बैंकिङ खबर/ बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको व्यक्तिगत बचत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्नेहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा समेटिने भएका छन् ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली–२०८१ जारी गर्दै व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार भएमा त्यसको सूचना वित्तीय जानकारी एकाइ र आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीको नियम १० मा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक कारोबारको रकम कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको खाताबाहेक व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी लिने वा दिने गरेको पाइएमा वा प्रचलितबमोजिम बाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइएमा सम्बद्ध वित्तीय संस्थाले त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी एकाइ र आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनुपर्नेछ।’
सरकारले गत बिहीवार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली–२०७१ खारेज गर्दै नयाँ नियमावली जारी गरेको हो । नियमावलीले लेखापरीक्षक, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, सवारीसाधनको कारोबार गर्ने कम्पनीलगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा समेटेको छ ।
नियमावलीमा लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नियमावलीअनुसार कसुर गरेको पाइए वा शंका लागेमा वित्तीय जानकारी एकाइमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म लेखापरीक्षकले त्यसो गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन । यसैगरी १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी वा १० करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सवारीसाधनसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले कारोबार शुरू गर्नुअघि ऐनबमोजिम नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
नियमावली आउनुअघि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले पनि १ वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसैगरी नियमावलीमा सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचानका लागि सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्दा राखेको विद्युतीय अभिलेख प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण अब बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचानका लागि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
यो सूचना प्रयोग गर्न उक्त प्रणालीमा सूचक संस्थाको पहुँचको लागि सम्बद्ध व्यक्तिको सहमति भने आवश्यक पर्नेछ । यस्तो सूचनामा ग्राहकको हस्ताक्षर वा विद्युतीय ल्याप्चे लगाएर राख्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त प्रणाली निर्माण हुन सकेको छैन ।
