बैंकिङ खबर/ लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साढे ५ सय ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण असुली प्रभावित भएपछि कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को असोज २३ गतेसम्ममा लघुुवित्तका ५ हजार ४२७ ऋणी कालो सूचीमा परेका छन् ।
२०८० असारसम्ममा ६७४ जना ऋणी कालो सूचीमा परेकोमा २०८१ असारमा बढेर ४ हजार नाघेको थियो । चालू आवको पहिलो ४ महिनामै १ हजार ऋणी कालो सूचीमा थपिएका छन् ।
लघुवित्तका ऋणी कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले गत भदौमा निर्देशन जारी गरी कर्जा पुनः संरचना गरी कालो सूचीबाट हटाउन सक्ने सुविधा दिएको छ ।
निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले नियतवश कर्जा नतिर्नेको सूची तयार पारी परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्नेलाई भुक्तानी अवधि ३ वर्ष थप गरी पुनः संरचना वा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यस्तो पुनः संरचनापछि ऋणीलाई कालो सूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संस्थाले चाहेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा नतिरेका ऋणीलाई पनि कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्न पाउँछन् ।
कालो सूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न तथा ऋण लिन पाउँदैन । कालो सूचीको व्यक्तिले कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालो सूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्देशनअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनः संरचना वा पुनः तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी/ग्राहकका बारेमा केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने र ऋण नतिरेका खराब ऋणीलाई पनि केन्द्रको कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
