सुरज घिमिरे
आधुनिक बैंकिङ पद्धतिको विकास हुनुअघि राजा मानदेवको मनाङ्क, गुणकामदेवको गुणाङ्क नामका मुद्राहरु, सदाशिव देवले चाँदीका सिक्का, रत्न मल्लले तामाका, महिन्द्र मल्लले चाँदीका र जयप्रकाश मल्लले सुनका सिक्का चलाएको कुरा इतिहासमा भेटिन्छ । तेजारथ अड्डा, टक्सार अड्डा खुलेपछि मुद्रा निश्काशन तथा ऋण दिने कामको शुरुवात भएको हो । वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै नेपालको बैंकिङ् पद्दतिले आधुनिक रुप लियो ।
२०१३ सालमा केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएसँगै नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको स्थापनाले नेपालको बैंकिङ विकासमा थप टेवा पुग्यो । वि.सं. २०४० को दशक आरम्भसँगै नेपाली अर्थतन्त्रले निजीकरण, उदारिकरण तथा विश्वव्यापिकरणको बाटो समात्यो । जसको परिणामस्वरुप निजी क्षेत्रको सहभागितामा विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीमा बैंकहरु स्थापना हुन थाले । यसैको परिणामस्वरुप नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुन थाल्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०८१ असार मसान्तमा १०७ रहेको छ । यसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०८० असार मसान्तमा ११,५८९ रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा ११,५३० कायम भएको छ ।। २०८० असार मसान्तमा प्रतिशाखा जनसंख्या २५१७ रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा २५२९ कायम भएको छ ।
पछिल्लो समयमा आधुनिक प्रविधि तथा नविन ‘प्रडक्टहरु’को विकाससँगै एकातिर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले प्रगतिको छलाङ मारेको छ भने अर्काेतिर अर्थतन्त्रको आवश्यकताभन्दा अधिक संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थितिले जोखिम पनि बढाउँदै लगेको छ ।
बढ्दो प्रतिस्पर्धा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, राजनैतिक अस्थिरता, नियमन निकायको बढ्दो चासो लगायत विभिन्न प्रतिकूल सुक्ष्म तथा बृहत आर्थिक तत्वहरुबाट बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौतिहरु थपिँदै गएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि वित्तीय चेतनामा वृद्धि हुँदै जानु, कृषि, जलविद्युत तथा पर्यटनजस्ता लगानीका उर्वर क्षेत्रहरु रहनु, बैंकिङ क्षेत्रमा आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको विकास हुँदै जानु आदिले नेपलामा बैंकिङ क्षेत्रको चुनौतिसँगै सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको प्रष्ट पार्दछ ।
यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संक्षिप्त इतिहास र यसका केही महत्वपूर्ण चुनौतिबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको इतिहास
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई आधुनिकताको बाटोसम्म डो¥याउन परम्परागत तथा अनौपचारिक बैंकिङ पद्धतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । मल्लकालीन एवम् लिच्छबिकालीन समयमै कुनै न कुनै रुपमा बैंकिङ पद्धतिको सुरुवात भएको मान्न सकिने प्रशस्त प्रमाणहरु भेटिएका छन् ।
विभिन्न समयमा चलनचल्तीमा रहेका मुद्राहरु, ऋण लिने र दिने प्रवृत्ति आदिलाई विश्लेषण गर्दा बैंकिङ् पद्धतिको पुरातन इतिहास कायम रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
तत्पश्चात् वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै सुरु भएको नेपालको औपचारिक बैंकिङ् विकासको यात्रामा २०४०
सँगै शुरु भएको निजीकरण, उदारिकरण तथा विश्वव्यापीकरणले थप योगदान पु¥यायो । यससँगै निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीमा बैंकहरु स्थापना हुन थालेपछि नेपालको बैंकिङ पद्धति आधुनिकतासँगै नवीन युगको चरणमा प्रवेश गर्न पुग्यो । नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य बने पश्चात् सन् २०१० बाट विदेशी बैंकका शाखाहरु पनि खुल्न पाउने प्रावधानले बैंकिङ् क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको बैंकिङ इतिहासलाई समय र विकासको आधारमा मोटामोटी रुपमा निम्न तीन चरणमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
परम्परागत बैंकिङ अभ्यास (वि.सं. १९९४ सम्म)
आधुनिक बैंकिङ पद्दति (वि.सं. १९९४ देखि २०४० सम्म)
नवीन बैंकिङ प्रणाली (वि.सं.२०४० देखि हालसम्म)
परम्परागत बैंकिङ अभ्यास (आरम्भदेखि वि.सं. १९९४ सम्म)
वस्तु विनिमयलाई मौद्रिकीकरण गर्न राजा मानदेवले मनाङ्क र गुणकामदेवले गुणाङ्क नामका मुद्राहरु चलनचल्तीमा ल्याएको कुरा इतिहासमा भेटिन्छ । त्यसैगरी सातौँ शताब्दीमा अंशुवर्मा र पछि विष्णु गुप्तले पनि आ–आफ्ना मुद्राहरु प्रचलनमा ल्याए । यसरी मुद्राको प्रचलनसँगै बचत र ऋणको परम्पराको सुरुवात भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आठौं शताब्दीमा राजा गुणकामदेवले कर्जा लिएर काठमाडौंमा वस्ती बसालेका थिए भने पछि सोही शताब्दीको अन्त्यतिर शंखधर साख्वा नाम गरेका व्यापारीले काठमाडौं र भक्तपुरका सम्पूर्ण जनतालाई ऋणबाट मुक्त तुल्याई नेपाल सम्बत चलाएका थिए, जुन अनौपचारिक बैंकिङ पद्धतिको सुरुवाती अभ्यास थियो ।
बाह्रौँ शताब्दीमा सदाशिव देवले चाँदीका सिक्का चलाएको इतिहास एकातिर छ भने अर्काेतिर सोह्रौ शताब्दीमा रत्न मल्लले तामाका, महिन्द्र मल्लले चाँदीका र जयप्रकाश मल्लले सुनका सिक्का प्रचलनमा ल्याएका थिए । वि.सं. १९३३ मा रणोद्दिप सिंहले तेजारथ अड्डा खोले । यस अड्डामा सुनचाँदी तथा जवाहारात धितो राखेर कर्जा लिन सकिने व्यवस्था थियो । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा यस अड्डाले वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याज लिने गर्दथ्यो । वि.सं. १९८९ मा टक्सार अड्डा खुलेपछि मुद्रा निश्काशनको काम सहज हुनथाल्यो । परम्परागत बैंकिङ अभ्यासको चरण वि.सं. १९९४ सालसम्म कायम रह्यो भने १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै नेपालको बैंकिङ् पद्दतिले आधुनिक रुप लियो ।
आधुनिक बैंकिङ पद्दति (वि.सं. १९९४ देखि २०४० सम्म)
परम्परागत रुपमा चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा औपचारिक बैंकको उपस्थिति नहुँदा एकातिर वस्तु विनिमयले प्रश्रय पाइरहेको थियो भने अर्काेतिर पूँजी निर्माणमा पनि वृद्धि हुन सकिरहेको थिएन । यस्ता समस्याहरु समाधानका निम्ति वि.सं. १९९४ कार्तिक ३० गते स्थापना भएको नेपाल बैंक लिमिटेडले भूमिका निर्वाह ग¥यो, जुन आधुनिक बैंकिङ पद्दतिको सुरुवात थियो ।
नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको वर्चस्व विस्थापित गर्दै नेपाली मुद्रा प्रतिको जनविश्वास कायम गरी विनिमयको माध्यमका रुपमा स्थापित गर्न २०१३ साल वैशाख १४ गते केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । यसले २०१६ साल फागुन ७ गते पहिलो पल्ट रु. १, ५, १० र १०० का नोटहरु निष्काशन ग¥यो । यसभन्दा अघि २००२ असोज १ गते पहिलो पल्ट सदर मुलुकी खानाले कागजी नोट छापेको थियो ।
वि.सं. २०१६ असार १ गते नेपाल औद्योगिक विकास निगम, २०२२ माघ १० गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र २०२४ माघ ७ गते कृषि विकास बैंकको स्थापनासँगै नेपालमा बैंकिङ पद्दतिले आधुनिक रुप लियो ।
ग्रामीण मौद्रिकीकरण, वित्तीय समावेशीकरण र पूँजी निर्माणमा सरकारी स्तरबाट यस समयमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
नवीन बैंकिङ प्रणाली (वि.सं.२०४० देखि हालसम्म)ः
वि.सं. २०४० को दशक आरम्भसँगै नेपाली अर्थतन्त्रले निजीकरण, उदारिकरण तथा विश्वव्यापीकरणको बाटो समात्यो । जसको परिणामस्वरुप निजी क्षेत्रको सहभागितामा विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीमा बैंकहरु स्थापना हुन थाले । यसैको परिणामस्वरुप नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या उल्लेख्यरुपमा वृद्धि हुन थाल्यो ।
यहि समयमा नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक र हिमालयन बैंक लिमिटेड गरी ४ वटा बैंकहरु निजी क्षेत्र र विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीमा खुले ।
पछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ खारेज भई २०५८ लागू भयो । अहिले संशोधनसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०६३ लागू गरिएको छ । त्यसैगरी विभिन्न वर्गका ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि बनेका ऐनहरु खारेज भई सबैलाई समेटिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३’ बन्यो । अहिले उक्त ऐन संशोधन भई ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३’ बनेको छ । यही ऐनको अधिनमा रही २० अर्बको चुक्ता पुँजी रहने गरी पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रहन गरि नेपाल इन्फ्रस्टक्चर वैंकको स्थापना भएको छ । यसले नेपालको बैंकिङ इतिहासलाई नयाँ मोड दिएको छ ।
नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम खुलेको यस चरणमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई आवश्यकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय : संस्थाहरु भएको भन्ने गुनासोहरु आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी विनियामली–२०६८ समेत बन्यो ।
उक्त विनियमावलीले वित्तीय संख्या कम गर्ने उद्देश्य पुरा नभएपछि पुनः संशोधन भइ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ बनेको छ । सबल, स्वस्थ र पूँजीको आधार बलियो भएका बैंकहरुको उपस्थिति बढाइ नियमन, निरिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाईसमेत सहज बनाउन मर्जर तथा एक्विजेशनको अवधारणालाई नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा आत्मसात गरिएको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रमा एक सुखद पहल पनि हो ।
अहिले नेपालको बैंकिङ् क्षेत्रमा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०८१ असार मसान्तमा १०७ रहेको छ । यस मध्ये२० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०८० असार मसान्तमा ११,५८९ रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा ११,५३० कायम भएको छ । २०८० असार मसान्तमा प्रतिशाखा जनसंख्या २५१७ रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा २५२९ कायम भएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका महत्वपूर्ण चुनौतिहरुः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या तथा शाखाहरु बढ्दै गए पनि यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको एक प्रमुख चुनौती बनेको छ । पुँजी वृद्धिसँगै लगानीकर्ताहरुलाई उच्च लाभांश दिनुपर्ने बाध्यतामा परेका बैंकहरुलाई एकातिर नाफा बढाउनुपर्ने छ भने अर्काेतिर नियामक निकायले स्प्रेडदर घटाउन दिएको दबाब पनि खेप्नु परेको छ ।
तीब्र प्रतिष्प्रधा, संस्थागत सुसासनको सवाल, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता, करको लफडा, घट्दो लोन टु भ्यालु रेसियो, स्प्रेट दरको चटारो, वित्तीय समावेशिकरण, मानवसंसाधनको टर्नओभर, व्याज घटाउनुपर्दछ भन्ने व्यापारीहरुको आन्दोलन र उक्त आन्दोलनको समर्थनमा अर्थमन्त्रालयबाट आएका अभिव्यक्ति आदि कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चुनौतिको चाँगबाट गुज्रिरहेका छन् ।
१) तीव्र प्रतिस्पर्धा
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या अधिक रहेको कुरा विश्व व्यापार संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । अधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भएकै कारण जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ । परिणामस्वरुप वित्तीय स्थायित्व पनि चुनौतिपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
चर्काे प्रतिष्पर्धाले गर्दा ग्राहकहरु बैंकमा धाउने भन्दा पनि बैंकहरुले ग्राहक खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले एकातिर मानव संशाधन व्यवस्थापन जटिल बनाइदिएको छ भने अर्काेतिर वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नसमेत कठिन हुँदै गएको छ ।
२) संस्थागत सुशासनको सवाल
अधिक धितो मुल्यांकन तथा कमसल धितोमा कर्जा, ‘इन्साइडर लेण्डिङ्ग’, नक्कली एटिएमबाट रकम चोरी, रियल स्टेट क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी, गुड फर पेमेण्ट चेकबाट ठगी, न्यून मुल्यांकनमा नातेदारको नाममा सम्पत्ति खरिद–बिक्री, सम्पत्ति खरिदमा घोटाला, आदिले बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनमा चुनौती थपिदिएका छन् ।
यसैगरी संचालकहरु बीचको अस्तित्व र अहम्को लडाइले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या सिर्जना गराएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । संस्थागत सुशासन अभावमा नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स र युनाइटेड विकास बैंक खारेजीको अवस्थासम्म पुगेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको कालो इतिहास एकातिर छँदैछ भने अर्काेतिर वित्तीय सुशासन कमजोर भएकै कारण अझै आधा दर्जन वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त घोषित छन् ।
३) मानव संशाधन व्यवस्थापनमा समस्याः
अत्यधिक मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा सञ्जाल सञ्चालनका लागि दक्ष तथा अनुभवी मानव संसाधन प्राप्तीमा समस्या भएकै कारण व्यवस्थापकीय एवम् तल्लो तहमा समेत बैंकहरुबीच मानव संसाधन तानातानको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा अपरिपक्व व्यावसायिक अनुभवमा नै ठाडो करिअर वृद्धिको अवसरले मानव संसाधन व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ ।
यसैगरी उच्च व्यवस्थापन र तल्लो तहममा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा ठूलो भिन्नता रहनु, उनीहरुको कार्य अवधि लामो हुनु, उत्प्रेरणाको कमी, विदा तथा सेवा सुविधाहरु पर्याप्त नहुनुले कर्मचारीहरुको दक्षतामा ह्रास आउँदै गएको छ । त्यसैगरी श्रमसम्बन्ध व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ठूलो समस्या छ । बैंकहरुमा युनियन हावी हुँदा कर्मचारीहरुमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन सकेको छैन ।
४) वित्तीय समावेशीकरणको मुद्दा
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा खुल्ने क्रममा तीब्रता आएको भए पनि शाखाहरु शहरमुखी तथा सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भएको हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार हुनसकेको छैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कूल जनसंख्यामा केवल ४० प्रतिशतले मात्रै वित्तीय सेवा लिइरहेका छन् । ४८ प्रतिशत पुरुष र २६ प्रतिशत महिलाहरुको बैंकमा सक्रिय खाताहरु रहेका छन् । यसमा पनि कतिपय व्यक्तिहरुको एकभन्दा बढी कर्जा तथा बैंक खाताहरु हुनसक्ने आधारहरु हेर्दा जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच योभन्दा पनि कम रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कूल जनसंख्याको ५६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको भए पनि त्यसमध्ये केवल १० प्रतिशतको मात्रै बैंकमा खाता रहनुले वित्तीय क्षेत्रको विस्तारमा सम्भावना रहँदारहँदै पनि वित्तीय समावेशीकरणमा न्युन उपलब्धि रहेको पुष्टी हुन्छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा बैंकहरुको शाखा पुग्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ४२ स्थानीय निकायमा अझै पनि बैंकका शाखा पुगेका छैनन् ।
५) लगानीमैत्री वातावरणको अभावः
२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् मुलुकमा अस्थिरता र संक्रमण व्याप्त रहेको हुँदा निजी क्षेत्रमा उत्साह भएन । पछिल्लो समय मुलुकले स्थायी सरकार पाए पनि स्थायी सरकार हुनु मात्र लगानीमैत्री वातावरणको लागि पर्याप्त शर्त होइन भन्ने कुरा चन्दा आतंक, अविकसित भौतिक पूर्वाधार, उच्च व्याजदर, दक्ष जनशक्तिको अभाव, उद्यमशीलताको कमिजस्ता समस्याहरुले देशमा लगानीमैत्री वातावरण नरहेको पुष्टी गर्दछ ।
यसले गर्दा एकातिर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमि आउँदै गएको छ भने अर्काेतिर पूँजी पलायनको खतरा पनि बढ्दै गएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानीको क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ । नियामक निकायले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जान भन्ने र देशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा बैंकहरु अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । पछिल्लो समय कर चुक्ताको लफडाले बैंकहरुको लगानी साँघुरिंदै गएको देखिन्छ ।
६) नियामक निकायको प्रेसर
बैंकहरुको पुँजी वृद्धिले नाफा बढाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरे पनि करचुक्ताको लफडाले लगानी सांघुरिंदै गएको र स्प्रेड दर घटाउनुपर्ने दबाबले गर्दा नाफालाई झन घटाउने देखिन्छ । नाफा बढाउन नसके लगानीकर्ताहरुलाई खुसी बनाउन नसकिने र यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको शेयर भ्यालुमा समेत ह्रास आउन सक्ने देखिन्छ ।
७) बैंकहरुको अवास्तविक वर्गिकरणः
नेपालमा अहिले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु ग्रामीण गरिबलाई लक्षित गरी कार्यरत भए पनि, ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको काम गराइ र कामको क्षेत्रमा खासै भिन्नता देखिँदैन । ‘क’ वर्गका बैंकहरुको तुलनात्मक रुपमा सञ्चालन लागत कम भएको हुँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता न्यून छ ।
दीर्घकालमा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरु टिकिरहन सक्ने अवस्था छैन । यही कारणले अब राष्ट्र बैंकले यस्ता वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्विजेसन मार्फत् वाणिज्य बैंक बन्न प्रेरित गर्नु पर्दछ । पूँजीगत आधार बलियो बनाउन स्वयं वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
८) तरलता व्यवस्थापनमा समस्या
तरलताको अस्वाभाविक उतारचढावले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्थिर बनाइदिएको छ । अधिक तरलता हुँदा कर्जा बढाउन र तरलता अभाव हुँदा निक्षेप बढाउन बैंकहरुलाई दबाब सिर्जना हुने र यसले प्रतिस्पर्धात्मक जोखिम पनि बढाइदिने हुँदा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा चुनौति थपिएको हो । पछिल्लो समय लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण बैंकहरुले चाहेजस्तो कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुँदै जाँदा अर्थशास्त्री किन्सको सिद्धान्तले वकालत गरे अनुरुप प्रभावकारी मागमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
९) सूचना तथा प्रविधिको व्यवस्थापनमा चुनौति
सूचना तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । नयाँ–नयाँ बैंकिङ प्रडक्ट तथा बैंकिङ बजारले यस क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा सिर्जना गराएको छ । ई–बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, एटिएम सेवा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेली बैंकिङ, इसिसि सेवा, आइपिएस सेवा, ई–वालेट, मोबाइल बैंकिङ जस्ता बैंकिङ प्रडक्टहरुका लागि आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र संस्थागत सुशासनको कमिका कारण प्राविधिक जोखिम बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा बैंकिङ कसुरका घटनाहरु पनि बेलाबेलामा घट्ने गरेका छन् ।
१०) ऋण व्यवस्थापनमा समस्या
उच्च प्रपितस्पर्धाले गर्दा गुणस्तरीय ऋणको अंश बढ्न सकेको छैन । उपयुक्त धितो सुरक्षण, परियोजनाको मूल्यांकन, व्याज, किस्ता र सावाँको व्यवस्थापनमा समस्या आएकै कारण पछिल्लो समयमा कमसल ऋणको परिमाणमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । असल कर्जाभन्दा पनि नाफाखोरी मानसिकताले चर्काे ब्याजदरको लोभमा ऋण प्रवाह गरेका बैंकहरुले खराब कर्जाको सामना गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।
११) राजनीतिक हस्तक्षेप
राजनीतिले नेपालको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ क्षेत्र पनि अक्षुतो रहन सकेको छैन । बैंकहरुमा मानव संसाधनको भर्नादेखि ऋण लगानीसम्म राजनैतिक दर्शनबाट प्रभावित हुनेगरेको कुरा बजारमा दोहोरी रहने कुरा हो ।
जनमत बटुल्नकै लागि बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज मिनाहा गर्नेमात्रै होइन साँवासमेत मिनाहा गरिदिने खराब परम्पराको शुरुवातले सरकारी बैंकहरुमा ऋणको व्याज तथा सावाँ असुलउपर गर्न बैंकहरुलाई ठूलो चुनौती बनेको छ । गर्भनर नियुक्तिदेखि लिएर सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सरुवा बढुवामा समेत राजनीति हावीे छ ।
१२) छायाँ बैंकिङको प्रभाव
नियमनको दायराबाहिर रहेको सहकारीहरुको कारोबार, ढिकुट एवम् हुन्डीजस्ता कारोबारहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थप चुनौती थपिदिएको छ । कतिपय सहकारीहरुले ‘क’ वर्गका बैंक सरह कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकहरुमा भन्दा सहकारीमा ऋणको प्रक्रिया सरल हुने हुँदा सहकारीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर झण्डै १४ हजारको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण र करिब ५ हजारको हाराहरीमा रहेका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले नाममात्रका सदस्यहरुबाट जम्मा गरेको अर्बाैँको निक्षेप अहिले गैर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन भएको छ ।
निष्कर्ष
नविन बैंकिङ प्रोडक्टहरुको उत्पादन, वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, उद्योग, सिमेन्ट, आवास, सेवा, पूर्वाधार र खानी जस्ता लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु हुनुले अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अवसरहरुको कमि नरहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । तर, यस्ता अवसरहरुसँगै चुनौतीहरु पनि कम छैनन् । तीव्र प्रतिस्पर्धा, संस्थागत सुशासनको समस्या, मानव संसाधन व्यवस्थापनमा समस्या, वित्तीय समावेशीकरणको मुद्दा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, उच्च स्प्रेड दर, बैंकहरुको अवास्तविक वर्गीकरण, तरलता व्यवस्थापनमा समस्या, सूचना तथा प्रविधिको व्यवस्थापनमा चुनौति, ऋण व्यवस्थापनमा समस्या, राजनैतिक हस्तक्षेप, छायाँ बैंकिङ प्रभाव जस्ता अनगिन्ती समस्याहरुको चाँङमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उभिएको छ ।
यस्ता चुनौतीहरुलाई छिचोल्दै अवसरहरुको सही सदुपयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र अग्रसर हुनु जरुरी छ । अबका दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूलाई समयसापेक्ष व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र क्रियाशील नबनाउने हो भने दीर्घकालसम्म बजारमा टिकिरहन जटिल बन्दै जानेछ ।
वास्तवमा मुलुकको पूँजी निर्माणमार्फत उत्पादन, आम्दानी र रोजगारी विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासमा योगदान पु¥याउने सशक्त माध्यम भनेको बैंकिङ क्षेत्र नै हो । त्यसैले यस क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ र समय सापेक्ष ऐन तथा नियमावलीहरुमा परिवर्तन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्न अग्रसर पनि हुनु पर्दछ ।
यसका साथै राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण, सुवरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । संस्थागत सुशासन, मानव संशाधनको व्यवस्थापन र आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगमा बैंकिङ क्षेत्र संवेदनशील बन्नु जरुरी छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा र सूचना तथा सञ्चारको विकासले गर्दा सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, नियमक निकाय, सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता बनेको छ ।
