November 11th, 2024

घट्दै विपन्न वर्ग कर्जा

बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय विपन्न वर्ग कर्जा घट्दै गएको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ)मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जा साढे ६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

गत भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको कर्जा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षको दुई महिनामा यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा करिब ७ अर्बले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा १.२ प्रतिशतले बढ्दा विपन्न वर्ग कर्जामा २.१ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएपछि गत आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्ग कर्जामा कमी आएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षभर नै लघुवित्तको कर्जा प्रवाह प्रभावित भएकाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रभावित भएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जनाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई ०८१ पुससम्म पुनर्तालिकीकरण-पुनर्संरचना सुविधा दिएको छ ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गरिएको कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुने व्यवस्था छ । यसअघि कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष मात्र रहने व्यवस्था थियो ।

‘पुनर्तालिकीकरण र-वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना र÷वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ ।’

यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पुनर्तालिकीकरण र÷वा पुनर्संरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गरे समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।