बैंकिङ खबर/ उद्योग व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्म सरल कर्जा नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष छलफल तथा बहस कार्यक्रममा बोल्दै महासंघको मधेस प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी अशोक टेरानाले यस्तो माग गरेका हुन् ।
देशमा उद्योग व्यवसाय खस्किँदो अवस्थामा रहेको र व्यवसायीहरू पलायनको स्थितिमा रहेको बेला राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीतिले १० करोडसम्मको सरल कर्जाको नीति लिनुपर्ने उनले बताए । यसो भयो भने ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगहरू नियमित (सर्भाइब) हुने उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशनमार्फत व्यवसायको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा उपभोग गर्न पाउने नीति बनाएको छ । विना धितो व्यवसाय सञ्चालनको आधारमा उद्योग व्यवसायले ४० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउँछन् । तर, अर्को एउटा व्यवस्था गरिदिन म गभर्नर सावसँग विशेष आग्रह गर्दछु । ४० प्रतिशतको ठाउँमा अब ८० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गरिदिँउ । यसले धेरै उद्योग व्यवसायहरू उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छन्’, उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल पस्बिना उद्योग संघका अध्यक्ष धर्म लामिछानेले सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने भनेपनि आफूहरूले सो नपाएको गुनासो गरे ।
यसैगरी तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी गार्मेन्ट पोसाक नेपालबाट बाहिर निर्यात भइरहेपनि भुक्तानी सहजीकरण नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘पेमेन्ट गेटवेको सहजीकरण नहुँदा निर्यातमा असहज भइरहेको छ । बंगलादेशले तयारी पोसाक निर्यातमा राम्रो गरिरहेपनि नेपालले यस्तो लाभ लिन सकिरहेको छैन’, पाण्डेले भने, ‘यसको विविध समस्याका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे पनि एक प्रमुख कारण हो । यसको शीघ्र समाधानको आवश्यक छ ।’
यसैगरी व्यवसायी महेन्द्र गोपालले केन्द्रीय बैंकको कडा नीतिका कारण अवैध आयात र कारोबार बढेको भन्दै मौद्रिक नीतिले चाँदीको आयातको सीमा हटाउनुपर्ने उनले बताए । मौद्रिक नीतिले एलसीका लागि सहजिकरण गर्दै बैंकको शाखा कार्यालयहरूलाई पनि सो सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए ।
