बैंकिङ खबर/ नेपाल प्रहरीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा १३ हजार बैंकिङ कसुरका मुद्दा दायर भएका छन् । केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय, नक्सालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी १३ हजार २६३ वटा उजुरी परेका छन् ।
जसमध्ये अधिकांश चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा छन् ।
सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७ हजार ६६२ मुद्दा परेकोमा लुम्बिनी प्रदेशबाट १ हजार १७८ वटा मुद्दा र गण्डकीबाट १ हजार ८२ मुद्दा परेका छन् । यस्तै मधेश प्रदेशबाट १ हजार १६, कोशीबाट १ हजार ४, बागमतीबाट ७३८, सुदूरपश्चिमबाट २९७ र कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा २८६ वटा मुद्दा परेका छन् ।
चेक बाउन्सले बढायो बैंकिङ कसुर
पछिल्लो समय चेक बाउन्सले नै बैंकिङ कसुरका घटना बढाएको पाइएको छ । पछिल्लो समय चेक काउन्सकै कारण पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । प्रस्ट कानुन नभएकाले विगतमा चेक बाउन्सका थोरै मात्र घटनामा प्रहरीले बैंकिङ कसुर अपराधमा अनुसन्धान गर्दथ्यो । तर, पछिल्ला वर्ष चेक बाउन्स प्रहरी कार्यालयमा सर्वाधिक उजुरी पर्ने मुद्दा बन्न पुगेको छ ।
धेरैजसो देवानी प्रकृतिको लेनदेनसँग सम्बन्धित हुने भए पनि प्रहरीमार्फत जाँदा प्रभावकारी हुने भएकाले धेरै सर्वसाधारण बैंकिङ कसुरअन्तर्गत उजुरी गर्दछन् । यस्तो अपराधमा पीडित सीधै चेक अनादरको कसुरमा अदालत पुग्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।
‘चेक बाउन्स’ मुद्दामा विशेष छुट
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादर (चेक बाउन्स)को मुद्दामा कुनै पनि व्यक्ति व्यवसाय, फर्म वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का सम्बन्धी कारबाही नगर्ने गरी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
दुई वा सोभन्दा बढी पटकसम्म चेक बाउन्स (बैंकबाट पैसा निकाल्न नपाए) भए प्रापकले चेक बाउन्सको कसुरमा प्रहरीमा उजुरी दिन सक्छ । तर यस्तो उजुरी चेक काटिएको ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी आएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले चेक काट्ने (कम्पनी, फर्म लगायत) लाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ । यसपछि कर्जा सूचना केन्द्रले पीडक व्यक्ति वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्छ र बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन गर्छ । यसो गर्दा व्यक्ति तथा कम्पनी कालो सूचीमा चढ्नेमात्र नभई बैंक खाता रोक्का हुँदा कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदैन । यस्तो ब्ल्याक लिस्टेड कम्पनी कुनै पनि सरकारी कामकारबाही, टेन्डर तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहन्छ ।
कसरी बच्ने बैंकिङ कसुरबाट ?
पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत सजाय काटिरहेका छन् । कतिपयको मुद्धा चलिरहेको छ । किन त्यस्तो भयो त ? किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लागु भईसक्दा पनि उनीहरुले त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले गर्न नहुने काम गरे । राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निम्न कार्यहरु गर्न रोक लगाएको छ, जसलाई पालना गरेमा बैंकिङ कसुरबाट बच्न सकिन्छ :
(१) व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद–बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न हुँदैन ।
(२) आफ्नो शेयरको संरक्षणमा कर्जा दिन हुँदैन ।
(३) संस्थापक, सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारको सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन ।
(४) संस्थापक, सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा मैनेजिङ्ग एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन ।
(५) एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पुँजीकोषको राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन । यस खण्डको प्रयोजनको लागि “एकै समूह” भन्नाले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन जारी गरी तोकिदिए बमोजिमको सम्बद्ध व्यक्ति, कम्पनीहरु साझेदारी फर्म आदिको समूह हुन् । .
(६) संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन हुँदैन ।
(७) यस ऐनको अधिनमा रही राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न हुँदैन ।
(८) राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पुँजीमा लगानी गर्न पाइदैन ।
(९) बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न पाइदैन ।
(१०) आफैले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न हुँदैन ।
(११) दफा ५२ बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोवार वाहेक आफैले वा एजेन्ट, साझेदार वा सहस्वामित्व भएको व्यक्तिको हैसियतले थोक तथा खुद्रा व्यापार, वस्तु निर्माण (म्यानुफ्याक्चरिङ्ग), यातायात, कृषि, खानी, निर्माण व्यवसाय वा यस्तै अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन । तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा असुली गर्न अस्थायी रुपमा त्यस्तो काम कारवाहीहरु सञ्चालन गर्न वा त्यसमा सहभागी हुन सक्नेछ ।
(१२) आफ्नो नियमित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिएको वा लिइराखेको धितो धरौटीको बन्दोबस्तको लागि आवश्यक भएकोमा वाहेक वस्तुको खरीद– बिक्री गर्न वा सट्टापट्टा गर्न हुँदैन ।
(१३) संकलन वा विनिमयको लागि प्राप्त गरिएका विनिमय पत्र वा दफा ५२ मा उल्लेख भएको व्यावसायसँग सम्बन्धित व्यावसाय बाहेक कुनै व्यापार वा अन्य व्यक्तिको लागि वस्तु खरीद–बिक्री गर्ने वा सट्टा पट्टा गर्ने व्यवसाय गर्न हुँदैन ।
(१४) राष्ट्र बैंकले समय समयमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुँजी रकमको आधारमा निर्धारण गरेको औसत प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी क्नै पनि अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा अन्य कुनै किसिमले प्राप्त गर्न वा त्यसमा कुनै हक प्राप्त गर्न हुँदैन । तर बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै कर्जाको धितो धरौटी वापत वा ऋण भुक्तानी नभएको अवस्थामा धितो वापत कुनै अचल सम्पत्ति स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो अचल सम्पत्ति बिक्री नगरुन्जेल सो सम्पत्ति धारण गरी राख्न वाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(१५) बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने भनी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्न हुँदैन ।
