरु देखा पर्दै आइरहेका छन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
तत्कालिन समस्याहरु
अधिक तरलता
कर्जा लगानी नहुँदा बैंकहरुमा अधिक तरलता रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग तरलता बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले पनि पैसा खिच्न थालेको छ । बुधबार मात्र बैंकहरुले ऋण बढाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले बजारमा बढी भएको पैसा बोलकबोल उपकरणमार्फत ५० अर्ब खिचेको छ । मंसिर १८ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ खर्ब ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा गर्न नसक्दा अहिले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक हुने अवस्थामा छ। निक्षेपको ब्याजदर औसतमा ६ प्रतिशतमा आइसकेको छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ। ब्याजदर घटिसक्दा पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्यून ब्याजदरमै केन्द्रीय बैंकमा पैसा जम्मा गरेका हुन्।
अधिक तरलता थुप्रिएपछि त्यसको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउ थाल्छन् । ब्याजदर घट्दा कर्जाको मात्रै घट्दैन साथसाथै निक्षेपको पनि ब्याजदर घट्छ । यसबाट निक्षेपकर्ताहरू प्रभावित हुन जान्छन् ।
जुन प्रयास हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि गरिरहेका छन् । उता कर्जाको ब्याजदर घटे पनि लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्न सक्दैन र लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुन थाल्दछ ।
अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पुँजी पलायनको अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, बैंकमा कम ब्याज पाउने भएपछि सुपरिवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका सहकारी जस्ता संस्थाहरूमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ ।
अधिक तरलताको समस्या लामो समयसम्म चल्दा सिंगो अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने विज्ञहरू चेतावनी दिएका छन् । तरलता अधिक भएको अवस्थामा मुद्राको परिमाणमा वृद्धि हुँदा त्यसको महत्त्व कम हुने भएकाले पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदरमा कमी आउँदा पुँजी पलायन (मनी फ्लाइट)को सम्भावना अधिक रहन्छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएमा यसको व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर घटाइने गरिन्छ । जुन अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि गरिरहेकै छन् । यसको अलवा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि रिभर्स रिपो जारी गर्ने गर्दछ ।
रिभर्स रिपो भनेको बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा बैंकिङ प्रणालीबाट अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरण हो । यस उपकरणको निष्कासनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट रकम झिकिने भएकोले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रशोचन हुन्छ ।
यसबाहेक, राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरूमार्फत पनि तरलता व्यवस्थापन गर्दछ । यसबाहेक ब्याजदर करिडोर, सीसीडी रेसियो, अन्तर्बैंक कारोबारलगायतका नीतिगत व्यवस्था एवम् मापदण्डको प्रयोग गरेर पनि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।
ऋण असुली चुनौती
बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जाको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ६६ खर्ब ६२ अर्ब २६ करोड २० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५२ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमध्ये औसत ४.४२ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म बैंकहरुले ५९ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४९ खर्ब ९३ अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने निष्क्रिय कर्जा औसत ३.६६ प्रतिशत थियो।
यस वर्ष पहिलो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुले ५९ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४६ खर्ब ७३ अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा औसत ४.२८ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म निक्षेप संकलन ५२ खर्ब २१ अर्ब ८४ करोड ३० लाख रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ४४ खर्ब १८ अर्ब ९९ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्ष निष्क्रिय कर्जा औसत ३.६१ प्रतिशत थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म विकास बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा ४.३७ प्रतिशत छ । यो अवधिसम्म विकास बैंकहरुले ६ खर्ब २ अर्ब सात करोड ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी पाँँच खर्ब ११ अर्ब ५४ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरुले ५ खर्ब ७७ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब ८१ अर्ब ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। गत वर्ष निष्क्रिय कर्जा औसत ३.१९ प्रतिशत थियो।
फाइनान्स कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म निष्क्रिय कर्जा १०.८४ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो त्रैमाससम्म १ खर्ब ३३ अर्ब ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब दुई अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने फाइनान्स कम्पनीहरुले १ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९३ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। जसमध्ये औसत ८.३७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो। कर्जाको उचित मूल्यांकन र ऋण दिने मापदण्ड कडा बनाउनु पर्छ । समस्या भएका कर्जाको पुनःसंरचना वा लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ ।
डिजिटल बैंकिङको अभाव
पछिल्लो समय विश्वको सबै क्षेत्रलाई प्रविधिले डो¥याउन थालेको छ । त्यसकारण पनि बैंकिङ क्षेत्र डिजिटलसँग जोडिनु स्वाभाविक देखिएको छ । परम्परागत तवरबाट मात्र बैंक सञ्चालन गर्दा धेरै पछाडि पर्नेअवस्था सिर्जना भयो । बजार विस्तार गर्ने र प्रतिस्पर्धी हुने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ ।
अब डिजिटल बैंकिङसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिलाई समेत साथमै लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ । यद्यपि, अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा यस्ता प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले अझै पनि डिजिटल बैंकिङ पहुँच पाउन सकेका छैनन् । यसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न सरकार र टेलिकम प्रदायकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
विश्वासको कमी
केही बैंकहरूमा देखिएका विभिन्न प्रकरणका कारण पनि बैंकवित्तीय क्षेत्रमा सेवाग्राहीको विश्वास घटेको देखिन्छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि बैंकहरू पारदर्शी बन्नुपर्छ र नियामक निकायले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ ।
