बैंकिङ खबर/ रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
लगानी सम्मेलनका अवसरमा सोमबार ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको रोहबरमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूबिच सम्झौता भएको हो । यसमा कतार, युएई, बहराइन, जापान, ओमन, मलेसिया र इराकका एनसीसीहरुको संलग्नता रहेको छ ।
जसअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, यूएईका अध्यक्ष विकास शाही, बहराइनका अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापा, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, साउदी अरबका अध्यक्ष रविना अर्याल र ओमानका अध्यक्ष विकल झा, कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टिकाराम खरेलले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बाटो खुला भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘रेमिट्यान्स रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अनुसार यो सम्झौता भएको हो’, बस्नेतले भने, ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको अभियानमा यो कोशेढुंगा हुने छ।’
मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयभित्र धेरै पटक ऊर्जामा रेमिटको रकम गराउन गृहकार्य गरेको र सो अनुसार यस सम्झौता भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले यसरी हुने लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने १० प्रतिशत स्थानीयको र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको हुने गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयार गरिएको बताए ।
यसैगरी एचआईडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले वैदेशिक रोजगारीमा बस्नेहरूको लागि परियोजना ल्याउने र त्यसमा सो रकम लगानी हुने जानकारी दिए । अहिले एनसीसीसँग सम्झौता भएको र यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिए ।
सो अवसरमा बोल्दै एनआरएनएका अभियन्ता आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उद्यमशील बनाउने योजनाअनुसार यो सम्झौता गरिएको बताए । सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा एनआरएन अभियन्ताहरू महेश श्रेष्ठ, नरेन्द्रबहादुर भाट, कुल आचार्य, राज रेग्मी (राज) र टिबी कार्कीको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा भएको वृद्धिसँगै विप्रेषण आप्रवाहमा पनि प्रत्येक वर्ष निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कुल विप्रेषण आप्रवाह २०९ अर्व रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ हजार २०० अर्व नाघेको छ । यसले मुलुकको वाह्य क्षेत्रलाई मजवुद बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको सम्झौतापत्रको पृष्ठभूमिमा उल्लेख छ ।
यस्तो सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको हित सुरक्षित गर्ने गरी विप्रेषण आप्रवाहको रकमबाट बचत प्रवर्धन तथा लगानी योग्यपुँजी निर्माण गर्न तथा त्यस्तो पुँजी दीगो, सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त लगानी हुने गरी मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
