बैंकिङ खबर/लघुवित्तका ऋणीलाई ऋण पाउन थप सहज हुने रणनीतिसहितको निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ। बैंकले लघुवित्तहरुका लागि एकीकृत निर्देशन, २०७९ मार्फत आफ्नै परिवार जमानत बसेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
परिवारकै जमानतमा ऋण लिन पाइने
निर्देशनअनुसार लघुवित्तले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ सम्मको कर्जा पारिवारकै सदस्यको जमानीमा पाउन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यस्तै दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरेर असल ऋणीमा परेकाहरुलाई ७ लाखसम्म ऋण दिनसक्ने व्यवस्था थियो। सो व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै थप २५ हजार समेत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
घर बनाउन ३ लाख ऋण लिन पाइने
ऋणीले घर निर्माणका लागि पनि ३ लाखसम्मको कर्जा लघुवित्तबाट पाउने भएका छन्। यसअघि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत सोलार होम सिस्टम वा बायो ग्यास प्रयोजनका लागि मात्रै ऋण दिँदै आएको अब न्यून लागतमा घर निर्माण गर्नेहरुलाई पनि ३ लाखसम्मको ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
एउटै व्यक्तिले दुईवटा लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने
एउटै व्यक्ति वा ऋणीले अब दुईवटा फरक लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशनले विना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भनेको छ।
यसअघि एउटा लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन पाइने व्यवस्था थियो। लघुवित्तको ऋण प्रयोग गर्नका लागि वाणिज्य, विकास र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएको हुनुहुँदैन।
लघुवित्तले आफ्नो नाफाको ३ प्रतिशत रकम ऋणीहरुमा खर्च गर्नुपर्ने
ऋणीहरुको सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको नाफाको ३ प्रतिशतसम्म रकम ऋणीमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा २०८२ असारसम्म खुद मुनाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म २ प्रतिशत र २०८४ असारसम्म ३ प्रतिशत रकम ऋणीहरुको हितमा खर्च गर्नुपर्नेछ। यसका लागि लघुवित्तले ग्राहक संरक्षण कोष खडा गर्नुपर्नेछ।
कालोसूचीबाट ऋणी हट्न सक्ने
यदि परिस्थितिवश ऋणी ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको भए संस्थाले थप ६ महिनाको समय दिएर कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका लागि संस्थाले ऋणीले ऋण तिर्न सक्छ भन्ने लागेको खण्डमा समय थप गरेर तत्काल कालोसूचीबाट हटाउनका लागि कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ। तर उक्त समयभित्र पुनः ऋण चुक्ता नभएमा भने संस्थाले फेरि ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्नेछ।
ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको वर्गीकरण गरिने
समस्यामा परेका र ऋण तिर्न नचाहेका ऋणी पहिचानका लागि अब लघुवित्तहरुले आफैँ ऋणीहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। लघुवित्तले नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरु र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरु छुट्याउनुपर्नेछ। परिस्थितिवश नतिर्ने ऋणीहरुलाई भने लघुवित्तले ऋण तिर्न समय थप गर्दिन सक्ने व्यवस्था छ।
ऋणीहरुबाट उठाउने सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने
ऋणीहरुबाट कम्पनीले कर्जा प्रवाहबापत लिने सेवाशुल्क घटाउनुपर्ने भएको छ। हाल १.५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका लघुवित्त कम्पनीहरुले अब ऋणीबाट १.३ प्रतिशत मात्रै रकम लिन पाउनेछन्। तर थोक कर्जाको हकमा भने यस्तो सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशतमात्रै हुनुपर्नेछ। योबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कम्पनीले ऋणीबाट लिन पाउनेछैनन्।
धरपकड गरेर ऋण असुल गर्न नपाउने
निर्देशनको २२ नम्बर बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसको अर्थ ऋण नबुझाएका ऋणीहरुलाई धरपकड गरी अपमान गरेर ऋण उठाउन पाइँदैन भन्नु हो। यो समग्र ग्राहकको सहमतिबेगर निजको खाताबाट संस्थाले कुनै रकम कट्टा गर्न पाउनेछैन। बचत लिँदा बचतको ब्याजदरबारे ग्राहकलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।
