बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झन् पछि झन् बढ्दै गएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमै ४६ हजार २३ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । अर्थात् आव २०८०/८१ मा दैनिक औसत १२६ जना कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।
केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत चेक बाउन्स र ३० प्रतिशत लोन डिफल्ट केसका रहेका छन् । गत जेठ मसान्तसम्म कालोसूचिमा परेका ४५ हजार ८२१ व्यक्ति तथा कम्पनीमध्ये चेक बाउन्समा ३५ हजार ८० र लोन डिफल्टका घटनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १० हजार ७४१ रहेको छ ।
यता जेठ मसान्तसम्म १२ हजार ५२८ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीबाट हटेका थिए ।
३ वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ८२ हजार ९०३ ले बढेको छ । अर्थात् कालोसूचीमा पर्ने ९५ हजार व्यक्तिमध्ये ८३ हजार जना त पछिल्लो ३ वर्षमै थपिएका छन् ।
आव २०७५/७६ मा कुल १ हजार ८१७ व्यक्ति कालोसुचीमा परेका थिए भने आव २०७६/७७ मा यो संख्या २ हजार ८८० रहेको थियो । त्यसयता आव २०७७/७८ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ हजार १८९ थियो । त्यसयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या रकेट गतिमा उकालो लागेको हो ।
आव २०७८/७९ मा ११ हजार ४२० जना कालोसूचीमा पर्दा, २०७९/८० मा २५ हजार ४६० व्यक्ति कालोसूचीमा परे । यसैगरी यही असार मसान्तमा सकिएको गत आवमा ४६ हजार २३ व्यक्ति कालोसूचीमा थपिएको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफुले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधाको विवरण, ९० दिन भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका सम्पुर्ण कर्जा/ विधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सो बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरण कै आधारमा सो केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ । लघुवित वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने रु. ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ ।
