बैंकिङ खबर/ सहुलियपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको कार्यमूलक लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आगामी वर्ष कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्ने गरी छनोट गरेको २१ विषयमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम समेटिएको हो ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले विभिन्न सरकारका कार्यक्रमका विषयमा कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्नेगर्छ । गत वर्ष ९ वटा विषयमा कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा २१ वटा विषयमा कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्न लागिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान दिने कार्यक्रमको विषयमा अध्ययन गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको भण्डारी एण्ड जोशी फर्मलेसमेत सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको ठहरसहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
के हो सहुलियतपूर्ण कर्जा ?
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्घन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न दिइने कर्जा नै सहुलियतपूर्ण कर्जा हो । शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाको विदेशमा आर्जन गरेको सिप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन, महिलामा उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जा नै सहुलियतपूर्ण कर्जा हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्छ । “सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” अनुसार प्रवाह हुने १० प्रकारका कर्जाको लागी कार्यबिधिको अनुसूची १ मा तोकिएका व्यवसाय गर्न सहुलियतपुर्ण कर्जा पाइन्छ ।
दुरुपयोग भएको कर्जा फिर्ता नलिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकले चैत मसान्तसम्म प्रवाह भएको ऋणमध्ये ७ प्रतिशत ऋण दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैंकले गरेको अध्ययनमा चैत मसान्तसम्म १ लाख २७ हजार २ सय १२ जना ऋणीमा अध्ययन गर्दा ७ प्रतिशतले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गरेको फेला पारेको थियो। चैत मसान्तसम्म ऋणीले १ खर्ब ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरेका थिए। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ बनाएर व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जालगायतका १० प्रकारका कर्जामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको आशंकामा राष्ट्रबैंकले गरेको एक अध्ययनले ७ प्रतिशतले दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैंकले सदुपयोग नभएका कर्जा वापतको ब्याज अनुदार तथा सुविधा ऋणीबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
यसअघि २०८० माग १० गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिले दुरुपयोग भएको ऋणबारे छानबिन गर्दै त्यस्ता ऋणीबाट सुविधा फिर्ता लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै प्रतिवेदन र बैठकले गरेको निर्णय कायान्यवन गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
साथै ऋणीबाट ब्याजअनुदान फिर्ता नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काराबाही गर्ने समेत बैंकले जनाएको हो। यसअघि महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले पनि सहुलियत ऋण दुरुपयोग भएको कुरा उठाएको थियो।
