बैंकिङ खबर/सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीलाई पनि बैंक, वित्तीय संस्थाकै मोडलमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन, २०८१’ को मस्यौदामा शेयर पूँजी, कारोबारको प्रकृति र कार्यक्षेत्रको आधारमा क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखेको हो ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थालाई पूँजी र कारोबारका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले ठूला वाणिज्य बैंकलाई क वर्गमा, विकास बैंकलाई ख र फाइनान्स कम्पनीलाई ग वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । यस्तै लघुवित्तको कारोबार गर्ने संस्थालाई घ वर्गको इजाजतपत्र दिने गरेको छ ।
वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण विधेयकको मस्यौदामा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको न्यूनतम शेयर पूँजी, सहकारीले सञ्चालन गर्ने कारोबारको प्रकृति र कार्यक्षेत्रका आधारमा प्राधिकरणले तोकेबमोजिम सहकारीलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । यसैगरी सहकारीको वर्गका आधारमा कारोबारको क्षेत्र तोक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
वित्तीय सहकारीको वर्गीकरणमा क र ख वर्गका संस्थालाई बैंकिङ कारोबारको अधिकार दिने र ग वर्गका संस्थाले लघुवित्त कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी ख वर्गको सहकारी संस्था तोकिएको पूँजी तथा शर्त पूरा गरी क वर्गमा स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
ग वर्गको संस्था भने स्तरोन्नति हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म सरकारले सहकारीलाई कारोबार क्षेत्रका आधारमा बहुउद्देश्यीय, बचत ऋण, कृषिलगायत वर्गीकरण गर्दै आएको छ । तर, बचत तथा ऋणबाहेक अन्य उद्देश्यका सहकारी पनि बचत ऋणको कारोबारमा केन्द्रित छन् ।
विधेयकमा भने बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनुमति, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारीसहित सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने र इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वित्तीय सहकारी सञ्चालन गर्न/गराउन नपाउने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार, १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीले पनि ऐन लागू भएको १ वर्षभित्र अनुमति लिनुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
