बैंकिङ खबर/ सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी पक्राउ परेका छन् । उनलाई काठमाडौंको बालुवाटारबाट पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । पुल्चोकमा मुख्य कार्यालय रहेको लालीगुराँस सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा उनीबिरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् तर पछिल्लो समय सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिनाको आरोपमा सञ्चालकदेखि पदका रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दो छ । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरुले आज सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । देशका ठूला भनिएका सहकारीहरुनै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गर्ने गर्दछन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरी रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका संचालक फरार भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । जसका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास झन्–झन् दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ । एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको छ ।
नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्वारा हुने गरेको छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् ।
‘एउटै व्यक्ति दुई तीन वटा सहकारीको संचालक हुनु मुख्य समस्या’
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीे एउटै व्यक्ति दुई तीनवटा सहकारीको संचालक रहनु अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रको एक मूख्य हिस्सेदारी सहकारी क्षेत्रको प्रमुख समस्या बुझेर सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारी करण गर्ने जिम्मेवारी अवदेखि सरकारले लिने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुमा रहेको निक्षेपकर्ताको सबै बचत फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा यसअघि नै मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा सहकारीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को—अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन गौतमका अनुसार मन्त्री अधिकारी र मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषित ३ सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको छ । समस्याग्रस्त संस्थाका पीडित, बचतकर्ताका प्रतिनिधि, सञ्चालक तथा यस समितिबीच विभिन्न मितिमा बचत फिर्ता लगायतका विषयमा निरन्तर छलफल भई समस्याग्रस्त १९ वटा सहकारीमध्ये ३ वटा सहकारीको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त रहेका अन्य १७ वटा सहकारीको समस्याको स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए। पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्त उन्मुख रहेका र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याहरुको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ। मन्त्री अधिकारीको अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी बचत फिर्ताको कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दवाडीका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सो बमोजिम गठन हुन नसकेका संरचनाहरुः कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना तथा गठनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी सङ्घसंस्थाको समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे ।
“समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाइनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,“त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ ।”
संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमुना अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ ।
