विकास बैंकहरुको तत्कालीन बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न प्रस्तावित २०७२ मा भएका केहि व्यवस्थाहरुले (क) वर्गका बैंकहरुलाई खासै असर गर्दैनन् । तर विकास बैंक तथा फाइनान्सहरुलाई यो व्यवस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न अप्ठेरो पारेको छ । जसले गर्दा विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्रको दायरा झन् खुम्चने देखिन्छ । विकास बैंकहरुको लागि बनाइएको यो व्यवस्थाले विकास बैंकहरुको कारोबार फस्टाउनुको साटो झन् झन् साघुरिँदै जाने केहि बैंकर्सहरु बताउँछन् । यस्तो नीतिले (क) वर्गका वित्तिय संस्थाहरुलाई फाइदा पु¥याए पनि विकास बैंकहरुलाई निर्बाध ढंगबाट सेवा दिन असहज परिस्थिति सिर्जना भएको त्रिवेणी विकास बैँकका सीईओ भोजराज भण्डारीले बताए । नितीमा भएका केही अस्पष्ट व्यवस्थाहरुलाई उनले यसप्रकार उजागर गरे :
स्पष्ट नभएका व्यवस्थाहरु
- विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने ।
- आफ्नो ग्राहकका तर्फबाट जमानत जारी गर्ने र सो वापत ग्राहकसँग आवश्यक सर्त गराउने, निजको चल अचल सम्पति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितो बन्धक, सुरक्षणमा लिएको सम्पति प्राप्त गर्ने तथा सो सम्बन्धि अन्य कारोबार गर्ने ।
- विद्युतीय कारोबारको लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तिय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धि कार्य गर्न एजेण्ट नियुक्ति गर्ने ।
- राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने ।
- नेपालभित्र वा विदेशमा विनिमय पत्र, चेक वा अन्य वित्तिय उपकरणहरुद्धारा रकम पठाउने र चलान गर्ने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने र सो भुक्तानी गर्ने ।
- सुन चाँदी खरीद बिक्रि गर्ने ।
- यस ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायजेथाको उचित व्यवस्थापन तथा विक्रि गर्ने ।
सच्याउनुपर्ने व्यवस्थाहरु
- विद्युत्तीय उपकरण तथा साधन अन्र्तगत पर्ने एटिएम मेसिन, ई बैंकिङ लगायतका सेवा विकास बैंकहरुका लागि अनिवार्य भएकाले थप गर्नुपर्ने ।
- धितोबन्धक सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने तथा सो सम्बन्धि अन्य कारोबार गर्ने व्यवस्था विकास बैंकको लागि पनि आवश्यक हुने हुँदा थप गर्नुपर्ने ।
- सरकारी कारोबार गर्न विकास बैंकहरुलाई पनि आवश्यक पर्ने भएकाले थप गर्नुपर्ने ।
- विप्रेषण प्राप्ति र सो भुक्तानी विकास बैंकको अनिवार्य सेवाभित्र पनि आवश्यक भएकाले थप गर्नुपर्ने ।
- बैंकिङ कारोबारको लागि अहिलेको अवस्थामा सुन, चाँदी अनिवार्य जस्तै भएकोले विकास बैंकहरुका लागि सबै आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- आफ्नो स्वामित्वमा आउँने सबै प्रकारका जायजेथाको उचित व्यवस्थापन तथा विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था सबै बैंकको लागि उत्तिकै आवश्यक भएकोले विकास बैंकको लागि पनि थप्नुपर्ने ।
-
