बैंकिङ खबर/ सरकारले पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भएको छ । तीन चरणमा लागू हुने गरी निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्रिय बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । ती जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी। सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा अनिवार्य गरिएको छ।
यस्तै माघ १ देखि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्यांजा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा लागु हुनेछ ।
यसैगरी तेस्रो चरणमा २०८२ साउन १ देखि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा राष्ट्रिय परिचयनपत्र अनिवार्य हुनेछ। गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवृत्तभरकहरुले सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सम्बन्धित बैंकमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
सोहीअनुसार निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आईपीएमएसमा अध्यावधिक गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
०००
नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न अनेम संघको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । अखिल नेपाल महिला संघले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघकी अध्यक्ष टुकाभद्र हमालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समययता मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपत्तीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । सरकारको उपयुक्त पूर्ण तयारी नभएको र विपद व्यवस्थपन
यी ६ प्रदेशमा पानी पर्ने अनुमान, केही ठाउँमा भारी वर्षा हुने
०००
००
के हो वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ?, आन्तरिक ऋणमा योगदान औसत ०.०६%
बैंकिङ खबर÷ नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने विभिन्न ५ उपकरणमध्ये एक हो वैदेशिक रोजगार बचतपत्र । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुबाट यस बचतपत्रअन्तर्गत आन्तरिक ऋण उठाइन्छ । मुलुक बाहिर रोजगारीमा रहेको वा नेपाल फर्केको ४ महिना नपुगेको व्यक्तिले यो बचतपत्र किन्न पाउँछन् । विदेशमा हुनेले बुबा, आमा, श्रीमान, श्रीमती, छोरा, छोरीको नाममा समेत खरिद गर्न पाउँछन् ।
फाइदाहरु
यस्तो बचतपत्रमा निश्चित वर्षका लागि लगानी गरिन्छ । उक्त अवधि सकिएपछि सावाँसहित फिर्ता पाइन्छ ।
व्याज वाणिज्य बैंकहरुमा प्रचलितभन्दा बढी पाइन्छ । अहिले जारी गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १० प्रतिशत व्याज दिइएको छ ।
व्याजका लागि भने पूरै समय कुर्नुपर्दैन । बचतपत्रको अवधि नसकिँदासम्म ६।६ महिनामा व्याज भुक्तानी पाइन्छ ।
आवश्यक परे बचतपत्रलाई धितो बन्धक राखेर कुनै पनि वित्तीय संस्थावाट रकम झिक्न पनि सकिन्छ भने विक्री गर्न पनि सकिन्छ ।
यस्तो बचतपत्रमा लगानी गर्नु भनेको देशको विकासमा योगदान पुर्याउनु हो । किनकि, यसरी उठाएको रकम राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले विकास निर्माणका काममा प्रयोग गर्छ ।
००
पछिल्लो समय कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या आधा लाखभन्दा बढी पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा चेक बाउन्स गर्ने तथा कर्जा नतिर्ने ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन्।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा कर्जा नतिरेका कारण १२ हजार ८२१ ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। यस्तै ३९ हजार ४८२ जना चेक बाउन्स गरेका कारण कालोसूचीमा परेका छन्।
एचबदजग
ऋचभकत
कालोसूचीमा पर्नेमा चेक बाउन्स र ऋणी दुवैको संख्या निकै नै बढिरहेको केन्द्रले जनाएको छ। विगतका तुलनामा कर्जा नतिरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या कम हुने गरे पनि अहिले बढेको हो।
सहकारीमा समस्या आउँदा पनि अहिले कालोसूचीमा पर्नेहरुको ग्राफ बढेको जनाकारहरु बताउँछन्। कर्जा तिर्नका लागि समस्या पर्दा नतिर्ने क्रम बढेको हो। जसलाई बैंकहरुले समयानुसार कालोसूचीका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गर्छन्। सिफारिसपश्चात आवश्यक कागजात हेरेर केन्द्रले व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ।
अघिल्लो आव २०७९।८० मा ऋण नतिर्ने र चेक बाउन्स गर्ने ३४ हजार ८१ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेकोमा गत आव २०८०।८१ मा ५२ हजारभन्दा बढीलाई कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए। अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालगायतका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको उनले बताए।
गत आवका महिनाहरुमा सबैभन्दा बढी असारमा कालोसूचीमा थपिएका थिए। गत असारमा मात्रै ६ हजार ४८२ जना कालोसूचीमा परेका थिए। जुन गत आवकै सबैभन्दा बढी भएको केन्द्रले जनाएको छ।
बैंकहरुले असारमा कर्जा असुलीलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्। तर उनीहरुले गत आवमा असुलीमा सोचेजस्तो सफलता पाएनन्। जसका कारण कालोसूचीमा धमाधम सिफारिसमा परेका हुन्।
समयमै कर्जा भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ। ऋणीलाई पटक–पटक कर्जा भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको र कतिपय सम्पर्कमा नआएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रले जनाएको छ। कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ।
बैंक तथा वित्त संस्थाको कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्स गर्नेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीमा समस्या भइरहेको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कालोसूचीमा राखिदिनका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्ने क्रम पनि बढिरहेको देखिन्छ। उनीहरुले हरेक दिनजसो पत्रपत्रिकामा कालोसूचीमा राखेको सूचना प्रकाशित गर्ने गरिरहेका छन्।
कोभिड महामारीपछि चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ। ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई पनि चेक बाउन्स गरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न सकिने भएकाले अहिले कालोसूची बढेको छ। साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएकाले कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढेको छ।
अहिले ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न निकै समस्या भएकाले कालोसूचीमा पर्ने गरेको बैंकरहरु बताउँछन्। कर्जा असुलीका लागि विभिन्न प्रयास गरिए पनि त्यो सफल हुन नसक्दा कालोसूचीको ग्राफ बढेको हो।
कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले दिएको सहुलियत ऋण थुप्रैले पाएका थिए। त्यसपछि बैंक र ऋणी दुवैले सहजै ऋण लेनदेन गरिरहेकै अवस्थामा फेरि अर्थतन्त्र ठप्प बनेकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको जानकार बताउँछन्। कर्जा असुली हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढ्दो क्रममा छ। जसका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या घट्नुको साटो दोब्बरले बढ्दै गएको छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि अहिले सबै क्षेत्रबाट पहल भइरहेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततालाई चिर्न घट्दो ब्याजदरले पनि सहयोग गरिरहेको छ। अबको केही महिनाभित्रै अर्थतन्त्र केही लयमा आउने र ऋण असुलीमा सुधार हुने विश्वासमा बैंकरहरु छन्। त्यसपश्चात कालोसूचीमा पर्नेको संख्या केही घट्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
०००
ठूला सहकारीमा गन्जागोल ः निस्किएला निकाश ?
बैंकिङ खबर÷ देशका ठूला र नामी भनिएका सहकारी संस्थाहरु नै पछिल्लो समय धरासायी बन्न थालेका छन् । निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिनाको आरोपमा त्यहि ठूला सहकारीका सञ्चालकदेखि पदका रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु नै धमाधम पक्राउ परेका छन् ।
काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर देशका ग्रामीण तथा दुर दराजमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरुले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएका छन् ।
सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गर्ने गर्दछन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरी रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका सञ्चालक फरार भएका धेरै उदाहरणहरु छन् ।
एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठगी गर्नेहरुका कारण केही ठूला सहकारी संकटग्रस्त भएको बताएका छन् ।सहकारीलाई माध्यम बनाएर ठगेर खानेहरुले ठूला केही सहकारी बद्नाम र संकटग्रस्त हुन गएको ओलीको तर्क थियो ।
ठगेर खानेहरू प्रवेश गरेकाले ठूला सहकारी बद्नाम र समस्याग्रस्त भए ः ओली
एमालेको राष्ट्रिय महिला भेला कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका सहभागीहरू । तस्बिर सौजन्य ः बालकोट पेज
उनले सहकारी संस्थाहरु बदनाम र संकटग्रस्त नभएको जिकिर समेत गरे । पार्टी निकट जनवर्गीय संगठन संयन्त्रद्वारा काठमाडौंमा सुरु भएको राष्ट्रिय महिला भेलामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सहकारीहरु नियममा बसेर अघि बढ्ने हुनाले त्यसले समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआउने समेत उल्लेख गरे ।
‘साना साना सहकारी बनाउनुस् । अहिले सहकारीका केही गैरसहकारी, सहकारी होइन, बाहिरका गैरसहकारीवालाहरु, सहकारीलाई माध्यम बनाएर ठगेर खानेहरु सहकारी प्रवेश गरेको हुनाले केही ठूला सहकारी बद्नाम भएका छन् । त्यहाँ समस्याग्रस्त भएको छ । ती संकटग्रस्त छन्’ अध्यक्ष ओलीले भने,’ तर साँच्चैका सहकारीहरु संकटग्रस्त हुँदैनन्, छैनन् पनि । ती त्यसका आफ्ना नियमहरु छन् । ती नियम अन्तर्गत त्यसमा नियममा बसेर त्यसको पालना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । महिला दिदीबहिनीहरुले सहकारीको माध्यमबाट पनि आयआर्जनको काममा लाग्नुपर्छ । महिला दिदीबहिनीहरुले घर, परिवार र देश केहीा पनि पराश्रित हुन नपरोस् भनेर अभियान नै चलाउनु पर्दछ ।’
अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई मुलुकको निर्णायक राजनीतिक शक्तिको रुपमा विकास गर्नेगरी परिचालित हुन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पनि एमालेलाई मुलुकको निर्णायक राजनीतिक शक्ति बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
००
सहकारी संस्थाहरुमा कति बदमासी हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन सिभिल सहकारी प्रकरण पछिल्लो उदाहरण हो । निक्षेप तथा ऋणको अवस्था हेर्दा ठूलो बैंक जस्तै देखिने सिभिल सहकारी समस्यामा परेको त्यतिबेला थाहा भयो, जब ‘रिकभर’ हुनसक्ने अवस्था थिएन ।
अघिल्लो महीना चर्चित व्यवसायी इच्छाराज तामाङ पक्राउ परेपछि यो सहकारीमा भएको ठगीका धेरै विषय बाहिर आए । सिभिल सहकारीमा एक हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करीब ८ अर्ब निक्षेप हिनामिना भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सिभिलभन्दा अगाडि यस्तो समस्या देखिएको ठूलो सहकारी ओरियन्टल हो । यी दुई सहकारीबाट निक्षेपकर्ताले व्याज त परको कुरा, आफ्नो सावाँ कहिले पाउने ठेगान छैन ।
नियमन गर्नुपर्ने कार्यालयहरुले नियमित नियमन नगर्दा राम्रै भनिएका सहकारी संस्थाहरु पनि भित्रभित्रै समस्यामा छन् । अहिले ११ वटा सहकारी संस्था अप्ठेरोमा परेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलक राम अधिकारी बताउँछन् । समस्या देखिएका ११ मध्ये तीन वटा त निकै ठूला सहकारी संस्था हुन् । तिनको नियमन संघीय सरकारले गरिरहेको छ । बाँकी ९ वटा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रका सहकारी हुन् ।
ठूला तीनवटा सहकारीले राम्रो अवस्थामा फर्कन कार्ययोजना सहकारी विभागमा पेश गरेका छन् । त्यसअनुसार काम भए यी सहकारीहरु समस्याग्रस्त हुनबाट जोगिने रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । उनले ती सहकारीहरुको नाम भने खुलाउन चाहेनन् ।
एउटा स्थानीय तहभित्रका सहकारी संस्थाहरुको नियमन सम्बन्धित पालिकाले गर्ने गरेको छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरु प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने गरेको छ । ठूला सहकारी संस्था भने संघीय सरकारको सहकारी विभागले नियमन गर्ने गरेको छ ।
विभागको नियमनमा अहिले १२५ सहकारी संस्था छन् । तिनीहरुमा समस्या रहे, नरहेको भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन भइरहेको विभागका रजिष्ट्रार अधिकारी बताउँछन् ।
८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र छन् । बाँकी करीब २० प्रतिशत सहकारी प्रदेश र जम्मा ०.४१ प्रतिशत सहकारी संघीय सरकार अन्तर्गतको विभागको नियमनमा छन् ।
संघीय सरकारले नियमन गर्ने सहकारीहरु संख्यात्मक रुपमा कम देखिएपनि सर्वसाधारणको निक्षेपको ठूलो हिस्सा यिनीहरुसँगै छ । रजिष्ट्रार अधिकारीका अनुसार ८ अर्बभन्दा बढी निक्षेप भएका सहकारीहरु पनि छन् ।
अहिले सहकारी ठगीमा चर्चामा रहेको सिभिल सहकारीलाई केही वर्ष पहिले नै विभागले ५६ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन पालना नहुँदा समस्या चर्केको विभागका रजिष्ट्रार अधिकारी बताउँछन् ।
सहकारी मूल्य र मान्यता अनुसार काम नगर्दा संस्थाहरुमा समस्या आएको सहकारी अभियान्ताहरु बताउँछन् । सहकारी संस्थामा निजी कम्पनीको लगानी स्वीकारिंदैन । तर, दुई ठूला सहकारीमा निजी कम्पनीको लगानी रहेको र यी संस्थाहरुले अन्तर सहकारी कारोबार गरिरहेको भन्दै केही दिन अघि विभागमा उजुरी परेको थियो ।
यी दुई सहकारी काठमाडौंमा कहलिएका ठूला सहकारीमध्ये पर्छन् । उजुरी पछि विभागले यी सहकारी संस्थाहरुलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो । तर उजुरीमा भनिए जस्तो कमजोरी नदेखिएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए ।
विभागले नियमन गर्नुपर्ने १२५ वटा सहकारी संस्थामा १ लाख ३५ हजार ९०८ जना सदस्य छन् भने बचत ३३ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख ४० हजार ५९९ र ऋण लगानी २३ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख ७४ हजार ४९५ रुपैयाँ छ ।
अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी नियामकीय कमजोरीकै कारण सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले गरेजस्तै राम्रो नियमन काठमाडौं केन्द्रित ठूला सहकारी संस्थाहरुमा पनि हुन जरुरी रहेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) जस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि कानून चाहिने आवश्यक देखिएको छ’, उनले भने ।
सहकारी संस्थामा एक त कारोबारको सीमा तोकिएको हुँदैन । त्यसमाथि, कर्जा स्वीकृतिका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना हुँदैन । व्यक्तिगत चिनजानकै भरमा पनि सहकारी संस्थाहरुले ठूलो रकम लगानी गरिरहेका छन् । यसले पनि सहकारी संस्थाहरुलाई जोखिमयुक्त बनाएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सञ्चालक आफैंले ऋण लिन पाउँदैनन् । सहकारीहरुमा भने धेरैजसो सञ्चालक आफैं ऋणी छन् । कसैले नजिकका नातेदारहरुमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । यसलाई सहकारीको मुख्य समस्या मान्छन्, अर्थशास्त्री अधिकारी ।
‘अरुले ऋण तिरेन भने कारबाही गर्ने हो अब यहाँ त आफैंले ऋण लिएका हुन्छन्, सिभिल सहकारीको समस्या पनि यही हो,’ अधिकारीले भने, ‘ओरियण्टल र सिभिलको समस्या बाहिर देखिए पनि भित्रभित्रै अरु सहकारीहरुमा पनि समस्या छन् । ठूला सहकारीमा समस्या छैन जस्तो गरिन्छ तर जब समस्या बाहिर आउँछ थेग्न नसक्ने हुन्छ ।’
सहकारी नीति पालना नगर्दा समस्या
पुँजी र कार्यक्षेत्रका आधारमा ठूला देखिएका सहकारी संस्थाहरु सहकारी भन्दा पनि बैंक जस्ता छन् । पुँजी पनि ठूलो हुने र वित्तीय कारोबार पनि बैंककै शैलीमा गर्ने गरेका छन् । सदस्यहरुबीच सहकार्यमा चल्नुपर्ने संस्थाहरु सञ्चालकहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार चल्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको सहभारी क्षेत्रका अभियान्ताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
कस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई ठूला सहकारी भन्ने ? नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का महासचिव दामोदर अधिकारी पुँजी, सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्रका आधारमा कुनै संस्थालाई ठूलो मान्न नहुने बताउँछन् ।
विधिविधान र सहकारी नीतिअनुसार चलेका सहकारीलाई ठूलो संस्था मान्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सदस्यहरुको सर्वोच्चता भएको पारदर्शी सहकारी संस्था ठुलो हो । क्वालिटीको संस्था ठूलो हो, क्वान्टिटीको होइन ।’
सदस्यहरुको सर्वोच्चता भएको र नीति नियम पालना गरेर सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थाहरुमा कुनै समस्या नरहेको महासचिव अधिकारीले बताए । ‘धेरै पुँजी, सदस्य संख्या, कार्यक्षेत्र हेरेर स्वीकृति दिइएका संस्थाहरुमा समस्या छ’, उनले भने, ‘नीति, विधि र सदस्यलाई प्रधान मानेर चलेका सहकारीहरु एकदम स्वस्थ छन् ।’
