डा.दिबाकर वशिष्ठ
नेपालमा सन् १९९० पश्चातको प्रजातन्त्र र आर्थिक उदारीकरण एवम् बजारउन्मुख अर्थतन्त्रको विकाससँग बैंकिङ क्षेत्रमा पनि विभिन्न खालको जोखिमहरु देखिन थालेका थिए ।
तत्कालिन अवस्थामा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुको अवस्था दयनिय थियो । यसको सुधारको लागी वि.स. २०५८ पश्चात वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको थियो जसको फलस्वरुप अहिले केहि अपवाद लाई छाडेर समग्रमा हेर्दा सरकारी र नीजि क्षेत्रका सबै बैंकहरुको अवस्था स्वीकारयोग्य तहमा देखिन्छ । तसर्थ, क्रेडिट रेटिङको सान्र्दभिकता बढ्दै गयो ।
सन् १९८९ मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनासँगै नेपाल बैंकर्स एशोसियसनको पहलमा यसको सुरुवात भएको पाइन्छ । क्रेडिट रेटिङ भनेको संस्थागत वा व्यक्तिगत व्यवसाय वा व्यवसायीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वा कुनै निकायबाट लिएको सापटी वा ऋण फर्काउन सक्छ कि सक्दैन भनेर गरिने ऋणीको सुक्ष्म विश्लेषण हो । यसलाई २ प्रकारमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।
१. इनभेस्टमेन्ट ग्रेड जसको अर्थ लगानी गर्न सवै पक्षबाट अतिउत्तम मानिन्छ । अर्को स्पिकुलेटिभ ग्रेड जसको अर्थ यसमा पर्ने कम्पनीहरु लगानीको लागि बढी जोखिममुलक हुन्छन् ।
इन्भेष्टमेन्ट ग्रेडको रेटिङको स्कोरमा ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल वि, डलल बि, बि, ट्रिपल सि, डबल सि, सिंगल सि, र डि रहेको पाइन्छ ।
ट्रिपल ए भएको कम्पनी वा व्यक्ति वा ऋणी सबै सूचकमा अति राम्रो, बजार क्षमता, समयमा ऋण तिर्न सक्ने लगायत भन्ने हुन्छ । त्यस्तै डबल ए पनि लगानी गर्न उपयुक्त धेरै राम्रो कम्पनी वा ऋणी मानिन्छ ।
त्यस्तै गरी ‘ए’ लाई पनि राम्रो मानिन्छ । ट्रिपल वि कम्पनी वा ऋणी लगानीको लागि राम्रो मानिन्छ । सिंगल बीदेखि माथि डि सम्मका कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा बढी जोखिम मानिन्छ ।
शेयर बजार वा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा पनि कुन कम्पनीले कुन रेटिङ प्राप्त गरेको छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । जसको सुरुवात सेबोनले वि.स.२०६८ देखि रु.३ करोड भन्दा माथिको आइपीओ, हकप्रद आदि निष्कासन गर्दा कम्पनी रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपालमा यस्ता रेटिङ गर्ने कम्पनीहरुमा इक्रा नेपाल, केयर रेटिङ लि.र इम्फोमेरिक छन् । जुन सबै भारतीय कम्पनी हुन् । यदी क्यामल्सको आधारमा रेटिङ गर्दा १ देखि ५ सम्मको अंकभार हुने गर्दछ । यसमा १ सर्वोत्तम कम्पनी मानिन्छ । ५ खराव मानिन्छ ।
यसमा ६ वटा पक्षको मूल्यांकन गरिन्छ । जसमा ऋणी कम्पनीको वा ऋणीको पुँजी प्रयाप्तता, सम्पत्तीको गुणस्तर, व्यवस्थापकीय क्षमता, आम्दानीको सवलता, तरलता र जोखिम वहन गर्ने क्षमता जस्ता पक्षहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरिन्छ । यो अमेरिकाबाट सन् १९७९ मा सुरुवात भएको सुपरीवेक्षकीय मूल्याकंन पद्धति हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सन् २०१० मा जोखिम व्यवस्थापन गाइडलाइन कार्यान्वयनमा ल्याइ सकेको छ । जसमा कर्जा, बजार, तरलता र सञ्चालन जोखिमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन उल्लेख भएको देखिन्छ । यसको पालना गर्ने क्षमता, इच्छाशक्ति लगायतको कमीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा यस्ता जोखिमहरु अपेक्षित कम हुनु भन्दा झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रु ५० करोड वा सो भन्दा बढी ऋण लगानी गर्नुपूर्व ग्राहकको पुँजी प्रयाप्तता, संपक्तिको गुणस्तर, व्यवस्थापकीय क्षमता, आम्दानीको सवलता, तरलता र जोखिम वहन गर्ने क्षमता लगायत पक्षहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरेपछि मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्दछ ।
विगतमा क्रेडिट रेटिङको अनुपालना राम्रो नहुँदा आज अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तर खस्किरहेको एकातर्फछ भने अर्कोतर्फ गैरबैंकिङ संपक्ति दिन प्रतिदिन वृद्धि भइ संपक्ति व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको र कतिपय समस्याग्रस्त घोषणा करिएको प्रति सम्बन्धित निकाय सचेत हुनु जरुरी छ ।
तसर्थ, लगानी गर्न खोजिएको कम्पनीको विगतको कर्जा तिरेको वा नतिरेको के छ, कर्जा नियमित छ कि छैन, ग्राहकको आचारण, आम्दानीको स्रोत, खर्च, औधोगिक जोखिम, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, व्यवसायिक बिक्री चक्र, वित्तीय जोखिम, ऋणको भार, मासिक ऋण किस्ताको तुलनामा नगद प्रवाहको अवस्था, व्यवस्थापकीय जोखिम, भविष्यको योजना लगायत पक्षको सुक्ष्म विश्लेषण पश्चात कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ ।
स्मरण रहोस् हालै मात्र कर्णाली विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समस्यामूलक बैंकको रुपमा लिँदै शिघ्र सुधारात्मक कारबाही अगाडि बढाएको छ । निक्षेप लिन र कर्जा दिन रोक लगाएको छ । यो बैंकको निष्कृय कर्जा अनुपात ४०.८५ देखिन्छ भने नाफामा पनि गिरावट आएको छ तर विडम्वना शेयर बजारमा भने यो निर्णय अघि उच्च वृद्धि थियो । तसर्थ, कुन बंैक कति बेला के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
तसर्थ, हरेक बैंक व्यवस्थापन स्वयम्ले पनि नियमित आफ्नो संस्थाको स्वास्थ्य जाँच गराइ राख्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता घटनाले गर्दा क्रेडिट रेटिङको सान्र्दभिकता थप वृद्धि भएको छ ।
क्रेडिट रेटिङ किन गर्ने यसबाट के फाइदा ? यदि क्रेडिट रेटिङमा राम्रो नतिजा आयो भने बीमा सहुलियत, लगानीको निर्णय गर्न सहज हुने, राम्रो कम्पनी वा व्यक्ति रहेछ भनेर सस्तो व्याजदरमा ऋण पाइने, हरेक बैंकले सहजै ऋण स्वीकृत गर्ने, ऋणको उच्च सीमा स्वीकृत, बजार पहुँचमा सहजता, प्रतिस्पर्धात्मक फाइला लिन सकिने लगायत दर्जनौं फाइदा हुने हुँदा र यो रेटिङ वैधानिक पनि भएकोले कम्पनीको बजार शाखा समेत वृद्धि हुने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता दिनप्रति दिन बढिरहेको देखिन्छ ।
यसका केही वेफाइदाहरु भएता पनि फाइदा नै बढी हुन्छ । केही बेफाइदाहरुमा यो रेटिङ गर्दा समय र लागत लाग्दछ, ग्रेडिंगमा कमजोर देखियो भने पूर्ववत शेयरमूल्य र बजारशाखा गिर्न सक्छ । अनुगमनकारी निकायबाट पाइरहेको सुविधा खोसिन सक्छ ।
क्र्रेडिट स्कोर कम आउने प्रवल सम्भावना हुन सक्दछ । रेटरले पक्षपात गर्न सक्ने सम्भावना र रेटरको अज्ञानताले कुनै पक्षमा गल्ती रेटिंग भएरपनि असर गर्दछ । तसर्थ, कुनै पनि कम्पनीको सफलता र असफलता क्रेडिट रेटिङमा मात्र भर पर्ने भने होइन । यो त सरकारको मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, देशको आर्थिक संकट, ऋणीको ऋण तिर्न सक्न क्षमतामा गिरागट लगायतका तत्वहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने देखिन्छ ।
क्रेडिट रेटिङमा राम्रो देखिएका कतिपय बैंकहरुको नाफा र उत्पादकत्व क्षमता हालका दिनहरुमा कमजोर भएको छ भने लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।
तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रको मात्र नभइ देशको पनि क्रेडिट रेटिङ हुन अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी राम्रो रेटिङ स्कोर पाउने देश ट्रिपल ए अष्ट्रेलिया लगायत युरोपियन मुलुकहरु छन् भने सबैभन्दा कमजोर भेनेजोयला, सुडान, जिम्वाब्बे लगायत अफ्रिकन मुलुकहरुको कमजोर देखिन्छ । श्रीलंका, युक्रेन, लेवनान पनि लो रेटिङमा देखिन्छ भने लेवनानको डि रेटिङ देखिन्छ ।
यसले ति देशहरुको आर्थिक क्षमता, विदेशी ऋण र त्यसको उपयोगको अवस्था वारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी मिल्दछ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिच रेटिङद्धारा नेपालको सार्वभौम शाखा मूल्यांकन हुँदा नेपालले डबल बि माइनस (बीबी) रेटिङ पाएको छ ।
जुन सबै नेपालीको लागि खुसीको कुरा हो । यसले नेपालमा लगानी गर्ने बाह्य लगानीकर्ता र आन्तरिक लगानीकर्तालाई पुँजी परिचालन लगायत लगानी आकर्षणमा झिनो भएपनि सघाउन पु¥याउने देखिन्छ । यसले नेपालको शाखा र विश्वासनियतालाई वृद्धि गरेको छ ।
लगानीकर्ताले जहिले पनि प्रतिफलको प्रत्याभूती चाहन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले जहिले पनि लगानीको सुरक्षा, विश्वसनियता र आफुले आर्जन गरेको नाफा स्वदेश सहजै लैजान पाउने सुविधा खोजेको हुन्छ । यो रेटिङ नतिजा अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिति राम्रो रहेको, पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलता रहेको, ब्याजदर समेत न्यून रहेको देखाएको हुँदा यसले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानीमा अवस्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई बाह्य बैंकहरुबाट सहुलियत ऋण, धितो पत्र बजारको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार, वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न र ऋण पत्र बिक्रीद्धारा स्रोत र साधनको जोहो गर्न लगायतका पक्षमा सहयोग पुग्ने देखिएता पनि यो रेटिङले देखाएको कमी कमजोरी सुधारमा र मौद्रिक नीतिलाई समेत थप लचिलो बनाउँदै सन् २०२६ मा विकासन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिको लागी पनि तत्कालै पहल गर्नु भन्नुमा कसैको बिमति नरहला ।
लेखक डा.बशिष्ठ बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि जानकार हुन् ।
