बैंकिङ खबर/ चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सो अवधिमा जम्मा २ अर्ब ९१ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष १३.५१ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार बढेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४४ हजार ५६९ वटा जग्गा खरिदबिक्री भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३९ हजार २६३ वटा मात्रै घरजग्गाको कारोबार भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गत जेठ ४ गते आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् घरजग्गा खरिद प्रयोजनमा लचिलो नीति लिँदै घरजग्गाको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको ५० प्रतिशत सीमालाई बढाएर ७० प्रतिशत पु¥याएको थियो । घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेसँगै घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको हो ।
साथै गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड पु¥याएको थियो । केन्द्रीय बैंकले घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्ततालाई गति दिन गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् रियल इस्टेटसम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १५० बाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम ग¥यो । त्यसैगरी धितो मूल्यांकनका आधारमा कर्जा पाउने सीमा पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतसम्म झारेकामा त्यसलाई बढाउँदै ५० प्रतिशत कायम ग¥यो । यसले पनि घरजग्गा व्यवसायीको मनोबल बढाउन मद्दत ग¥यो ।
यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा र आम्दानीको अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी ऋण लिन सकिन्छ ।
त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । अहिले रियल इस्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीको हकमा ६० प्रतिशत लोन टू भ्यालु (सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने पद्धति) रेसियो पु¥याइएको छ । व्यवसायीले भने यी दुवैको रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा सेवा कर, पुँजीगत लाभ कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुरलगायत कर उठाउने गरेको छ । चालु आव साउनमा संकलन भएको ३ अर्ब ८३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ५५ करोड १९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत संकलित रकम हो ।
त्यस्तै, पुँजीगत लाभकरबाट १ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने सेवा करबापत २६ करोड ६८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस्तै, ३६ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
