बैंकिङ खबर/ बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने थोक कर्जालाई विविधिकरण गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा एउटा संस्थालाई कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ । बैंकहरूले यस्तो कर्जा आफैले र लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर २०८१ असारसम्ममा ५२ ओटा लघुवित्त संस्थाहरूले लघुवित्त सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसमध्ये तीनओटा संस्थाले भने थोकमा मात्र लघुवित्त कारोबार गर्ने गरेका छन् । ४९ ओटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् ।
२०८१ असारसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कुल ग्राहक संख्या ५९ लाख ९५ हजार पुगेको छ । यसैगरी लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या पनि २९ लाख ६४ हजार छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सदस्यको संख्या शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतले घट्दा ऋणीको संख्या १० दशमलव ७५ प्रतिशतले घटेको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकमा एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त प्रावधानमा थोरै लचिलो बनेको राष्ट्र बैंकले २०८१ साउन दोस्रो साता निर्देशन जारी गर्दै दुईओटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
