बैंकिङ खबर/ राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने कम्पनीको कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुगमन गर्ने भएको छ। सवारी साधन तथा हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्दा लिएको कर्जामा ‘मनी लाउन्ड्रिङ’ सम्बन्धी अनुगमन हुने भएको हो।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई परिपत्र जारी गर्दै ठूलो कारोबार गर्ने ग्राहकको विवरण तत्काल ‘गोएमएल’ सिस्टममार्फत जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। विश्वभर गोएमएल सिस्टममार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादको सूचना आदानप्रदान हुन्छ।
परिपत्रअनुसार एक आर्थिक वर्षमा कुनै ग्राहकले ३० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको हायर पर्चेज कर्जा लिएमा, एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा कुनै एक ग्राहकले १० लाख वा सो भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जानकारी गराउनुपर्नेछ।
कम्पनीहरुले यसका लागि अब आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्यविभाजन गर्नुपर्नेछ। जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको आधार तथा पद्धति, जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, आवधिक तथा अनुगमन पद्धति, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्नुपर्नेछ।
कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कारोबारमा परिवारबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वास्तविक धनीको रुपमा रहेको शंका लागेमा पहिचान गर्नुपर्नेछ। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले व्यक्तिको ल्याप्चे सहिछाप वा बायोमेट्रिक लिनुपर्नेछ।
उच्चपदस्थ व्यक्ति पहिचान हुने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेछ। ग्राहकसँग कारोबार गर्दा र ग्राहकको विवरण नियमित रुपमले अद्यावधिक गर्दा उच्चपदस्थ व्यक्ति पहिचान हुने संयन्त्र, परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्ति पहिचान हुने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्दा ग्राहकबाट सूचना लिने वा स्वघोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सूचना ग्रहण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाहरुको विश्लेषण गर्ने, व्यावसायिक रुपमा उपलब्ध तथ्यांक लिई सूची तयार गर्नुपर्नेछ।
नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गम्भीर्यको आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गर्नेछ। ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएको पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक १० लाख जरिवाना र तेस्रो पटकदेखि ५० लाख जरिवाना लगाउने भएको छ।
जानी बुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यअनुसार जरिवाना थप गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। उच्चपदस्थ व्यक्तिको परिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि १० लाख, दोस्रो पटकका लागि २० लाख र तेस्रो पटकबाट १ देखि ५ करोडसम्म जरिवाना हुनेछ।
