बैंकिङ खबर/ वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । बैंकहरूले बचत ब्याजदर ३ प्रतिशत दिँदा एकदेखि दुई वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा औसत करिब ५ प्रतिशतको ब्याजदर छ ।
लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ६ देखि ७ प्रतिशतको ब्याजदर भए पनि ठूलो हिस्सा रहेको मुद्दती ब्याजदर करिब ५ प्रतिशत छ ।सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर घटिरहँदा राष्ट्र बैंकले भने थप तल नजाओस् भनेर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । यसबाट निक्षेप संकलन दर बढ्ने छ । अहिले तल्लो सीमा ३ प्रतिशत छ। यसैमा बसेर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो बढी भएको निक्षेप राख्न पाउँछन्।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दरभन्दा बचतको ब्याजदर तल आए त्यसको निक्षेप नस्वीकार्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही भएर उनीहरुले बचतको न्यूनतम ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गरेका छन्।
तर, बचत र मुद्दतीको ब्याज अन्तर बढीमा ५ प्रतिशत विन्दु हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरुले उच्चतम ब्याजदर भने निरन्तर घटाइरहेका छन्। अहिले आयात कम र रेमिटेन्स बढी भएका कारण साधारण निक्षेपकर्ता बैंकमा गएपनि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु भने बैंकसँग निरुत्साहित हुन थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमाबीच धेरै अन्तर देखिएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न लागिएको जनाएको छ।
हाल ब्याजदरको माथिल्लो सीमा (बैंक दर) ६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ र तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन) दर ३ प्रतिशत छ।
अर्थात बैंकहरुले तरलता खरिद गर्दा लाग्ने ब्याज ६.५ प्रतिशत छ भने बढी भएको पैसा राख्दा पाउने ब्याज ३ प्रतिशत छ। बैंक दर र नीतिगत दर बीचमा अन्तर १.५ प्रतिशत तथा नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरबीच २ प्रतिशत विन्दुको अन्तर रहेकाले एकरुपता कायम गर्ने गरी त्यसलाई परिमार्जन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
के हो ब्याजदर कोरिडोर ?
सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा ब्याजको न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा नै ब्याजदर करिडोर हो । करिडोर लागू भएपछि कुनै निश्चित सीमाभन्दा माथि र तल ब्याजदर जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । ब्याजदरमा स्थायित्व हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि स्थायीत्व कायम रहन्छ ।
बजार व्याजदरले स्थायीत्व पाओस्, तरलता व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, तरलता र ब्याजदरमा उतारचढाव नआओस् भन्ने उद्देश्यका साथ व्याजदर करिडोर लागू गरिएको हो ।
यसबाहेक, वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व र निक्षेपकर्ता, व्यवसायी तथा ऋणीहरुले सुलभ तरिकाले कर्जा पाउन्, सस्तो दरमा कर्जा पाउन् र निक्षेपकर्ताले पनि सम्माजनक व्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत गर्न पाउन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो वर्षदेखि परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरिएको हो ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा तीन प्रतिशत तोकिएको छ । जसअनुसार, अब राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशतमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग रहेको अधिक तरलतालाई खिच्छ र अन्तरबैंक ब्याजदर तीन प्रतिशतभन्दा तल जान दिँदैन ।
अन्तरबैंक ब्याजदर भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा कारोबार गर्दा लिने र दिने व्याजदर हो । यो लागू भइसकेपछि अन्तरबैंक मात्र नभएर सर्वसाधारणले पाउने आवधिक निक्षेपको ब्याजदर पनि तीन प्रतिशतभन्दा माथि कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत हुनेछ र उनीहरुले पनि फाइदा लिन पाउनेछन् ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा सात प्रतिशत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई स्थायी तरलता सुविधा दिएको छ । विना रोकटोक नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र धरौटी राखेर राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि समयमा तरलता पाउन सक्ने सुविधालाई राष्ट्र बैंकले स्थानीय तरलता सुविधा नामाकरण गरेको छ ।
आवश्यकता अनुसार आफ्नै अग्रसरतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो सुविधा लिन सक्छन् । यसका लागि गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कहाँ जानुपर्दैन । मुलुकमा भुक्तानीमा व्यावधान नआओस् भनेर राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिएको हो । किनकि, आर्थिक गतिविधि सुचारु भइरहनका लागि भुक्तानी सहज हुनु जरुरी हुन्छ ।
उद्योग व्यवसायी, सर्वसाधारण लगायतलाई भुक्तानीमा समस्या पर्यो भने आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन्छ । भुक्तानी प्रणाली भनेको आर्थिक गतिविधिको लुम्ब्रिक्यान्ट हो । त्यसैले, भुक्तानी सुविधालाई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत छ ।
करिडोरले जनतालाई के फाइदा गर्छ ?
निक्षेपकर्ताले सँधै बढी व्याज खोज्छन् भने ऋणीले स्वभावैले न्यून व्याज खोज्छन् । ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्ताहरु उत्साहित हुन्छन् भने ऋणीहरु निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसैले दुवैलाई सन्तुलित गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले यो नीति अबलम्बन गरेको हो । केही वर्षयता व्याजदर न्यून हुँदा निक्षेपकर्ताहरु निरुत्साहित हुँदै आएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरुले करिडोरमार्फत ब्याजदर स्थिर राख्ने गर्दछन् । ब्याजदर निश्चित दायरामा भएन भने अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी हुन्छ । त्यसैले, करिडोर लागू भएपछि निक्षेपकर्ता, ऋणी र अर्थतन्त्र सबैलाई फाइदा पुगेको छ ।
