बैंकिङ खबर/ बचतकर्तालाई रकम फिर्ता नदिने सहकारीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । गत आवमा कालोसूचीमा पर्ने सहकारीहरूको संख्या १४४ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिना साउनमा सबैभन्दा बढी सहकारी कालोसूचीमा परेका थिए । सो महिना २८ सहकारी कालोसूचीमा परे । भदौ र असोजमा यस्तो संख्या समान ११ थियो भने कात्तिकमा ८ रहेको थियो ।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकारीले ऋण लिएको छ भने उक्त ऋण चुक्ता नगरेमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गरेन वा दिएको चेक नसाटिएमा ती व्यक्तिहरूले उजुरी गरेका आधारमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।
यसरी कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित संस्थाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएका खाताहरू रोक्का हुन्छन् । नयाँ खाता पनि खोल्न पाउँदैनन । त्यस्ता खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्छ तर निकाल्न मिल्दैन । वित्तीय संस्थाबाट गरिने कारोबारहरू ठप्प हुन्छ ।
उक्त ऋण सहकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई चुक्ता गरेपश्चात् मात्रै कालोसूचीबाट हट्छ । कालोसूचीमा परेको, तिरेको र हटेको विवरण पनि बैंकिङ प्रणालीबाट हेर्न मिल्छ ।
एउटै संस्था पटक–पटक कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेका सहकारीहरूमा धेरैको चेक बाउन्सको घटना रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गत आवमा अर्बौँ बचत ठगी गरेको शिव शिखर सहकारीदेखि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षको सहकारी आइडल यमुना सहकारीसम्म कालोसूचीमा परेका छन् ।
कालोसूचीमा पर्ने सहकारी संस्थाहरु
