बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साउन ४ गते चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तय भएपनि रोकिएपछि अनिश्चित बनेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकार हुँदा सरोकारवालाहरुसँगको छलफल तथा सुझाव संकलनको काम सकेर लेखनको चरणमा पुग्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको सरकार आएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पर धकेलिएको हो।
मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच करिब दुई घण्टा मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल भएको थियो ।छलफलका क्रममा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गराइएको थियो । सोही अनुसार शुक्रबार बिहान ८ बजे सञ्चालक समितिको बैठक राखेर दिउँसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो । तर एकाएक सञ्चालक समितिको एजेण्डाबाट नै मौद्रिक नीति पास गर्ने विषय हट्यो ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भने समितिका सदस्यमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, डेपुटी गभर्नरहरू निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, डा. शंकरप्रसाद आचार्य र रविन्द्रप्रसाद पाण्डे छन् ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति आउने भनेसँगै हरेक क्षेत्र उत्साहित थियो । तर मौद्रिक नीति ल्याउने अनिश्चित बनेसँगै उद्योगी, व्यवसायी, नीति क्षेत्रमा निराशा देखिएको छ ।
किन रोकियो मौद्रिक नीति ?
ऐनमा मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, मौद्रिक नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अन्य मन्त्रीहरुसम्मले चासो देखाएपछि मौद्रिक नीति रोकिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका डा.युवराज खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेका थिए ।
डा.खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा थप छलफल हुनुपर्ने बताएपछि सार्वजनिक गर्न रोकिएको हो। मौद्रिक नीतिमा सरकारको चासो रहेको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी व्यापारीसँगको भेटमा समेत दिएका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुने बताएका थिए ।
निहीर गभर्नर
वि.सं.२०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा लिइन्छ । यसले ६८ वर्षको उमेर पार गरिसकेको छ । देशको केन्द्रीय बैंक (बैंकहरूको बैंक) भएकाले यो नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।
यसले लिएको नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई बनाउने र बिगार्ने दुवै काम गर्छ । नेपालमा मात्रै हैन, विश्वव्यापी रुपमा नै केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
तर, पछिल्लो घटनाले नेपालमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुम्दै गएको आभास हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकमा २०७६ चैत २५ गते पदबहाली भएका गभर्नर डा.महाप्रसाद अधिकारीसमेत डा. खतिवडाको अनधिकृत उपस्थितिलाई सहज रूपमा लिँदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पछाडि सार्न सहमत देखिए । यसले राष्ट्र बैंक आफ्नै कर्मचारीबाट पनि स्वायत्त हुन नसकेको र गभर्नर अधिकारी नै निहीर बन्न पुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसरी बैंकमाथि हस्तक्षेपकारी कार्य यो पहिलो भने होइन । गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक नै सम्हालेका उनै खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा पनि उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेका थिए ।
उनी मात्रै नभएर अर्थसमितिले मौद्रिक नीतिलाई लिएर निर्देशन समेत दिएको दृष्टान्त छ । ऐनअनुसार न अर्थसमितिले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा निर्देशन दिनसक्छ न त अर्थ मन्त्रालयले नै ।
त्यसमाथि अधिकार नै नभएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको रुपमा डा. खतिवडाको मौद्रिक नीतिमा उपस्थिति हुन सरासर गलत भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन्,‘मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकमाथि कुनै हस्तक्षेप हुँदैन’
यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको विषय भएकाले यसमा सरकारले हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय भएकाले अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकले राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेकाले शुक्रबार रोकिएको जानकारी आएको पनि बताए । उनले राष्ट्र बैंकले छिट्टै राम्रो मौदिक नीति ल्याउने विश्वास रहेको बताए ।
उनले राष्ट्र बैंक स्वायत्तता संस्था भएकाले क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए ।
मौद्रिक नीति अझै केही दिन नआउने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अझै केही दिन नआउने भएको छ । राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीति यस साताको अन्तिमसम्ममा आउन सक्ने सम्भावना देखाए ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व केन्द्रीय बैंकको बैठक बसेर यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि अहिले पहलसम्म भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप होइन, स्वयत्त बनाऊ
स्वयत संस्थाको रुपमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक यसअघि पनि पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेपमा पर्ने गरेको छ । यसअघि पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै कार्यकालमा सरकारी हस्तक्षेपका कारण केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीति साउन अन्तिमतिर मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्थमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत पूरक बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपछि मौद्रिक नीति रोक्न दबाब दिएका थिए ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै २०७८ चैतमा सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढाएपछि उनी निलम्बित समेत भए । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले अधिकारी पुनः बहाल भएका थिए ।
विश्वका कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको हस्तक्षेप मान्य हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै दुई जना गभर्नरले राजीनामा नै दिएको उदाहरण छ ।
नेपालमा भने राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रीसहित राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्र बैंक एउटा सरकारी संस्था जस्तो भएको छ ।
यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएको छ । २०५८ सालको ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति आफैँ तयार गरेर सरकारलाई गाइड गर्ने गथ्र्यो । सरकारले लिएको कदमप्रति फरक विचार राख्न सक्ने क्षमता राष्ट्र बैंकको थियो ।
अहिले त्यो क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको छ । अहिले मौद्रिक नीति सरकार, अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले हेरेर आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । वास्तवमा, मौद्रिक नीति सरकारसँग नभई देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्रको नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ । आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नीति नियम बनाउने, निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार केन्द्रीय बैंकमा हुनुपर्छ । सरकारले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।
बरु, राष्ट्र बैंकका केही कमी कमजोरी भए त्यसलाई औल्याएर थप शक्तिशाली बन्न मद्दत गर्नुपर्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको काममा नै बाधा पुग्ने गरी सरकारले कदम चाल्नु गलत अभ्यास भएको विज्ञहरु समेत बताउँछन् ।
