बैंकिङ खबर/ असार मसान्त नजिएकैसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरू यतिबेला क्लोजिङको चटारोमा छन्। यसवर्ष अर्थतन्त्र संकुचन भइ खराब कर्जा बढ्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू विगतका वर्षभन्दा बढी नै दबाबमा छन्।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूको खराब कर्जा ४ प्रतिशतमाथि पुग्ने भएपछि बैंकर्समा छटपटी बढेको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा हटाएको र निष्कृय कर्जा नियमित भएको ६ महिनापछि मात्रै असल कर्जामा देखाएर १.२० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न पाइने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरूको खराब कर्जा थप बढ्ने भएको हो। बढ्दो खराब कर्जाले बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढ्ने र वितरणयोग्य घाटा बढ्दा पुँजीकोषमा दबाब पर्ने समस्या आउने भएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान भएमा चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्ममा देखिएको वाणिज्य बैंकको औषत खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशतलाई कम गराउने अपेक्षा बोकेका बैंकहरू वर्षको अन्त्यमा आएर निराश भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा एउटा बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप चार बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुग्ने अवस्था रहेको बैंकर्सले बताउन थालेका छन्।
बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दा खराब कर्जासम्बन्धी प्रोभिजनिङ पनि बढ्ने भएकाले एक दर्जनभन्दा बढी बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १० वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ ।
वर्षको अन्त्यसम्ममा यस सूचीमा थप दुई बैंक थपिँदै एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुन देखिएको हो। राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले केएफआई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकहरूको औषत खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लक्ष्मी बैंकको खराब कर्जा ५.४९ प्रतिशत रहेको छ। हिमालयन बैंकको खराब कर्जा ४.९६ प्रतिशत रहेको छ। ४.९५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको कुमारी बैंक तेस्रो स्थानमा रहेको छ। ४.८५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा हुने बैंकको सूचीको चौथो स्थानमा छ।
यस्तै प्रभु बैंकको ४.८१ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.७४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको खराब कर्जा ४.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.३० प्रतिशत र प्राइम कमर्सियल बैंकको ४.२९ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ। यस अवधिमा सबैभन्दा कम खराब कर्जा एभरेष्ट बैंकको रहेको छ। गत चैत मसान्तसम्म यस बैंकको खराब कर्जा ०.७० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कम खराब हुने वाणिज्य बैंकको दोस्रो नम्बरमा सानिमा बैंक रहेको छ। यस अवधिमा यस बैंकको खराब कर्जा १.८९ प्रतिशत छ। नेपाल एसबीआई बैंक पनि कम खराब कर्जा हुने बैंकको सूचीमा परेको छ। चैत मसान्तसम्ममा यस बैंकको खराब कर्जा १.९८ प्रतिशत रहेको छ।
यस्तै स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २.१४ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको २.५२ प्रतिशत र एनएमबि बैंकको २.८६ प्रतिशत रहँदै खराब कर्जा कम हुने बैंकमा परेका छन्।
यस अवधिमा नविल बैंकको खराब कर्जा ४.०४ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकको ३.०८ प्रतिशत, माछापु्च्छ्रे बैंकको ३.६८ प्रतिशत र सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंकको ३.७६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ। चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरूको औषत खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशत कायम भएको छ।
नाफा, पुँजी कोष र तरलतामा प्रभाव
पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीले खराब कर्जाको बढ्दो ट्रेन्डले वित्तीय संस्थाको नाफा, पुँजी कोष र तरलतामा प्रभाव परेको बताउँछन् । उनले ५ वर्षअघि १.८१ प्रतिशत रहेको बैंकको खराब कर्जा अहिले ३.९८ प्रतिशत पुग्नु ठूलो दबाब रहेको बताए ।
यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पति पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘२०७६ मा प्रोभिजनिङ ६९ अर्ब रहेकामा अहिले २ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । लोन लस प्रोभिजनको शिर्षकमा रकम बढ्दै गएको । २०७६ मा गैर बैंकिङ सम्पति साढे ६ अर्ब रहेकोमा अहिले २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, ५ वर्षअघि रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १२.५९ थियो, अहिले ७.६८ प्रतिशत छ ।’
यस्तै, उनले ५ वर्षको अवधिमा बैंकहरुको नाफा पनि १७ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बजारमा बैंकहरुले अरबौं कमाए भनेर हल्ला भए पनि त्यो भ्रम मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । २०८० को वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार १० वटा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको बताउँदै ४ वटाको २ प्रतिशतभन्दा कम र ३ वटा बैंकको ४ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा वितरणयोग्य नाफा रहेको उनले बताए ।
उनले पुँजी कोषको दबाबकै कारण कर्जा नबढ्ने तर प्रोभिजन बढ्ने अवस्था देखिएको सुनाए । उनले भने, ‘जोखिमपूर्ण सम्पतिको ट्रेन्ड डरलाग्दो छ । तर, आत्तिनु हुँदैन । अहिले पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने २ बैंक छन्, १८ वटा बैंकको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पनि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ छ, अहिले बैंकहरुको ६ खर्ब ९२ अर्बको पुँजी कोष छ, त्यसमा ८३ अर्ब घटेमा बैंकको पुँजी कोष १०.९९ कायम हुन जान्छ, यसले बैंकलाई थप सकस सिर्जना गर्न सक्छ ।’
खराब कर्जा अनुपात बढेर ८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छः सुनिल केसी
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले खराब कर्जा अनुपात बढेर ८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने बताउँछन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा तनाव र दबाब दुवै थपिएको बताए । चालु आवको चैतमा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.९८ प्रतिशत छ। सो अनुपात बढेर ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अध्यक्ष केसीले आँकलन गरेका थिए।
अध्यक्ष केसीमात्रै नभई अन्य बैंकरहरु पनि अहिले यस्तो कर्जामा गिरावट आउने अवस्था नदेखिएको बताउँछन्। त्यसै कारण अहिले प्रायः सभा–समारोहमा बैंकरहरु र जानकारहरुले निष्क्रिय कर्जा अझै बढ्ने बताउँदै तर यसबाट डराउन पर्ने अवस्था भने नरहेको दाबी गर्नसमेत सुरु गरिसकेका छन्। उनीहरुले एकातिर आफ्नो तनाव पोख्ने र अर्कोतिर तनाव मत्थर गर्ने रणनीतिमा मन्तव्य दिन थालेका हुन्।
अध्यक्ष केसीले निष्क्रिय कर्जा बढ्ने भए पनि डराउनु नपर्ने बताए। उनले भने, ‘श्रीलंकाको एनपीएल दर १३ प्रतिशत रहेकोमा हाललाई नेपालको मध्यम मान्नुपर्छ।’
अध्यक्ष केसीले बढीभन्दा बढी लगानी यतिबेला निर्माण क्षेत्रमा फसेको सुनाए। यस्तै कृषि, घरेलु, मझौला तथा साना उद्योगमा पनि लगानी फसेको उनको भनाइ छ।
सहकारीमा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा घट्दैन : गभर्नर अधिकारी
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीमा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा पनि घट्न नसक्ने बताउँछन् । देशको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले सो क्षेत्रमा सुधार नआउँदासम्म बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन नसक्ने बताए ।
‘सहकारीको विषयमा सोच्न अबेला भइसकेको छ, अर्थतन्त्रमा सहकारको भूमिका ठूलो छ, सहकारीहरु बैंकजस्तो भएर अगाडि बढ्दा समस्या देखिएको हो, हामीले सहकारीम दोस्रो तहको नियामक आवश्यक छ भनेर २० वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएका थियौं। तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान नहुँदासम्म बैंकको खराब कर्जा पनि घट्दैन, अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउँदैन।’
उनले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति सहितको संस्था र अन्य सहकारीको व्यवस्थापनका लागि दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको बताए।
यस्तै, उनले बैंकहरूले प्रभावकारी मनिटरिङ नगर्दा पनि खराब कर्जा बढेको बताए। उनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा, आर्थिक सिथिलता, रिकभरीमा समस्या र व्यवसायीमा मनोवल घटेका कारण खराब कर्जा बढेको धारणा राखे।
उनले अहिले राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरमा पनि प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी गराए। ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण पनि बैंकको खराब कर्जा बढेको बताउँदै अब त्यसको न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरलाई प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी गराएका हुन्।
उनले आर्थिक स्थिरताका लागि राजनीतिक स्थिरता पनि आवश्यक हुने धारणा राखे। ‘अन्य देशमा राजनीतिक स्थिरता भएकोले आर्थिक स्थायित्व हुन सकेको हो। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा समस्या देखियो,’ उनले भने। उनले बैंकको नाफा बढी भएको भन्दै बजारमा हल्ला भइरहेको बताए पनि ८ प्रतिशतको औसत नाफा बढी नभएको तर्क दिए।
ऐन बनाउँदै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा ‘ब्याड लोन’ उठाउने छुट्टै कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन ऐन बनाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले खराब कर्जा उठाउन नयाँ कम्पनी आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले ब्याड लोन उठाउन कम्पनी आवश्यक महसुस भएको बताए । कम्पनी ऐनले स्थापना भएको कम्पनीले यो काम गर्न सहज नहुने भन्दै यसका लागि विशेष किसिमको ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको उनले बताए । तर, यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
