July 22nd, 2024

भयावह बन्दै बैंकिङ कसुरः एक वर्षमै १३ हजार बढी उजुरी दर्ता

बैंकिङ खबर/ नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई हेर्दा विगतको तुलनामा बैंकिङ कसुरका घटना बढ्दै गएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै १३ हजार भन्दा बढी यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आवमा १३ हजार २६३ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामानै ७ हजार ६६२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, गत आवमा लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार १७८ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता हुँदा कर्णाली प्रदेशमा २८६ वटा मात्रै भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आवमा २९७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

गत आवमा गण्डकी प्रदेशमा एक हजार ८२, कोशी प्रदेशमा एक हजार ४, मधेश प्रदेशमा एक हजार १६ र बागमती प्रदेशमा ७३८ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाकारी दिएको छ । गत आवमा सबैभन्दा धेरै दर्ता भएका अपराधहरूमा बैंकिङ कसुर नै पहिलो रहेको छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ले देहायका कार्यलाई बैङ्किङ कसुर उल्लेख गरेको पाइन्छ :
क. अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने, नक्कली कागजात पेस गरी खाता खोल्न वा जानी जानी खाता खोलिदिन र कानुनबमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन, आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।
ख. अनधिकृत रूपमा चेक, चेकबुक वा बैङ्क विवरण प्राप्त गर्न वा दिन नहुने । कसैले कुनै तरिकाले अनधिकृत रूपमा वा झुक्याई अन्य व्यक्तिको चेक, चेकबुक वा खाताको विवरण माग गर्न वा प्राप्त गर्न, एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक, चेकबुक वा खाताको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले लिखित रूपमा अनुरोध गरेकोमा बाहेक अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिन हुँदैन ।
ग. अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने, अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न, चेक चोरी गरी रकम निकाल्न, ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन, चेक, ड्राफ्टलगायतबाट नगद लिन वा भुक्तानी दिन हुँदैन ।
घ. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।
ङ. अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने, गलत, झुटा वा नभएको विवरण पेस गरी वा धितोको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन र कर्जा उपलब्ध गराएबापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन हुँदैन ।
च. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो, सोबाहेक अन्य क्षेत्रमा उक्त रकम प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्न गराउन हुँदैन ।
छ. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, सेयरधनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, सल्लाहकारलगायत र निजका परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिई बैङ्किङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।
ज. भाखा नाघेको ऋणीले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने कर्जा नतिरी अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न हुँदैन ।
झ. कर्जा वा धितोस्वरूप बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा
राखिने चल अचल सम्पत्तिको बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन ।
ञ. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन हुँदैन ।

२.‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ले कसुरसँग सम्बन्धित देहायबमोजिमको बिगो भएमा कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ 
क. दस लाख रुपियाँसम्म बिगो भए– एक वर्षसम्म कैद ।
ख. दस लाख रुपियाँभन्दा बढी ५० लाख रुपियाँसम्म बिगो भए– एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद ।
ग. ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी एक करोड रुपियाँसम्म बिगो भए– दुईदेखि तीज वर्षसम्म कैद ।
घ. एक करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो भए– तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद ।

३. बैङ्किङ कसुर मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी कामकारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
४. जाहेरी दिने अवधि र हदम्याद
बैङ्किङ कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ ।

संवेदनशिल हुन जरुरी

वित्तीय क्षेत्रको तीव्र विकास र विस्तारसँगै बैंकिङ कसुरका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । प्रायः जानी – जानी र कतिपय अवस्थामा कसुरबारे अनभिज्ञ भएर पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन्, यद्यपि कानुनी व्यवस्थाबारे थाहा नपाएर कसुर गरेँ भन्ने छुट कानूनले दिँदैन ।

एकातिर बैंकिङ कसुरका प्रावधानबारे चेतना विस्तार गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ कसुरबारे सामान्य वा पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि कसुर गर्नेहरूलाई सचेत गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।