बैंकिङ खबर/अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा गर्न लागिएको नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखा परीक्षणको लागि पहिलो चरणमा पाँच संस्था छनोटमा परेका छन् ।
नेदरल्याण्ड, भारत र पाकिस्तानका बाह्य लेखा परीक्षक प्रारम्भिक छनोटमा परेका हुन्। नेदरल्याण्ड डिलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारत र नेपालको संयुक्त लगानीका सिएससी एण्ड कम्पनी (प्राइस वाटरहाउस प्रालि), एसआरबिए एण्ड बिके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छनोटमा परेका छन्।
भारतको केपिएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ प्रालि र पाकिस्तानको केपिएमजी तसिर हादी एण्ड कम्पनी पनि छनोटमा परेका छन्। यस्ता लेखापरीक्षकको योग्यताको आधारमा ५० प्रतिशत, अनुभवलाई ४० प्रतिशत र क्षमतालाई १० प्रतिशत अंक भार दिइएको थियो। कम्तीमा ७० प्रतिशत अंक भार प्राप्त गर्ने आशयपत्र मात्रै बोलकबोल प्रतिस्पर्धाको लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो। अहिले छानिएकाहरूलाई प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी केही समयपछि राष्ट्र बैंकले दिने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा नै उनीहरूको सम्पत्ति हो। यसर्थ ठूला बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरको मूल्यांकन हुन लागेको हो। मुलतः कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले लिएको धितोको मूल्यांकन गर्ने, कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी भएन÷भएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए÷नभएको परीक्षण हुन लागेको हो।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग उसले प्रदान गर्ने विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेको थियो।
३८ महिनाको लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एक शर्तमा नेपाली बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ।
नेपालले प्रस्तुत ज्ञापन पत्रमा मार्च २०२३ भित्रमा यी १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने उल्लेख छ। तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) को कार्यान्वयनमा गत वर्ष भएको ढिलाईसँगै केही धकेलिएको हो।
यस्तो परीक्षणको मुख्य उद्देश्य नयाँ नियामकीय संरचना अन्तर्गत कर्जा लगानी भइरहेको छ/छैन, धितोको मूल्यांकन गर्ने, कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी रहेन÷रहेको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको परीक्षण हुने उल्लेख छ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकको वासलातको पनि अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकबाट परीक्षण गरिएको थियो। १० बैंकहरूको भने वासलातको परीक्षण हुने नभई उनीहरूको कर्जाको निरीक्षण हुने भएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आर्थिक वृद्धिदर सुस्तिरहेको र मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व नै रहेको सुनिश्चित गर्न यहाँ यस्तो निरीक्षण गर्न लागिएको हो।
