बैंकिङ खबर/ चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदामा कालोसूचीमा समावेश हुने नयाँ अवस्था तय गरेको हो ।
मस्यौदामा कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्था र डिफल्टर सूचीमा समावेश हुने अवस्था छुट्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाखभन्दा कमको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीका हकमा उक्त कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भए डिफल्टर सूचीमा समावेश गरिने छ ।
त्यस्तै कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरे वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्था बाहेक अन्य कुनै कारण चेक अनादर भए पनि डिफल्टर सूचीमा समावेश हुनेछ ।
तर, १० लाख वा त्यसभन्दा बढीको कर्जा सुविधा लिएका ऋणीका हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएपछि कालोसूचीमा राखिने छ । नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल लगायत कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरे वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भए, कर्जा तथा सुविधा दुरुपयोग भए, सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भए पनि कालोसूचीमा पर्ने छ ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भए पनि कालोसूचीमा पर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीका हकमा ऋणीले पेस गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना पेस गरी त्यसमाथि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जाको सावाँ, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो थप समय व्यति भएपछि मात्र उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
