November 6th, 2024

बैंकिङ कसुरमा जेल पर्नेहरु को-को ? कसको अवस्था कस्तो ?

बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटना बढ्न थालेको छ । घरजग्गा दलालदेखि बैंकर एवम् मन्त्रीहरुसमेत यसमा मुछिन थालेका छन् ।
बैंकिङ कसुर लागेका केहीलाई जेल चलान गरिएपनि अझै कयौं दोषीहरु फरार अवस्थामा छन् ।

चेक नसाटिने, हुन्डी कारोबार, सहकारी ठगीलगायत घटना बढेसँगै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा १३ हजार बैंकिङ कसुरका मुद्दा दायर भएका छन् ।

केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय, नक्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी १३ हजार २६३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये अधिकांश चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा छन् ।

सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७ हजार ६६२ मुद्दा परेकोमा लुम्बिनी प्रदेशबाट १ हजार १७८ वटा मुद्दा र गण्डकीबाट १ हजार ८२ मुद्दा परेका छन् । यस्तै मधेश प्रदेशबाट १ हजार १६, कोशीबाट १ हजार ४, बागमतीबाट ७३८, सुदूरपश्चिमबाट २९७ र कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा २८६ वटा मुद्दा परेका छन् ।

बैंकिङ कसुरमा जेल पर्नेहरु को–को ?

२०८१ जेठमा मात्रै सप्तकोशी विकास बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत नवीन सुवेदी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहरिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँबर, सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सुवेदीलाई दोषी ठहर गर्दै तीन महिना १८ दिन कैद र दुई करोड ३६ लाख ५४ हजार ४ सय जरिवाना (बिगोको दोब्बर) को सजाय सुनाएको हो ।

अदालतले बिगो बराबरको सम्पत्ति जफत गर्न पनि आदेश दिएको छ । सुवेदीले २०७२ साल चैत्रदेखि २०७८ साल मंसिरसम्म सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक कर्पोरेट कार्यालयमा रेमिट्यान्स कारोबार हुने पुमरी बैंकिङ सफ्टवेयरको ‘पार्किङ एकाउन्ट’ मा रेमिटयान्स नै नआएको अवस्थामा फर्जी कारोबार गरी बैंकलाई १५ करोड ७४ लाख ४० हजार ५७४ ठगी गरेको आरोप लागेको थियो ।

सोही कसुरमा अदालतले सुवेदीलाई थप २ महिना १८ दिन कैद र २३ लाख ७५ हजार ५४० रुपैयाँ थप जरिवानाको पनि सजाय गरेको हो । २०८० असारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुवेदीविरुद्ध एक करोड १८ लाख ७७ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित बिगोको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यसैबीच किर्ते कागज बनाई ऋण प्रवाह गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेपालगञ्जस्थित त्रिभुवनचोक कार्यालयका प्रबन्धक ललितकुमार शाही दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतको इजलासले प्रबन्धक शाहीलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । उनलाई कैदका साथै एक करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत हुने भएको छ ।

विशेषका अध्यक्ष शालिग्राम पौडेल र सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला तथा खुसीप्रसाद थारूको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो । इजलासले १ असारमै कसुर कायम गरे पनि तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने भएकाले सजाय निर्धारणका लागि आइतबारको पेसी राखिएको थियो । विशेषका अनुसार शाहीका साथै यस मुद्दामा रिजवान अहमद जसगढ पनि दोषी पाइएका छन् । उनलाई विशेषले एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ । यो मुद्दाका अन्य ६ प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाही र अहमदसमेत आठजनालाई प्रतिवादी कायम गरी १४ पुस ०७७ मा अनियमितता मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अढाई वर्षपछि फैसला गर्दै आंशिक कसुर ठहर हुने निर्णय अदालतबाट आएको हो ।

यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको त्रिभुवन चोकस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाका प्रबन्धक शाहीसमेतका कर्मचारीले किर्ते कागजातका आधारमा किर्ते धितो मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको थियो । यसबाट सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी भएको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएकोमा आंशिक ठहर हुने फैसला भएको थियो ।

यसैबीच एनआइसी एसिया बैंकको राजविराज शाखामा नक्कली धितो राखेर पौने ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा जना पक्राउ परेका छन् ।
पुर्जी जारी भएको दुई महिनापछि प्रहरीले आरोपितमध्येका एक जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो । पक्राउ पर्नेमा मो. सदाम छन् । उनलाई राजविराजको एक पसलबाट पक्राउ गरिएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत दायर भएको सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट गत वैशाखको दोस्रो साता बैंकर्ससहित ९ जनाविरुद्ध जारी भएको थियो।

केही समय अघि बैंकिङ कसुरमा कामना सेवा विकास बैंकका तत्कालिन सिइओ प्रविन बस्नेत परेका थिए । यस्तै किष्ट बैंकका सिइओ कमल ज्ञवाली बैंकिङ कसुर मुद्दामै जेल चलान भएका थिए ।

इञ्जिनियर केसी जेल चलान

बैंकिङ कसुर मुद्दामा गत वर्ष मात्रै इन्जिनियर जेल चलान भएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१० गौरीगाउँका ३६ वर्षीय सिभिल इञ्जिनियर यज्ञबहादुर केसी बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेपछि कारागार चलान भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल माघ ४ गते बैंकिङ कसुर मुद्दामा साढे १४ लाख जरिवाना फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतको फैसला अनुसार केसीले जरिवाना बराबरको बिगो समेत गरी २९ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार सर्वोच्चको फैसलापछि इञ्जिनियर केसी लुकिछिपी बस्दै आएका थिए । भदौ ३० गते घोराही उपमहानगरपालिका–१५ स्थित हिलटन होटलबाट उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

बैंकका कर्मचारीकै मिलेमतो

प्रायजसोः बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका कर्मचारीकै संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ । केही वर्षअघि ऋण दुरुपयोग गरेको आरोपमा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हिरा विश्वकर्मा, सञ्चालक चण्डेश्वरी प्रधान, सञ्चालक बटुकृष्ण कार्की र तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्वयम्भू राम जोशी पक्राउ परेका थिए ।

बैंकिङ कसुरको आरोपमा कृषि विकास बैंकका कर्मचारीहरु पनि केही समयअघि पक्राउ परेका थिए । यस्ता थुप्रै घटना छन्, जसमा बैंकका कर्मचारी मात्रै नभएर संचालक एवम् व्यवस्थापकीय टिमकै संलग्नता पाइएको छ ।

ठूला अभियुक्त फरार

बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ परे पनि बैंक नै डुबाउने गरी अनियमितता गर्नेहरू भने अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । ती अभियुक्त विभिन्न देशमा लुकेर बसेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकिएको हो । लुकेर बसेका व्यक्तिले आफू बस्दै आएको मुलुकको कानूनी कागजात बनाइसक्ने भएकाले पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न ढिलाइ भइरहेको सीआईबी बताउँछ ।

क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीलाई डुबाएका पवनकुमार कार्कीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तीन वर्ष अघि रेड कर्नर नोटिस जारी गरे पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । कार्कीमाथि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको अभियोग छ । कार्की फाइनान्स कम्पनीलाई अपग्रेड गरेर वाणिज्य बैंक बनाउँछु भन्दै लागेका थिए । उनले ३८ जनाको नाममा नक्कली फाइल बनाएर रियल स्टेटको कारोबार गर्दै आएका थिए । उनी २०६८ देखि फरार छन् ।

त्यसैगरी, फरार रहेका सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक मधुसुदन सिलवाललाई पक्राउ परी सकेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । सिलवालविरुद्ध दुई वटा बैंकिङ कसूरको मुद्दा दायर भएकोमा एउटामा दुई वर्ष कैद र ३० लाख रुपैयाँ धरौटी जफत तथा अर्कोमा तीन वर्ष कैद र एक करोड रुपयाँ जरिवाना सजाय तोकिएको थियो । कमसल धितो राखेर कर्जा लिएको अभियोग सिलवालमाथि थियो ।

बैंकिङ कसुरमा मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला

यसैबीच बैंकिङ कसुरको मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार पहिला बैंकिङ कसुरको चेक अनादर मात्रै रहेको तर अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्नेछ ।

ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरु पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा आफूहरु पुगेको उनले बताए । हालै संसदले दिएको सुझावले पनि पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो राहत दिनेगरी अघि बढ्नुपर्न अवस्था रहेको बताए । फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको पनि बडालले बताए ।

अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएकामा अबदेखि कानूनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारण भित्र पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कानूनी व्यक्ति अर्थात् संस्थाहरुको विषयहरु पनि मिलापत्र भित्र समावेश गर्नेगरी निर्देशन दिएको बताए ।

अपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित रहेका कतिपय घटनालाई पनि मिलापत्र गर्नसक्ने (अवस्था हेरी) व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय भनेको हाम्रोमा अलिकति नयाँ विषय हो । विशेष गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा । पहिलो पटक २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था हामीले शुरुवात गरेका हौँ ।’ धेरै सजाय माग गर्ने मात्रै समस्याको समाधान नभएकाले सम्बन्धित मुद्दाअनुसारको अभियोजन हुनुपर्ने उनले बताए ।

बैंकिङ कसुरमा जेल हाल्ने भन्दा पनि नगद जरिवाना गराउनुपर्छ: स्वर्णिम वाग्ले

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापतिसमेत रहेका सांसद स्वार्णिम वाग्ले बैंकिङ कसुरका अपराधमा जेल हाल्नेभन्दा पनि नगद जरिवाना गराउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा वाग्लेले विश्वव्यापीरूपमा नै जरिवाना गराउने मान्यता रहेको बताए । उनले बैंकिङ अपराध पनि एक खालको कसुर भएको बताए । उनले जुनसुकै अपराधमा गर्दा पनि ‘ठोक्ने, जाक्ने, थुन्ने’ भन्ने खालको भाष्य समाजमा बनेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सानो कसुर गरेमा ठूलो जरिवानास्वरूप कारबाही हुँदा त्यस्तो दुष्कर्म गर्नतर्फ नलाग्ने अवस्था आउने भन्दै यस्तो खालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले सबैतिर कडा र प्रहरी लगाउन नसक्ने भएकाले जरिवानाको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘२५ सय वर्ष अगाडि कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि त्यही लेखिएको छ, सबैतिरबाट कसिकसाउ गर्न सकिँदैन । प्रहरी सबै ठाउँमा तैनाथ गर्न सकिँदैन, त्यसैले स्पट चेक गर्नुपर्छ । दोषी पाइएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने हो, डराएर नै बैंकिङ कसुरको काम गर्दैन भन्ने हो । यो सिद्धान्तलाई अन्य विकसित मुलुकहरूले लागु गरिसकेका छन्,’उनले भने ।

‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनलाई थप व्यवहारिक बनाउन खोजिएको छ’

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकता अनुसार कही कसिलो र कही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन लागिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउँछन् ।

संघीय संसद्को अर्थसमितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी सबै पक्षलाई समेटेर थप व्यवहारिक बनाउन लागिएको बताए ।
‘खातामा पैसा नभई चेक काट्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने र वास्तविक कारणले केही समय चेक अनादर भएपनि पछि तिर्न सकिने अथवा दुई पक्षबीच मिलेमतो गर्न सकिने व्यवस्था बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि ऐनको संशोधित विधेयकमा छ,’ उनले भने, ‘चेक अनादर सम्बन्धि ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो ।’

बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि ऐन २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरु छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन) , २०८० गत साउन २३ गते संसदमा पेश भएको थियो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।