बैंकिङ खबर/ केन्द्रीय बैंक र नियामकहरूले वित्तीय कारोबारमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरू विश्वभर सीबीडीसी कार्यान्वयनका लागि एउटा निश्चित फ्रेमवर्क तयार पारेर जानुपर्नेमा सहमत छन् । ताकि मुद्रा कारोबारको प्रविधि, ढाँचा र बजारका अभ्यासमा एकरूपता कायम गर्न सकियोस् र त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तनसमेत गर्दै लैजान सकियोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार सय हाराहारी देश विद्युतीय मुद्रा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । क्यारेबियन टापु बहामस भर्चुअल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने विश्वको पहिलो मुलुक हो । उसले २०२० अक्टोबरमा ‘बहामियन सान्ड डलर’ नामको डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याएको थियो । त्यसयता नाइजेरियाले पनि २०२१ अक्टोबरमा ‘इनाइरा’ नामको विद्युतीय मुद्रा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आईएमएफका अनुसार सन् २०१८ को जुलाईसम्ममा एउटा मात्रै मुलुकले डिजिटल मुद्राको कारोबार परीक्षण गरिरहेको थियो भने १८ मुलुक त्यसबारे अध्ययन गरिरहेका थिए । यस्तै भारतले २०२२ को डिसेम्बर १ देखि नै रिटेल डिजिटल रुपैयाँ (ई–रुपी) सुरुवात गरेको छ ।
नेपालमा कहिले ?
नेपालमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ सालको साउनदेखि थोक कारोबारको लागि डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नमूना परीक्षणको रूपमा यसको सुरूवात गर्न लागेको हो ।
जसअनुसार २०८३ को असोज÷कात्तिकतिर अन्तरदेशीय कारोबारको लागि पनि डिजिटल मुद्राको प्रयोग गरिने र २०८४ साउनदेखि खुद्रा कारोबारको लागि पनि यसको परीक्षण गर्ने कार्यतालिका राष्ट्र बैंकको रहेको छ।
यही क्रममा बैंकको प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन समेत गरेको छ। विभिन्न मुलुकमा यस्तो डिजिटल मुद्रा प्रवाहका संरचना, प्रयोगमा रहेका भिन्न शैलीको कारण नेपालले एउटै तरिका अनुशरण गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र भविष्यमा हुने विकासक्रम अनुसार नै नेपालले डिजिटल मुद्रामा जान सकिने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउनुअघि नीति निर्माता, सरकारी निकाय, नियामक, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका विविध पक्षसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
यही साउनदेखि नै यस्ता सरोकार निकायहरूसँग छलफल लगायतलाई अगाडि बढाउने योजना राष्ट्र बैंकको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत र भुटानमा नमूना परीक्षण भइरहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, पाकिस्तान र श्रीलंकामा खुद्रा कारोबार सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
