बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति लेखनमा जुटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक साउनको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक यतिबेला विभिन्न निजी क्षेत्र, सरकारलगायतसँग सुझावहरु संकलन गर्ने काम गरेर लेखनको चरणमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका लागि असार १६ गतेभित्र सुझाव मागेको थियो भने पछिल्लो समय पनि अन्तरक्रिया समेत सम्पन्न गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्ति गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आएका छन् ।
के हो मौद्रिक नीति
सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय अर्थात मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महंगी बढ्न जान्छ ।
उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ । यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमित मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ ।
यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।
मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन सम्बन्धी नीति पर्दछ ।
यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहितको नीति ल्याउने गर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ ।
क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ग वर्गका वित्तीय संस्था अर्थात फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका बैंक अर्थात माइक्रोफाइनान्स हुन् । यसरी, स–सानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
यस्तो छ मस्यौदा तयार पार्ने विधि
नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको वैशाखमै मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि संशोधन गरिसकेको छ ।
हेर्नुहोस्
Monetary-Policy-Procedure-With-Ammendment
