बैंकिङ खबर/ मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति नै मौद्रिक नीतिको रुपमा लिइन्छ । मानिससँग आवश्यकता भन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा माग अनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
यसमा वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नेपालको केन्द्रीय बैंकको रुपमा वि.सं. २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मुलुकमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उचित व्यवस्थापन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । स्थापनाको निकै लामो समयपछि आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले वि.सं २०५९/६० सालमा पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो । हाल आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को २२ औं मौद्रिक नीति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा मौद्रिक नीतिको इतिहास
पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल
नेपालमा सबैभन्दा पहिले वि.स. २०५९/६० सालमा तत्कालिन पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले ल्याउनुभएको थियो । राष्ट्र बैंकमा ३ वर्षसम्म गभर्नर रहँदा वित्तीय सुदृढिकरणका लागि पहिलोसँगै दोस्रो र तेस्रो मौद्रिक नीति उनले नै सार्वजनिक गरेका थिए । ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र शोधनान्तर बचत ३.५ देखि ४.० अर्बमा पु¥याउने लक्ष्य गभर्नर रावलले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएका थिए ।
१२ वर्षे सशस्त्र युद्ध र अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालको पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्र थला परेको थियो । आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न गभर्नर रावलले मौद्रिक नीतिमा मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई १२ प्रतिशतको सीमामा राख्ने, ब्याजदर, मार्जिन दर, तरलता अनुपात, ओपन मार्केट अप्रेसन आदि नीति अवलम्बन गरेका थिए ।
यसैगरी, वर्षमा मूल्य वृद्धि दर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, मूल्य र शोधनान्तर स्थितिलाई प्रतिकूल नतुल्याई अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई १२ प्रतिशत र संकुचित मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई ११.८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
पूर्वगभर्नर विजय नाथ भट्टराई
तेस्रो मौद्रिक नीतिका रुपमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६२–०६३ मा र चौथो मौद्रिक नीतिका रुपमा आर्थिक वर्ष २०६३–०६४ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।
मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । नीतिमा दुई दशकयता वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण नीति अवलम्बन पश्चात् थुप्रै वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको उल्लेख छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनका साथै कम्पनी कानूनमा समेत यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यो आवमा आर्थिक वृद्धि ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान रहेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६३–०६४ को मौद्रिक नीति पनि भट्टराईले नै सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त नीतिमा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो ।
का.मु. पूर्वगभर्नर कृष्ण बहादुर मानन्धर
आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ मानन्धरले पाचौँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ मा छैटौँ मौद्रिक नीति पनि उनले नै सार्वजनिक गरेका थिए ।
मौद्रिक नीतिको मूलभूत उद्देश्य मूल्य स्थिरता र बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै दीगो आर्थिक वृद्धिको लागि सहज वातावरण बनाउनेमा सीमित रहँदै आएको छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ मा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नेपालको सातौं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । क्षेत्रीले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिदर सामान्य नै रहने उल्लेख गरेका थिए । तर सरकारले बजेट मार्फत लिएको ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक तरलताको व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा वार्षिक औषत मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो । मौसमी अनुकूलता भई कृषि उत्पादनमा सुधार, खाद्यान्न भण्डारण निर्माण गर्ने, आपूर्ति र वितरण व्यवस्थामा सुधार, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएका कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरु नेपालभरी कहिल्यै अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता र बैंकले गर्ने मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी उपयोगबाट मुद्रास्फीति दर प्रक्षेपित स्तरभित्रै रहने अनुमान रहेको थियो ।
पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा
डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ देखि २०७१–०७२ सम्म निरन्तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को मौद्रिक नीमा मार्फत डा. खतिवडाले विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत हासिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको थियो । यस्तै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा क्रेडिट प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न ६ प्रतिशत र ६ महिनाको लागि राम्रो ऋणको रुपमा ९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने उल्लेख थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६८-०६९ को मौद्रिक नीति मार्फत डा. खतिवडाले औसत मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा राख्ने, शोधनान्तर घाटा ५ अर्बको हाराहारीमा बचत हासिल हुने, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएका थिए । वाणिज्य बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको १३.३ प्रतिशतको अनुमानको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६८-६९ मा १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
आव २०६९–०७० को मौद्रिक नीति मार्फत डा. खतिवडाले ५.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षपण रहेको थियो । वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा संचिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको उल्लेख थियो ।
यस्तै, आव २०७०–०७१ को मौद्रिक नीतिले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दरलाई ८ प्रतिशतमा कायम राख्ने, ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नका साथै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन आवश्यक रहेकाले बैंकदरलाई ८ प्रतिशतमै कायम राखिएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ को मौद्रिक नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारी ऋणपत्रहरुको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१ लाई परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिने व्यवस्था रहेको थियो ।
ट्रेजरी विल्स र विकास ऋणपत्रहरुको बोलकबोलका लागि अनलाइन विडिङ सिस्टमको व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै सेयर बजारमा आउने अनपेक्षित उतार–चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको थियो ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल
तेह्रौँ मौद्रिक नीतिका रुपमा पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को मौद्रिक डा. नेपालले नै सार्वजनिक गरेका थिए ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुका साथै लघुवित्तको मर्जरलाई पनि सहुलियत प्रदान गर्ने गरी प्रोत्साहन गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राख्दै समय थप गरिएको छ । कर्जा एवम् स्रोत व्यवस्थापनका लागि केही पुरानै व्यवस्थालाई यथावत राखिएको थियो ।
लघुवित्त कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी र स्प्रेडदरसमेत मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेको थियो । यसअघि २०६८ सालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको मात्रै स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो । लुघवित्त कम्पनीहरुको ब्याजदर अत्याधिक रहेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेलामा नयाँ मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर तोकेको थियो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नर अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए ।
यसैगरी, मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दवाबलाई केन्द्रित गर्दै तरलता व्यवस्थापन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरण र सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यदिशा मौद्रिक नीतिमा लिइएको थियो ।
आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशतको सीमाभित्र हुनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने र सरकारको बजेटको लक्ष्य अनुरूप ७.० प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको थियो ।
यस्तै, बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको निम्ति आ.व.२०७७/७८ मा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु वा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको थियो । आर्थिक पुनरुत्थानलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको थियो । विस्तृत मुद्रा प्रदाय र निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा विस्तारलाई क्रमशः १८ र २० प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले लिएको थियो ।
यस्तै गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोरोना प्रभावित निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताएका थिए ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकता, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी, २०७८ एवम् यस बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको थियो ।
आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै कर्जाको माग बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि कोरोना कहरकाबीच ल्याएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियतहरु घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमा कोभिड महामारीको प्रभावमा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै विगतका दुई ओटा आर्थिक वर्षमा लचिलो तथा विस्तारकारी नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले चालू आवमा भने कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा करेक्सनको प्रयास गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको उल्लेख गरेका थिए । जसका कारण नीतिमा सरकारले चालू आवको बजेटमा राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्नेतर्फ भन्दा पनि अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वमा बढि जोड दिइएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आवासीय कर्जाको सीमा तथा डलर सटही सुविधाको सीमा बढाइने, नीतिगत दर तथा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर घटाइ नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राख्ने लगायत व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राखिएको थियो ।
त्यस्तै, नीतिगत व्यवस्थातर्फ चालू कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने, शेयर, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुरावलोकन गर्ने, ब्यांकिङ कसूर ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने, आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइ आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता राखेको थियो ।
ठूला कर्जाको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अति केन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको थियो ।
मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् छ। नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाइ ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
त्यस्तै, बैंक दर यथावत राखिएको थियो भने निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ५.५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको थियो । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाइएको थियो । यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रहेकामा त्यसलाई वृद्धि गरी दुई करोड पुर्याइएको थियो । त्यस्तै, शेयर धितो, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
लघुवित्त संस्थालाई मर्जर गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । २०८१ असारसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
२२ औं मौद्रिक नीति
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को २२ औं मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने केही पुराना व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । समग्र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित ढङ्गले सजगताका साथ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट साढे छ प्रतिशत र नीतिगत दर साढे पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरुलाई चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया (आरआरपी) को सीमालाई रु दुई करोडबाट बढाएर रु दुई करोड ५० लाख कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याइएको छ ।
‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी समयावधि थप गर्ने तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको रु एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्नेगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ । व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा भने यथावत राखिएको छ ।
निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जनगरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले पनि समेटेको छ । त्यस्तै, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) मार्गदर्शन तयार पार्नेलगायत विषयहरु मौद्रिक नीतिमा परेका छन् ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनेलगायत व्यवस्था राखिएका छन् ।
ड्राफ्ट तथा टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ । त्यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ । यी व्यवस्थाले वस्तु आयात केही बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापारलगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुनेगरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना पार्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइनेछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणबस कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रहरुलाई क्षेत्रगत कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।