बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार बिहान १० बजे बस्नेगरी सञ्चालक समितिको बैठक समेत बोलाइ सकिएको छ ।
अघिल्लो शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंक अन्तिमसमयमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार डा.युवराज खतिवडाले ब्रिफिङ लिन समयमागेपछि एक सातापछि धकलिएको थियो। यसपटको मौद्रिक लचिलो ल्याउने र थलिएको आर्थिक मन्दीलाई चलायमान बनाउनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक छ ।
कसले के सुझाव दिए ?
‘मौद्रिक नीति व्यवसायीलाई बचाउने गरी आउनुपर्छ ‘
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल आगामी मौद्रिक नीति निजीले निजी क्षेत्रको माग समेट्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,’बजार चलायमान छैन। उद्योग क्षमताअनुसार चल्न सकेको छैन। कर्जा लक्ष्यअनुसार विस्तार भएको छैन। मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै व्यवसायीलाई पनि बचाउने गरी आउनुपर्छ। मौद्रिक नीति सञ्जीवनी बुटी बनोस्। आगामी मौद्रिक नीति थप लचिलो बनोस् ।’
कुनै पनि देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढी हुनु देशको लागि राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । अहिले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि उपयोगबारे उचित नीति नबनेको उनको धारणा छ। विदेशी मुद्रालाई परिचालन गर्ने गरी वित्त नीतिले निजी क्षेत्रका माग मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
’निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढाउन ब्याजदर अझै घट्नुपर्छ। पर्यटन सहज र सुलभ हुनुपर्छ। नगद प्रवाहमा भएको समस्याले उद्योगको उत्पादन क्षमता घटेको छ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिमा आयात प्रतिबन्धको सच्याउन माग
उद्योगी विनोदकुमार चौधरी कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले लिएको आयात प्रतिबन्धको नीति आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सच्याउन आग्रह गर्छन् । मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा नियन्त्रण गर्नको लागि आयातमा राष्ट्र बैंकले लगाएको नीतिमा परिमार्जन गर्न ठिक समय आएको उनको भनाइ छ ।
उक्त नीतिको कारण मुलुका आयात नबढ्दा राजश्व लगायत क्षेत्रमा असर परेको दाबी पनि गरे। उनले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र परेको असर कम गर्न अन्य देशले गर्न नसकेको काम राष्ट्र बैंकले गरे पनि समय अनुुसार करेक्शन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले उक्त नीतिको कारण राजश्व १० अर्बबाट निरन्तर ओरालो लागेको बताए। यसले गर्दा अप्रत्यासित रुपमा सरकारको आन्तरिक ऋण समेत बढ्दै गएको उल्लेख गरे।
उनले बैंकको कर्जा सबै अनउत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुँदा रोजगारी सिर्जना समेत हुन नसकेको बताए। पछिल्लो समय साना तथा घरेलु उद्योगहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित र विस्थापित भएको सांसद चौधरीले उल्लेख गरे। उनले मौद्रिक नीति लगानी, माग वृद्धि,पुँजी चलायमान बनाउने मुख्य माध्यम भएको बताए।
‘निजी क्षेत्रको सुधार हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकहरु आफ्नै समस्यामा रहेपनि समग्र निजी क्षेत्रकै सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग लविङ गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी बैंकिङ क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रसँगसँगै छौँ । निजी क्षेत्रको सुधार विना बैंकिङ क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको सुधार नै हो, हामीले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर सुझाव दिइरहेका छौँ ।’
‘अटो सेक्टरमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ’
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा ७ बुँदे सुझाव दिएको छ। नाडाले विद्युतीय गाडीमा जस्तै पेट्रोल डिजेलका गाडीमा पनि सुविधा दिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अहिले अटोमोबाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको बताएका छन्। चौधरीले आगामी नीतिले समग्र अटो क्षेत्रमा सुधार नल्याए स्थिति अझै भयावाह हुने दाबी गरेका छन्।
नाडाले अटोमोबाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ भने यो क्षेत्रले अहिले १४ प्रतिशत मात्र जीडीपीमा योगदान गरेको छ। जुन एक समयमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान हुने गरेको नाडाले उल्लेख गरेको छ।
धितोपत्र बजारलाई बलियो बनाउन माग
पूँजीबजार सम्बद्ध चार वटा संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने एक दर्जन सुझाव दिएका छन् । ती लगानीकर्ता संगठनले आगामी दिनमा मौद्रिक नीति मार्फत धितोपत्र बजारलाई बलियो बनाउनका लागि सुझाव दिएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय पेस गर्न आग्रह गरेपछि नेपाल शेयरधनी संघ, जनरल इन्भेस्टमेन्ट एशोसिएशन, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रुपमा विभिन्न सुझाव दिएका हुन्।
सुझावमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमुखी नीति अधिकतम १५र२० करोडको सीमा लाई तत्काल हटाई पूर्ववत कायम गर्नुपर्ने, धितोपत्रमा दिइने ५० लाखभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा रहेको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झानुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औसत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औसत मूल्यमा गणना गर्नुपर्ने विषय पनि समटिएको छ। त्यस्तै, गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाको अनुमति पत्र लिएका धितोपत्र दलालले योग्यताअनुरुप बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थामार्फत क्यास क्रेडिट यासिलिटी लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न लगानीकर्ताले माग राखेका छन्।लाभांश वितरण नीति पब्लिक कम्पनीको निजी विषय भएको हुँदा लाभांश वितरणमा नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि उनीहरुको सुझाव छ ।
प्रकृति हेरेर केही समयका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न आग्रह
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उद्योग तथा व्यवसायको प्रकृति हेरेर केही समयका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सके पीडित उद्यमी तथा व्यवसायीमा आत्मविश्वास सिर्जना हुने र धराशायी हुनबाट जोगिने चेम्बरको दाबी छ ।
चेम्बरले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको छ । आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले गर्भनर अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
‘कालोसूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सके पीडित उद्यमी व्यवसायीमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गर्भनरसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरेका छौं,’ चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण हुन सकेको छैन ।’
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरको आग्रह छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरको भनाइ छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्यांकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा पनि चेम्बरको जोड छ ।
बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव
नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौंदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको अभुतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गरिएको बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिएपनि चाहेको जस्तो सुधार नआएकाले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आशावादी रहेको बताए ।
विदेशी मुद्राको संचिती पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या छैन । यसका बाबजुद अहिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह न्यून छ । बजार माग पनि ज्यादै न्यून छ । उपभोक्ता बजार लगातार उदासिन भइरहँदा उद्योगहरु पनि न्यून क्षमतामा संचालन भइरहेका छन् ।
यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धीमुलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
आगामी नीतिले सुझबुझपूर्ण र समयसापेक्ष नीतिगत कदम चाल्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातारण निर्माण गर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुने अपेक्षा परिसंघको छ ।
परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरित बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान, राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५% काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
के–के आउँदैछ नयाँ कुरा
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सिथिल भएको भन्दै त्यसलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले पनि अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी एवं सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै रायसुझाव राख्दै आएका छन् ।
सोहीअनुरुप प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँगको भेटमा अहिले सरकार वा राष्ट्र बैंकका लागि भन्दा पनि समग्र उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिले सेयर बजारले गति लिएको र अबका दिनमा समग्र अर्थतन्त्र नै हरियो हुनेगरी सरकारले नीति व्यवस्था गरिने बताएका थिए ।
अहिले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएको र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली, अर्थमन्त्रीमा एमालेकै तर्फबाट विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा डा. खतिवडा रहेका कारण सबैको सल्लाह सुझाव र सहमितमै उद्योगी व्यवसायी र सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोभावना सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिएको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा यसअघि लगाईएको १५ करोड र २० करोडको सीमालाई बढाएर बढीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउनेगरी ल्याउने तयारी गरेको सम्बद्ध सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताएका छन् ।
तर, त्यसरी ल्याउँदा अहिलेको अवस्थामा बजारमा राहत नहुनेभन्दै सेयर बजारमा बैंकले लगानी गर्ने कुल रकमको सीमा (प्रतिशत) तोकेर क्याप हटाउने तयारी भैरहेको समेत बताइएको छ ।
अब आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सुझावको आधारमा यसअघि लगाइएको संस्थागततर्फको सेयर धितो कर्जाको सीमा नै हटाउने तयारी गरेको छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिले यसअघि सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई समेत हटाएर १ सय प्रतिशतमा झार्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पनि सहजीकरण गरिदिने भएको छ । हाल लगानी गर्दा लिइने ब्याजदरको सीमा तोकिदिँदा उच्च ब्याजमा निक्षेप उठाउँदा धेरैजसो लघुवित्तहरु घाटामा चल्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
हाल लघुवित्तले बढीमा १५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ अब आउने मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीका लागि पनि स्प्रेडदर तोक्ने भएको छ ।
यस्तै केही समुहले लघुवित्त पीडितको नाममा लघुवित्तबाट लिएको कर्जा नै नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका कारण धेरैजसो ऋणीहरुले कर्जा नै तिरेका छैनन् ।
त्यसरी कर्जा नतिर्दा लघुवित्तहरुको प्रोभिजनवापत ठूलो रकम राख्नुपर्ने र धेरैजसो लघुवित्तहरु घाटामा जाने भएकाले त्यसलाई समेत सहजीकरण गरिने भएको छ । विशेष गरी अहिलेको अवस्थमा लघुवित्त र तिनका ऋणहरुलाई राहज हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
