रुपा कोइराला – असोज महिनामा सरकारी खर्च वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो आर्थिक तथा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो जानकारी गराएको हो । सरकारी खर्च बढेपनि बजेट अनुमानको तुलनामा पुँजीगत खर्च भने न्यून रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, असोज महिनामा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको असोज महिनाको तुलनामा ९२.७ प्रतिशतले बढेर ९५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च १०.६ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, यो अवधिमा चालू खर्च बढेर ८६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ४१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढेको देखिए तापनि बजेट अनुमानको तुलनामा भने यो खर्च कम हो ।
आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा एक महिना पन्ध्र दिन अगावै बजेट प्रस्तुत भई समयमै विनियोजन विधेयक पास भएकोले कुल सरकारी खर्च बढेको भए पनि विभिन्न खर्च शीर्षकमा वार्षिक बजेट अनुमान भन्दा न्यून खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुद्रास्फीतिमा सुधार भएको देशको शोधनान्तर स्थिति बचतमा फर्केकाले यो अवधिमा समग्र आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । २०७३ असार महिनादेखि घट्दो क्रममा रहेको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०७३ भदौ महिनामा ७.९ प्रतिशत रहेकोमा २०७३ असोज महिनामा ६.७ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । गत असार मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति १०.४ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा ६३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तीन महिनासम्ममा ८५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको चालू खाता १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । व्यापार घाटा उल्लेख्य रुपमा बढेको, वैदेशिक अनुदान घटेको र कामदारको विप्रेषण आप्रवाह न्यून दरमा बढेकाले चालू खाता घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।
सरकारी खर्चका तुलनामा राजस्व संकलन उच्च रहेकोले नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग १९६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको कुल राजस्व सङ्कलन ६६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १२६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व १०.२ प्रतिशतले घटेको थियो । मूल्य अभिवृद्धिकर, भन्सार, अन्तशुल्क लगायतका राजस्वका शीर्षकहरु उच्च दरमा बढेकाले सरकारको कुल राजस्व संकलनको वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो ।
