बैंकिङ खबर/ गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा लिइने लघुवित्त संस्थाहरु पछिल्लो समय विस्तारै मजबुदीको बाटोतर्फ जान थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई थप मजबुद बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरलाई जोड दिँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै ६ वटा लघुवित्तहरु मर्ज भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जर नीति र सहुलियत लिनको लागि लघुवित्तहरु आफुलाई उचित भएकासँग मर्ज भइ एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिले बैंक, वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न दिएको सुविधा कटौती गर्दै त्यस्तो सुविधा लघुवित्तका लागि मात्र दिने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै उक्त मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई मौद्रिक नीतिमा प्रोत्साहन गरिएको थियो । उक्त मौद्रिक नीतिमा ‘२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख थियो ।
असार महिनामामा समता घरेलु र मनकामना स्मार्ट लघुवित्त, जाल्पा सामुदायिक र किसान लघुवित्त तथा सबैको र साधाना लघुवित्तहरु मर्ज भएका छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको आयकरमा छुट दिएसँगै मर्जको लागि लघुवित्त कम्पनीहरु अगाडि बढेका छन् ।
असार मसान्तभित्र मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमबापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा छूट, काठमाडौं उपत्यकाभित्र कर्पोरेट कार्यालय खोल्न स्वीकृति, एकल ग्राहक सीमा कायम गर्न ३ वर्षको समय दिँदै आएको छ । सो कारण पनि लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका हुन् ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई थप प्रोत्साहन गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । उक्त मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरलाई थप प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। लघुवित्तमा आयकर छुटको सुविधा हटाएको कारण यो वर्ष पनि मर्जरमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनुपर्ने लघुवित्तकर्मीहरुको माग रहेको छ।
लघुवित्तहरुको एशोसियसन संस्था लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नितिको सुझावमा यो बिषय समेट्न पत्र पठाइसकेको संघका अध्यक्ष तथा नेसनल माइक्रोफाइनान्सका सीइओ रामप्रसाद यादवले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा लघुवित्त संस्था घटाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो प्रतिफल नपाएको विभिन्न कार्यक्रमहरुमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यो गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले सोचे अनुरुप लघुवित्तको संख्या नघटेपछि राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि छुट तथा सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ लघुवित्तको संख्या घटाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने र मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने बताउँछन् ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष यादव मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले इन्सेन्टिभ थप गरी प्रोत्साहन गनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । राष्ट्र बैंकले आयकरमा छुट सुविधा नदिएपछि पछिल्लो समय मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई राहत दिनुपर्ने उनको राय रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल पाँच साना स्तरका लघुवित्तहरु मर्जर भएको खण्डमा काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्न पाउने र दुई राष्ट्रिय स्तरका एवं १ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएको लघवित्त मर्ज भएको खण्डमा काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्न पाउने सुविधा रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अधिकांश लघुवित्तले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जरको एजेण्डा पारित गरेका छन्। लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद–बोनस) वितरण गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको १० प्रतिशत रकम सिएसआरमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मर्जरपछि थप व्यवस्थित बन्दै लघुवित्त
नेपालमा हाल ५३ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकको लक्ष्य ३० मा झार्ने रहेको छ । तर ८ मात्रै लघुवित्तहरु मर्जरमा गइ एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् ।
नेपालमा मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालन खर्च घटेको छ भने बहुबैंकिङ कारोबार नियन्त्रण, कर्मचारीको संस्था परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिमा कमी, संस्थागत सुशासन कायम भइ स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा गएको अवस्था छ ।
यसरी मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियापश्चात् थोरै लघुवित्त संस्थाका धेरै शाखाबाट गुणस्तरीय लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्न थालेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको पूँजीगत आधार बलियो हुन थालेको छ भने जोखिम वहन क्षमता सुदृढ भएको अवस्था छ ।
हालै मात्र किसान र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तबीच मर्जर भइ बनेको मातृभूमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी सञ्चालक विमला योगी नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको नीति लघुवित्तको संस्थागत विकासको पक्षमा रहेको बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘साना लघुवित्तहरुको पूँजी न्यून भएका कारण थोरै पूँजीबाट संचालन भएका संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई माग बमोजिमको सेवा प्रदान गर्न कठिनाई हुन्छ । त्यसकारण पनि राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जरको नीति लघुवित्त क्षेत्रका लागि प्रभावकारी बन्छ ।’
