बैंकिङ खबर/ वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा ठूला वा विकसित अर्थतन्त्र भएका देशमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । विशेषगरी नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारले आर्थिक उदारीकरणमा जोड दिइ नीति तथा कानून ल्याएपछि विदेशी लगानी आउन थालेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ ।
विभिन्न देशले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गर्न, प्रविधि प्राप्त गर्न, व्यवस्थापकीय क्षमता हासिल गर्न, दक्ष मानव संशाधन प्राप्त गर्न, घरेलु उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउँदै नयाँ बजार विस्तार गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/०८०’ अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड कायम छ ।
कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२ दशमलव आठ प्रतिशत, सञ्चिति ३३ दशमलव सात प्रतिशत र कर्जाको अंश १३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५८ वटा देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् एक खर्ब तीन अर्ब ४५ करोड (३५ प्रतिशत) र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट ३५ अर्ब ४६ करोड (१२ प्रतिशत), आयरल्याण्डबाट २२ अर्ब ६२ करोड (सात दशमलव सात प्रतिशत), अष्ट्रेलियाबाट १९ अर्ब ६ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) र सिङ्गापुरबाट १८ अर्ब ८१ करोड (छ दशमलव चार प्रतिशत) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९ दशमलव ७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४० दशमलव दुई प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९ दशमलव चार प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा छ ।
प्रदेशगत आधारमा नेपालमा रहेका प्रत्यक्ष लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ५९ दशमलव सात प्रतिशत छ भने त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेशमा १५ दशमलव एक प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १४ दशमलव सात प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा आठ दशमल्व आठ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक प्रतिशतभन्दा कम छ ।
वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरुको क्षमता उपयोग ६० दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । इक्विटीको प्रतिफल करिब ११ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
यी तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएपनि नेपालमा अपेक्षित विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । यसका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गरिएको छ ।
१. स्पष्ट र स्थिर नीति
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ । जसले लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षा र सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ । जस्तो कि कर नीति, भूमि अधिग्रहण नीति, र व्यापारको नियमहरूमा स्थिरता राख्नु आवश्यक छ ।
त्यस कारण सरकारले विदेशीका लागि आकर्षक नीतिहरू ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट र सुनिश्चित नीतिहरू ल्याउनुपर्छ, जसले जोखिम घटाउँछ र लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ।
२.प्रविधिको प्रोत्साहन
विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि अनुसन्धान र विकासका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ। जसले लगानीकर्ताहरूलाई नयाँ प्रविधि र उत्पादन प्रक्रियाहरूको प्रयोगमा मद्दत पुर्याउँछ ।
३. सुविधायुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर
यातायात, ऊर्जा, र सञ्चारका नेटवर्कहरूलाई सुधारेर विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सकिन्छ। राम्रो सडक, विद्युत आपूर्ति, र डिजिटल कनेक्टिभिटी यी सबै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
४. प्रशासनिक सरलीकरण
व्यापार सुरु गर्ने प्रक्रियामा जटिलताहरू घटाएर सरकारी प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउनु पर्छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई समय र लागत बचत गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
५. मानव संशाधनको क्षमता वृद्धि
योग्य र दक्ष कामदारहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि, शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यसले उद्यमशीलता र साना व्यवसायहरूमा विदेशी लगानीको प्रवाहलाई मद्दत पुर्याउँछ।
६.आर्थिक स्थिरता
विदेशी लगानीको स्थायित्व र दीर्घकालीन प्रभावका लागि एक स्थिर अर्थतन्त्र र राजनीतिक वातावरण महत्त्वपूर्ण छन्।
